‘लॉकडाऊन न्हू’ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतरही गावं का निर्णय घेत आहेत?

भाजप आमदारांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांनीच काढल्या नोटिसा

सिध्देश सावंत | प्रतिनिधी

ब्युरो : राज्यात तीन दिवसांच्या लॉकडाऊन कडक निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत. कडक निर्बंधात नियम जवळपास लॉकडाऊनमध्ये जे होते तेच आहेत. दरम्यान, सोमवारपासून वेर्णा, त्यानंतर वेर्ला काणका आणि कुठ्ठाळी पाठोपाठ अनेक ग्रामपंचायतींनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रात नोटिसा काढत अधिक कडक नियम लागू गेले. असं का होतंय? मुख्यमंत्र्यांनी काढलेल्या आदेशांनंतरही गाव पातळीवर, नगरपालिका पातळीवर लोकं अधिक कडक निर्बंध किंवा लॉकडाऊनसारखा निर्णय घेण्यामागे नेमकं काय कारण आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

आतापर्यंत कुठे-कुठे नव्यानं नोटिसा निघाल्या?

सगळ्यात आधी सोमवारी दुपारी वेर्णामध्ये लॉकडाऊन सदृश्य नियम लागू करण्यात आल्याची ऑर्डर समोर आली. त्यानंतर वेर्ला-काणका, कुठ्ठाळी, मग कुंकळ्ली असं करत करत ही यादी वाढत गेली. आतापर्यंतच्या कुणीकुणी लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध या मथळ्याखाली नव्यानं नोटिसा जारी केल्यात, त्यावर एक नजर टाकुयात. हे करत असताना तिथलं गाव कोणत्या आमदाराच्या अधिकारात येतं, त्यावरही नजर टाकणं महत्त्वाचंय.

१ वेर्णा, नुवे मतदारसंघ, विल्फ्रेड डिसा, भाजप
२ वेर्ला-काणका- शिवोली मतदारसंघ, विनोद पालयेकर, गोवा फॉरवर्ड
३ कुठ्ठाळी- एलिना सालडाणा, भाजप
४ कुंकळ्ळी- क्लाफासियो डायस, भाजप
५ डिचोली नगरपालिका- राजेश पाटणेकर, भाजप
६ चिखली-बोगमाळ- दाबोळी मतदारसंघ, मॉविन गुदिन्हो, भाजप
७ सांताक्रूझ- टोनी फर्नांडिस, भाजप
८ नास्नोळा- थिवी मतदारसंघ, ग्लेन टिकलो, भाजप
९ सुकुर- रोहन खंवटे, अपक्ष, पर्वरी
१० साळगाव- जयेश साळगांवकर, गोवा फॉरवर्ड
११ गिरी- साळगाव मतदारसंघ,
१२ आसगाव- शिवोली मतदारसंघ, विनोद पालयेकर, गोवा फॉरवर्ड

नव्या नोटिशांनंतर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

वरील यादीसोबतच बस्तो़डा, वेलिंग-प्रियोळ, मांद्रे इत्यादी ठिकाणीही नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. नव्या नोटिशा जारी केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नमूद केले आहेत. सरकारच्या आदेशानंतरही ज्या ग्रामपंचायती, आमदार आणि नगरपालिका नव्या नोटिशा जारी करुन लोकांना गोंधळात टाकत आहेत. तसं कुणीही करु नये, असं आवाहन त्यांनी केलंय. त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक नसलेल्या दुकानांवरही नव्यानं निर्बंध घालत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे. दरम्यान, हॉटेल्स हे फक्त पार्सल आणि टेक अवे सेवेसाठीच सुरु राहतील, असेही निर्देश देण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना नमून केलंय.

हेही वाचा – दोडामार्गमध्ये होणार कडक लॉकडाऊन!

गावं का धास्तावली आहेत?

पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेत कोरोना रुग्ण दगावण्याचं प्रमाण शहरांसोबतच ग्रामीण भागातही जास्त आहे. त्यामुळे गावांनी धास्ती घेतली आहे. सोमवारपासून कडक निर्बंध जारी करण्याचा सरकारचा निर्णय असून अनेक ग्रामपंचायती या आपआपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये आणखी कडक निर्बंध लादत आहेत. डिचोली वगळता इतर ग्रामपंचायींनी काढलेल्या बहुतांश नोटिशीत लॉकडाऊन या शब्दाचा उल्लेख आढळून आलेला नाही. मात्र जे नियम ग्रामपंचायतींनी लागू केले आहेत, ते साधारण लॉकडाऊन लागू केल्यासारखेच आहेत. फक्त जरा मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी लॉकडाऊन हा शब्द वगळला होता, त्याचप्रमाणे लॉकडाऊन हा शब्द वगळून ‘स्ट्रीक्ट रिस्ट्रीक्शन्स’ असा शब्द प्रयोग करण्यात आलाय.

हेही वाचा – LOCKDOWN | मांद्रे पंचायतीकडून सेल्फ लॉकडाऊन जाहीर

सगळ्या नोटिशींची सरासरी काय सांगते?

ग्रामपंचायती, डिचोली नगरपालिका यांनी काढलेल्या नोटिशी बारकाईने वाचल्या, तर त्यात सर्वसाधारण नियमावली जी आहे, ते जवळपास सारखी आहे. काही ठिकाणी ६ ते १० ही वेळ दुकानांसाठी ठेवण्यात आली आहे, तर काही ठिकाणी ७ ते दुपारी १२ अशी वेळ देण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवेव्यतिरीक्त सर्व काही बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेत. त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक सेवेतील वाहतूक सुरु ठेवण्याचे निर्देश आहेत. हॉटेल्ससाठी फक्त पार्सल सेवा सुरु ठेवण्याचे निर्देश आहेत. मेडिकल, पेट्रोल पंप, बँका याव्यतिरीक्त सगळ्यांवरच कडक निर्बंध स्थानिक पातळीवर लावले जात आहेत. उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यत सर्वच ठिकाणचं प्रशासन आणि स्थानिक राजकीय नेते आता सतर्क झाल्याचं या नोटिशींमधून पाहायला मिळतंय.

हेही वाचा – कोरोनाने केलं ‘आयपीएल’ला क्लिन बोल्ड!

आमदारांना लॉकडाऊन हवाय?

भाजप आमदारांनी, विरोधी पक्षातीलही अनेक आमदारांनी कडक लॉकडाऊनची मागणी वेळोवेळी केलेली आहे. मात्र लॉकडाऊन नकोच, अशी भूमिका अजूनही मुख्यमंत्री घेत असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे आता आपआपल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकारांचा वापर करत स्थानिक पातळीवरच लोकनेते लॉकडाऊनचा अप्रत्यक्षपणे निर्णय घेत आहेत. पहिल्या लाटेत जेव्हा अशाप्रकारे निर्णय घेण्यात आला होता, तेव्हा स्थानिक पातळीवर अशाप्रकारे निर्णय घेता येणार नाही, अशी ऑर्डरही काढण्यात आली होती. मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत स्थानिक प्रशासन चालणणारे नेते, अधिकारी, पंच संदस्य, नगरसेवक सोशल गॅदरींग रोखण्यासाठी जे काही करता येईल, ते सर्व करण्यासाठी धडपड करताना दिसत आहे.

हेही वाचा – अजब कारभार | कोविड पॉझिटिव्ह डॉक्टरलाच बोलवलं ड्युटीवर!

ग्रामीण भागात चिंताजनक स्थिती

गोवनवार्ता लाईव्हच्या हाती आलेल्या एका आकडेवारीच्या हवाल्यानुसार, २ मेपर्यंत कोणत्या ठिकाणी साधारण कोरोनामुळे किती मृत्यू झालेत, त्यावर जर नजर टाकली तर आकडेवारी किती गंभीर आहे, हे लक्षात येतं.

कळंगुट १५
बाणावली ६
कांदोळी १९
काणकोण १४
म्हापसा आणि परिसर ६९
कडचडे सावर्डे १८
कुंकळ्ळी बाळ्ळी १४
चिंबल इंदिरानगर १८
मडगाव १३१
नावेली २९
पणजी आणि परिसर ४०
पेडणे ३४
ताळगाव १५
सांगे १३
साखळी १७
शिवोली आणि परिसर १९
वास्को १३६
झुवारीनगर ११

2 मेपर्यंत राज्यात १ हजार २७५ रुग्ण दगावले आहेत. शहरांपाठोपाठ ग्रामीण भागातील जनताही कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनमध्ये भरडली जात असल्यानं ग्रामपंचायती आणि तिथलं स्थानिक प्रशासन हादरुन गेलंय. फक्त आमदारच नव्हे मात्र लोकांकडून संपूर्ण लॉकडाऊनची मागणी वाढताना दिसतेय. केंद्रासोबतच राज्य सरकारही लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यासाठी सकारात्मक नाही.

प्रचंड मोठं आर्थिक नुकसान लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे भोगावं लागतं. त्यातच सध्या राज्यात आरोग्य यंत्रणेवरील ताणही वाढू लागलाय. अशा सगळ्या स्थितीत लॉकडाऊन नू म्हणून निर्बंध अधिकाधिक कडक करण्याचाच सध्यातरी प्रमोद सावंत सरकारचा देशात प्लान सध्यातरी दिसतोय.

हेही वाचा – मायबाप सरकार, आणखी मरणं पाहायची नाहीएत

लॉकडाऊनंतर कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात येते?

खरंच लॉकडाऊन केल्यानंतर कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यत येते, असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो. महाराष्ट्रासह, कर्नाटक, केरळ, दिल्ली या ठिकाणी कोरोना रुग्णसंख्येत कमालीची घट लॉकडाऊनंतर झाल्याचं पाहायला मिळालंय. दुसरीकडे केंद्र सरकारलाही सुप्रिम कोर्टानं देशव्यापी लॉकडाऊनचा विचार करावा, असा सल्ला सोमवारी दिला होता. त्यामुळे लॉकडाऊनमुळे रुग्णसंख्या घटेल, असं जाणकार सांगतात. मात्र त्या मधल्या वेळेत जर आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम केली गेली नाही, तर मात्र कठीण आहे. कारण जे पहिल्या लाटेत संपूर्ण देशानं अनुभवलं, त्यातून कोणताही धडा न घेतल्यामुळे ऑक्सिजनचा तुटवडा होणं, बेड्ससाठी वणवण रुग्णांना फिरावं लागणं, यासारख्या समस्या कधीच संपणार नाहीत, हे नक्की.

त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी आणि काही नगरपालिका जर लॉकडाऊन सदृश्य निर्णय घेत असतील, तर त्यांनी या लॉकडाऊन सदृश्य काळात आता तिथली आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्याची नितांत गरज आहे.

शेवटचं वृत्त लिहेपर्यंत ग्रामपंचायत पातळीवर निर्णय घेणाऱ्यांची संख्या आणखी वाढत राहिली आहे. ती वाढतच राहिल, अशी शक्यता तूर्तासतरी दिसतेय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!