पात्रांव! स्वामित्व योजनेत गोव्याचा समावेश का नाही? गोमंतकीयांचा सवाल

स्वामित्व योजना पंतप्रधानांकडून लागू करण्यात आली. पण...

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजी : राज्यात एकीकडे जमीन मालकी आणि घरांची मालकी हा गोवा मुक्तीपासूनचा प्रश्न प्रलंबित आहे. केंद्रात आणि राज्यात सध्या भाजपची सत्ता आहे. एवढे करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ केला असताना या योजनेत गोव्याचा समावेश नसणं हे गोमंतकीयांसाठीच शरमेची बाब ठरली आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्रामिण भागातील लोकांना त्यांच्या घरांचे मालकी हक्क मिळवून देत आहेत तर इकडे राज्यात मात्र सर्वसामान्यांच्या जमिनी सरकारी प्रकल्पांच्या नावे हिसकावून घेण्याचे प्रकार घडत आहेत. एकाच भाजप पक्षाच्या कार्यपद्धतीची ही दोन रूपं नेमकी काय दर्शवतात, असा सवाल गोमंतकीय जनतेनं उपस्थित केलाय.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल प्रणालीद्वारे स्वामित्व योजनेंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड वितरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. पंचायत राज मंत्रालयाच्या माध्यमातून ही प्रमुख योजना राबवली जात आहे. ग्रामीण भारतात बदल घडवून आणण्यासाठी आणि लक्षावधी लोकांचं सशक्तीकरण करण्याचं उद्दिष्ट या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे.

राज्यात सुमारे 3500 कूळांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 2800 मुंडकार प्रकरणे रखडली आहेत. सुमारे 8000 आल्वाराधारक जमिन मालकीच्या प्रतिक्षेत आहेत. या व्यतिरीक्त कुमेरी, वनहक्क कायदा, तसेच मोकासो, कोमुनिदाद, एन्क्रोचर्स अशी अनेक प्रकरणांतून जमीन मालकीचा विषय रेंगाळत आहे. ही प्रकरणे सोडविण्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही. केंद्राच्या सर्वंच योजनांबाबत अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारने स्वामित्व योजनेबाबत गोंयकरांना अंधारात ठेवल्यामुळे आता खरोखरच गोंयकार जनता नाराज बनली आहे.

गोव्यातून एकही नाव नाही

या योजनेअंतर्गत जवळपास 1 लाख मालमत्ताधारकांना आपल्या मोबाईलवर S M S लिंकद्वारे मिळकत प्रमाणपत्र डाऊनलोड करता येणार आहे. यानंतर संबधित राज्यांकडून लाभार्थींना प्रत्यक्ष प्रमाण पत्रे दिली जातील. यात सहा राज्यातील एकंदर 763 गावे लाभार्थी आहेत. उत्तर प्रदेशातील 346, हरियाणामधील 221, महाराष्ट्रातील 100, मध्य प्रदेशातील 44, उत्तराखंडमधील 50 आणि कर्नाटकमधील 2 गावांचा यात समावेश आहे. गोव्यात २०१२ पासून भाजपचे सरकार आहे. गेली 8 वर्षे राज्यात सत्तेवर असताना स्वामित्व योजनेत गोव्याच्या एकाही लाभार्थ्यांचा समावेश होऊ न शकणे ही गोव्यातील भाजपसाठी शरमेची गोष्ट ठरली आहे.

स्वामित्व योजना ठरणार वरदान

ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या घरांच्या हक्काच्या नोंदी उपलब्ध करून देणं आणि मिळकत प्रमाणपत्र देणे हे योजनेचं उद्दीष्ट आहे. 4 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने ही योजना देशभर राबविली जाईल. 6 लाख 62 हजार गावे या योजनेच्या अखत्यारीत येणार आहेत. यामुळे ग्रामस्थांना कर्ज आणि इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी हे प्रमाण पत्र उपयोगी पडेल. कोट्यावधी ग्रामीण मालमत्ता धारकांना फायदा व्हावा यासाठी तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक साधनांचा प्रथमच मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात आला आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री धन्य झाले, आपलं काय?

पंतप्रधानांनी केलेल्या योजनेचा फायदा होणार असल्याची प्रतिक्रिया आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. भूमीहिन असलेल्यांना स्वामित्व योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. अनेकवर्ष राहत असलेल्या जमिनीची कोणतीही कागदपत्र नसलेल्यांना स्वामित्व योजनेमुळे दिलासा मिळाला, असल्याचं आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. देशातील लाखो लोकांना दिलासा मिळणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

दुसरीकडे राज्यातील जमिन मालिकीचा मुद्दा हा कळीचा विषय आहे. असं असताना केंद्रात आणि राज्यातही भाजपची सत्ता असून गोव्याचं नाव या योजनेमध्ये सुरुवातीला का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. या प्रश्नावरुन विरोधकही सरकारला घेरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा –

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!