100 टक्के नळजोडणीचा सरकारचा दावा किती खरा?
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : गोव्यात शंभर टक्के नळजोडण्या दिल्या गेल्या. अशी कामगिरी करणारं गोवा हे देशातलं पहिलं राज्य असल्याचा डांगोरा राज्य सरकार पिटत असलं, तरी वास्तव धक्कादायक आहे. प्रत्यक्षात नळ जोडण्यांसाठी 15 हजार लोकांनी ग्रामपंचायत स्तरावर नोंदणी केली आहे. इतक्या मोठ्या संख्येनं नळ जोडण्या प्रलंबित असताना गोवा सरकार कशाच्या आधारावर ही घोषणा करू शकतं, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी नुकतीच या संदर्भात अधिकृत घोषणा केली. त्यांचीच री ओढत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत (Gajendra Sing Shekhawat) यांनीही तशा आशयाचं ट्विट केलं. मात्र हा प्रकार उघड्यावरील शौचमुक्तीच्या घोषणेप्रमाणेच फोल असल्याची माहिती पुढे आलीय. हर घर नल से जल या योजनेखाली केंद्र सरकारनं गोव्याला 68 कोटी 38 लाख 90 हजार 550 रुपये मंजूर केले. राज्याच्या 50 टक्के भागिदारीवर ही योजना अमलात आणणे अपेक्षित होते. त्यानुसार राज्यात 100 टक्के नळ जोडण्या केल्याचं सरकारनं जाहीर केलंय. प्रत्यक्षात 15 हजार अर्ज प्रलंबित असल्यानं हा सरकारचा दावा फोल ठरल्याचं स्पष्ट होतं.
उघड्यावरील शौचमुक्तीच्या घोषणेची पुनरावृत्ती
राज्यात उघड्यावरील शौचमुक्तीसाठी 300 कोटींची योजना तयार करण्यात आली. लोकांना देण्यासाठी बायो टॉयलेट्सही आणले गेले. राज्यातील 17 हजार अर्जदारांनी त्यासाठी पैसे भरले. बायो टॉयलेट्सचं वितरण करण्याआधीच सरकारनं घाईघाईत गोवा हे उघड्यावरील शौचमुक्त राज्य असल्याची घोषणा गेल्या वर्षी केली. प्रत्यक्षात उघड्यावरील शौच करण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचं दिसून आलं. त्याच धर्तीवर नळजोडण्यांविषयी सरकारनं केलेली घोषणा फोल असल्याची टीका केली जातेय.
काँग्रेसनं दिलं केंद्रीय मंत्र्यांना आव्हान
प्रत्येक घरात नळ जोडणी दिल्याचं सरकारनं दाखवून द्यावं, असं आव्हान काँग्रेसनं दिलंय. या संबंधी उत्तर गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष विजय भिके म्हणाले, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री शेखावत यांनी गोव्यात यावं. आम्ही त्यांना गावागावांत नेउन पिण्याच्या पाण्याची समस्या दाखवून देउ. त्यांची ही घोषणा म्हणजे नदी, नाले आणि विहिरींवरून पाणी नेउन तहान भागविणार्‍या गोमंतकीयांची थट्टा असल्याचं भिके म्हणाले.
हेही वाचा…
‘मुख्यमंत्री नळाच्या पाण्यासाठी हवेतून पाणी आणणार का?’
