…तर भाजपला शिकवू धडा! ‘हे’ शेतकरी आक्रमक
विश्वनाथ नेने | प्रतिनिधी
पणजी : जमिनीचा मालकी हक्क देण्याबाबतची मागणी सत्तरी तालुक्यात दिवसेंदिवस जोर धरतेय. शेतकऱ्यांच्या बैठकांचे आयोजन मोठ्या प्रमाणांत सुरु आहे. रविवारी या संबंधीची शेतकऱ्यांची दुसरी बैठक झाली. या बैठकीला तालुक्यातील वेगवेगळ्या भागातले शेतकरी, वकील, समाजसेवक मोठ्या प्रमाणांत सहभागी झाले. सरकारने लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या नावे शेतजमीन करून द्यावी, ही मुख्य मागणी यावेळी करण्यात आली.
सत्तरीतील जमीन मालकीचा प्रश्न आहे तरी काय?
सत्तरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा गेल्या कित्येक वर्षांपासून जमीन मालकीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. लोक कित्येक पिढ्या जमीन कसून आपला उदरनिर्वाह करतात. पण शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही. अल्वारा, मोकासो या सारख्या कायद्यांत ती अडकून पडली आहे. तसेच अभयारण्य व राखीव वन क्षेत्रामुळे शेतकऱ्यांना मोठी अडचण होत आहे. अभयारण्य व राखीव वन क्षेत्र हे नंतर घोषित झाले. त्याच्या पूर्वीपासून कित्येक वर्षे आधी स्थानिक त्या ठिकाणी शेती करतात. या जमिनींवर शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक हक्क असल्याचा दावा शेतकरी करतात. तालुक्यातील धनगर समाजाकडेही जमीन मालकी नाही.
…यामुळे शेतकरी सरकारी योजनांपासून वंचित
जमिनीची मालकी नसल्याने शेतकऱ्यांना सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. सरकारी योजनांचा लाभ घेणार तर शेतकऱ्याजवळ कृषी कार्ड असणे गरजेचे आहे. जर कृषी कार्ड नाही, तर शेतकऱ्याना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. पण जमिनीची मालकी नसल्याने कृषी कार्ड करता येत नाही. या समस्येमुळे सत्तरी तालुक्यातील हजारो शेतकरी सरकारच्या योजनांपासून वंचित आहेत. पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा गोष्टी करतात. पण जर सत्तरीतील शेतकऱ्यांचा मालकी हक्क प्रश्न सुटणार नसेल, तर उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? असा प्रश्न शेतकरी करत आहेत.
…तर भाजपविरुध्द मतदान
केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. भाजपसाठी जमीन मालकी प्रश्न सोडवणे कठीण नाही. वाळपई मतदारसंघात लोकांनी भाजपचा आमदार निवडून दिला आहे. तरीही जमीन मालकी हक्काचा प्रश्न सुटणार नसेल, तर लोक भाजपला धडा शिकवतील, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
…तोपर्यंत आयआयटी प्रकल्प नकोच!
तालुक्यातील वेगवेगळ्या भागातल्या शेतकऱ्यांनी यावेळी आयआयटी प्रकल्पाला विरोध केला. शेळ मेळावलीतील शेतकरी कित्येक पिढ्या तिथे शेती करतात. आज शेळ मेळावलीतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कासाठी भांडावे लागत आहे. जर सरकारने त्यांचा जमीन मालकी प्रश्न सोडवला असता, तर ही वेळ आली नसती. ही अशी वेळ तालुक्यातील इतर शेतकऱ्यांवरही येऊ शकते. त्यासाठी जोपर्यंत सरकार जमीन मालकी हक्क प्रश्न सोडवत नाही, तोपर्यत आयआयटी नकोच, अशी भूमिका यावेळी शेतकऱ्यांनी बैठकीत घेतली.
