41 सरपंचांना 5 हजार रुपयांचा दंड

कचर्‍याच्या व्यवस्थापनप्रश्नी हायकोर्टाचा आदेश

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : कचरा व्यवस्थापनासाठी योग्य ती व्यवस्था न केल्याने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठोठावलेला 5 हजार रुपयांचा दंड 41 ग्रामपंचायतींनी भरलाच नाही. हायकोर्टाने याची गंभीर दखल घेत या 41 पंचायतींच्या सरपंचांच्या पगारातून प्रत्येकी 5 हजार रुपये कापून घ्यावेत, असा आदेश मंडळाला दिला आहे.

पंचायती आणि पालिका क्षेत्रातील कचरा विल्हेवाट योग्यरीत्या होत नसल्याने अनेक प्रकरणे कोर्टासमोर आहेत. मुळात राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठोठावलेली 5 हजार रुपयांची दंडाची रक्कम अगदीच कमी आहे. त्यामुळे प्रदूषण मंडळालाही हायकोर्टाने सुनावले. केवळ 57 पंचायतींनी अंमलबजावणी केली. 144 पंचायतींनी अंमलबजावणी केली नाही. त्यातील 93 पंचायतींनी दंड भरला; परंतु 41 पंचायतींनी तो भरला नाही आणि हा दंड माफ केला जावा, अशी मागणी केली. प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंड याप्रमाणे नगराध्यक्षांनी भरण्याची व्यवस्था करावी, असाही आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.

पालिका आणि पंचायत क्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापनाच्या स्थितीवर अभ्यास करण्यासाठी हायकोर्टाने समिती नेमली असून येत्या 9 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. 16 मार्च रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. न्यायमूर्ती भारती डांग्रे आणि न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर याचिका सुनावणीस आहेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!