बंडखोर आमदार अपात्र होणार ?

सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेवर मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजीः कायद्यापुढे सगळे समान असतात असं आपलं संविधान म्हणतं. आता संविधान किंवा भारतीय घटना याचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांच्या जयंतीनिमित्त होणाऱ्या भाषणांतूनच हे संविधान सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचलंय. त्यात आपले सगळे हक्क आणि कर्तव्य स्पष्ट केलीत आणि त्यानुसार देशाचा कारभार चालतो. एखादा कायदा पुस्तकात असणं आणि प्रत्यक्षात त्याची प्रचिती येणं यात अस्मानी फरक आहे. संविधानात कितीही सांगितलं, की कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो, तरी ही गोष्ट सर्वांना पटणार आहे का? याचं एकच उत्तर ‘नाही’ असंच असेल. पण मग उच्च – निच, गरीब – श्रीमंत, बडे- छोटे, प्रभावी- अप्रभावी असे भेदभाव आपल्याला पावलोपावली जाणवत असतातच की. पण आम्हा सर्वसामान्य लोकांच्या डोक्यात एक गोष्ट मात्र भरवली गेलीय, संविधान हेच श्रेष्ठ आणि त्याचा आदर करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य. सर्वसामान्य गरीबाला कायद्यावर बोट ठेवून प्रत्येक गोष्ट नाकारली जाते आणि प्रभावशील आणि विशेष करून खास लोकांना कायद्याच्या पळवाटा शोधून सगळ्या गोष्टी मिळवून दिल्या जाताहेत. हे सगळं बघितलं आणि अनुभवलं, की खरंच आपल्या देशात लोकशाही नांदतेय का? किंवा संविधान देशात लागू आहे का?असे प्रश्न पडू लागतात. या प्रश्नांची उत्तरं शोधायचा प्रयत्न केल्यास तिथे निराशाच पदरी पडते. इथे शहाण्याने केवळ गप्प राहून मुर्खावर सत्ता गाजवत राहावी. एकदा मूर्ख माणूस शहाणा बनला की सहजरित्या उपभोगायला मिळणाऱ्या गोष्टी हाती लागणार नाहीत आणि त्यामुळेच प्रत्येक शहाणा स्वयंकेंद्रीत बनून केवळ आपलं जीवन कसं सुसह्य बनेल यासाठीच धडपडताना दिसतो.

पुन्हा एकदा पक्षांतराचा विषय चर्चेला…

आता इतकं व्याख्यान देण्याचं कारण एवढंच की एरवीच राजकीय पक्षांतरात विक्रम गाठलेल्या आपल्या गोव्यात पुन्हा एकदा पक्षांतराचा विषय चर्चेला आलाय. मगोचे दोन आणि काँग्रेसचे दहा मिळून एकूण १२ आमदारांनी सामूहिक पक्षांतर करून भाजपात प्रवेश मिळवला. पक्षांतर कायद्याच्या दोन तृतीयांश नियमांचा आधार घेऊन त्यांनी पक्षांतर केलं असलं, तरीही आपला स्वतंत्र वेगळा गट स्थापन न करता त्यांनी थेट भाजपातच प्रवेश मिळवलाय. एवढंच नव्हे तर मगोच्या आमदारांनी मगो पक्षासह, तर काँग्रेस आमदारांनी प्रदेश काँग्रेस पक्षासह भाजपात प्रवेश मिळवलाय,असं सभापतींकडे दिलेल्या लेखी पत्रात तरी म्हटलंय. पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार आता पक्षांतर करायचं असेल, तर आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागतो आणि पोटनिवडणूकीत पुन्हा निवडणून यावं लागतं.

आमदारांनी केलेलं पक्षांतर कितपत कायद्याला धरून…

वाळपईचे आमदार विश्वजित राणे, मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे आणि शिरोड्याचे आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी तेच केलं. ते निवडूनदेखील आले. परंतु मगोचे मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकर आणि दीपक पाऊस्कर तसंच काँग्रेसच्या दहा आमदारांनी केलेलं पक्षांतर कितपत कायद्याला धरून आहे, याबाबत मात्र बरेच युक्तीवाद सुरू आहेत. या बाराही आमदारांविरोधात सभापतींकडे अपात्रता याचिका दाखल केलीय. कोविडचं कारण पुढे करून आपले सभापती राजेश पाटणेकर यांनी सामना वाचवण्यासाठी टेस्ट मॅचमध्ये विकेट सांभाळण्यासाठी डिफेंड करत दिवस काढायचा याप्रमाणे हा विषय रेंगाळत ठेवलाय. आता खरोखरंच हे पक्षांतर कायदेशीर मार्गाने झालेलं असेल आणि पक्षांतर विरोधी कायद्यातील पळवाटांचा त्याला आधार असेल, तर या अपात्रता याचिका प्रलंबित ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. सभापतींना सहजपणे कायद्याच्या आधारेच त्यांना पात्र ठरविण्याचा अधिकारच आहे. मग वेळकाढूपणा नेमका का केला जातो, हा कळीचा मुद्दा आहे. आतापर्यंत ज्या तऱ्हेने वेळ मारून नेण्यात आली, ते पाहता त्यांची अपात्रता टाळण्यासाठीच ही धडपड केली जातेय असा समज सर्वसामान्य लोक साहजिकच करून घेणार.

याचिकादारांची थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव

एवढं करून झालं नाही तर याचिकादारांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. तिथेही सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालय ही याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास तयार नाही,असं चित्र पसरलं. कोविड काळात ऑनलाईन सुनावण्या सुरू होत्या. बोर्डावर केस असूनही ती सुनावणीसाठी घेतली जात नसल्याने साहजिकच याचिकादारांत नैराश्य पसरणं स्वाभाविकच म्हणावं लागेल. आता परवा अखेर केसचा नंबर लागला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आता सुनावणीसाठी घेतलं जाईल,असा अप्रत्यक्ष संदेशच जणू सभापतींना मिळाला. या थाटात सभापतींनी २६ रोजी अपात्रता याचिकेवर सुनावणी ठेवल्याच्या नोटीसा याचिकादार आणि प्रतिवादींना पाठवल्यात. या परिस्थितीत अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातही ही याचिका सुनावणीसाठी आली. तिथे देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला २६ रोजीच्या सभापतींसमोरील सुनावणीची कल्पना दिली. तसं असेल तर २६ रोजी ही याचिका निकालात काढली जाईल अशी अपेक्षा धरतो,असं म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ठेवलीय.

राजेश पाटणेकरांची लागणार कसोटी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीची ऑर्डर पाहिली, तर तिथे याचिकादार आणि प्रतिवादींच्या बाजूने दिग्गज वकिलांची मोठी यादीच दिसते. हा विषय राज्य सरकारच्या भवितव्याशी निगडीत असल्यानेच दोन्ही बाजूंनी जबरदस्त वकिली युक्तीवाद पणाला लागलेत. विश्वजित राणे, सोपटे आणि शिरोडकर यांच्या पक्षांतरावर बोट ठेवता येणार नाही. कारण हे नेते नव्याने जनतेच्या दरबारात गेले आणि यशस्वी ठरले. परंतु जनतेच्या कौलाचा अनादर करून पक्षांतर केलेल्या या १२ आमदारांचा विषय नैतिकतेला धरून नाही. नैतिकता वगैरे गोष्टी राजकारणात लागू होत नाही हे जरी खरं असलं, तरी संविधान किंवा कायद्याला तरी नैतिकता लागू होते की नाही. या आमदारांनी नैतिकता भाजून खाल्ली असली, तरी कायद्याची आणि नैतिकतेची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम न्यायसंस्थेने करायलाच हवं अन्यथा सर्वसामान्य लोकांनी का आणि कसा म्हणून न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीवेळी न्यायाधिशांनी सभापतींच्या वेळकाढू धोरणासंबंधी नाराजी प्रकट केल्याचं सांगण्यात येतं. ते जर खरं असेल, तर २६ रोजी सभापती राजेश पाटणेकर यांनी अपात्रता याचिकेवर निवाडा देणं क्रमप्राप्त आहे. आता राजेश पाटणेकर यांची कसोटीच या निमित्ताने लागणार आहे. एकतर ते थेट सर्वांनाच पात्र ठरवतील किंवा आपल्या घटनादत्त अधिकारांचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाला वाकुल्या दाखवत आणखीन वेळ मागून घेतील. त्यांच्याकडून आदर्शतेची अपेक्षा ठेवणं मुर्खपणाच ठरेल. ती पाटणेकर यांची वैयक्तीक चूक नसेलही. पण हे राजकीय विधीलिखीत आहे आणि ते असंच चालून आलेलं आहे. याबाबत विरोधकांनाही तोंड उघडता येणार नाही. कारण सत्तेत असताना त्यांनीही संविधान, कायदे, नियम आणि नितीमत्ता अशीच पायदळी तुडवून उडवत सत्तेवर डाव मांडला होता. भाजप ही पार्टी विथ डिफरन्स असली, तरी तो डिफरन्स इथे लागू होत नाही. एनकेन प्रकारे सत्तेवर डाव मांडून राहणं हेच राजकीय पक्षाचं अंतिम उद्दिष्ट असतं आणि तिथे सर्व काही त्यांना माफ असतं ही परंपरा आहे.

आता खरोखरच या अपात्रता याचिकेचा निकाल लागतो किंवा लावला जातो, की पुढील निवडणूकीपर्यंत एनकेन प्रकारे वेळ मारून नेऊन, या याचिकेतील हवाच काढून घेण्याचा प्रयत्न होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचं ठरणार आहे. तशी भाजपने जय्यत तयारी केली आहेच. हे आमदार अपात्र ठरले तर सरकार अल्पमतात येईल. विरोधकांकडेही सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ नाही. राज्यात राष्ट्रपती राजवट येईल. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे अप्रत्यक्ष केंद्रात भाजपचं सरकार असल्यानं सत्तेची दोर त्यांच्या हातातच राहणार आहे. पुढील सहा महिन्यात निवडणूका लागतील. आता हे सगळं कसं काय घडतं आणि प्रत्येकाचा अंदाज कसा चुकतो हेच पाहावं लागणार आहे, ते बाकी खरं.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!