बोर्नव्हिटावरील गंभीर आरोपांनंतर FSSAIचे मोठे पाऊल, ग्राहकांना मिळणार मोठा फायदा
ऋषभ | प्रतिनिधी
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर बोर्नविटा या लोकप्रिय चॉकलेट ड्रिंकची जोरदार चर्चा सुरू आहे. निरोगी दाव्यांबाबत प्रभावशाली व्यक्तीच्या आरोपानंतर आता अन्न नियामक FSSAI कडून एक मोठे विधान आले आहे. FSSAI ने शुक्रवारी सांगितले की ते ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी खोटे किंवा दिशाभूल करणारे दावे करण्यात गुंतलेल्या फूड बिझनेस ऑपरेटरवर कारवाई करत आहे.
मॉंडेलेझ इंडियाच्या मालकीच्या बोर्नव्हिटा या हेल्थ ड्रिंक ब्रँडमध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याच्या आरोपांदरम्यान नियामकाने हे सांगितले. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) बॉर्नव्हिटा समस्येचा विशेष उल्लेख केला नाही. परंतु एका निवेदनात म्हटले आहे की देशातील फूड बिझनेस ऑपरेटर्स (एफबीओ) द्वारे केलेल्या विविध आरोग्य दाव्यांच्या सोशल मीडियासह विविध माध्यमांच्या अहवालांची दखल घेतली आहे.
अन्न नियामकाने म्हटले आहे की, FSSAI, अन्न उद्योगाच्या न्याय्य व्यापार पद्धती आणि सुव्यवस्थित वाढ सुनिश्चित करताना, अन्न उत्पादनांबाबत कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी दोषी आढळलेल्या FBOs विरुद्ध कारवाई करून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सक्रियपणे आपली वैधानिक भूमिका बजावत आहे. खोटे किंवा दिशाभूल करणारे दावे करण्यात गुंतलेले. ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर’ रेवंत हिमात्सिंका यांनी बोर्नव्हिटामध्ये साखरेचा साठा जास्त असल्याच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य आले आहे.
मात्र, कंपनीने या आठवड्याच्या सुरुवातीला हा दावा फेटाळून लावला. कंपनीने कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतर आरोपकर्त्याने त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरून काढून टाकला होता. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ‘बॉर्नबिटा’वर बहिष्कार घालण्याची चर्चा सुरू झाली. FSSAI ने सांगितले की देशातील अन्न उत्पादनांसाठी विज्ञान-आधारित मानके सेट करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे त्यांचे कार्य आहे. अन्न नियामकाने सांगितले की त्यांनी जाहिरातींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.
समितीने गेल्या सहा महिन्यांत अनेक खाद्यपदार्थांवरील जाहिराती आणि दाव्यांची छाननी केली आहे आणि 138 प्रकरणे नोंदवली आहेत जिथे नियमांचे पालन केले जात नाही आणि दिशाभूल केली गेली आहे. यामध्ये अनेक प्रमुख ब्रँड्सचाही समावेश आहे. दिशाभूल करणारे दावे मागे घेण्यासाठी किंवा शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध करण्यासाठी पुढील कारवाईसाठी प्रकरणे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
