शाश्वत आणि विश्वासार्ह विजेसाठी गोवा तमनार प्रकल्पाची गरज

तमनार प्रकल्प - समज आणि गैरसमज

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : गोव्यात सध्या तीन प्रकल्पांवरून लोकांनी रान उठवलंय. दक्षिण-मध्य रेल्वे दुपदरीकरण, मोले अभयारण्य क्षेत्रातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग आणि गोव्याला अखंडीत आणि शाश्वत वीज पुरवठ्यासाठी नियोजन केलेला गोवा तमनार प्रकल्प. या तीन्ही प्रकल्पांचा संबंध कोळसा वाहतूकीशी लावून त्याविरोधात जनक्षोभ भडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोले अभयारण्य क्षेत्रात होणारा वृक्षसंहार आणि नियोजित कोळसा वाहतूकीमुळे होणारे प्रदूषण हे विषय पुढे रेटून या प्रकल्पांना विरोध सुरू आहे. विरोधकांचे सगळेत युक्तीवाद अगदीच नाकारण्यासारखे नाहीत परंतु असंबंध युक्तीवाद करून सुक्याबरोबर ओलेही जाळले जाण्याचा प्रकार इथे घडतोय.

वीज ही अत्यावश्यक गोष्टींपैकी एक आहे. राज्याच्या भविष्यातील मागणीच्या अनुषंगाने त्यासाठीचे नियोजन आत्ताच करावे लागणार आहे. जेव्हा संपूर्ण राज्याच्या भल्यासाठीचा विषय उपस्थित होतो तिथे काही प्रमाणात तडजोड करणे भाग आहे. आपल्याला खरोखरच पर्यावरणाची चिंता असेल तर वृक्षतोडीची नुकसानी भरून काढणे शक्य आहे आणि त्यासाठी एकात्मिक इच्छाशक्तीची गरज आहे.

गोवा एक दृष्टीक्षेप

2010 साली राज्याचा जीडीपी 33,605 कोटी इतका होता. 2020 साली तो 77,172 इतका म्हणजेच तब्बल दुप्पट झाला. हीच गती आपण विचारात घेतली तर हा जीडीपी 2030 साली सरासरी 8 टक्के दर विचारात घेतला तर 1, 56, 631 कोटी इतका होईल. गोवा हे पर्यटन राज्य आहे. 2010 साली पर्यटकांचं प्रमाण हे 26 लाख इतकं होतं. 2020 साली ते तिप्पट म्हणजेच 80 लाखांवर पोहोचलं. म्हणजे प्रतिवर्षी अगदी 10 टक्के इतकी वाढ विचारात घेतली तरी 2030 ला या पर्यटकांची संख्या 200 लाखांचा टप्पा पार पाडणार हे नक्की.

हेही पाहा – Special Interview | तमनार वीज प्रकल्पाबाबत गैरसमज नकोच | Project Head Ninad Pitale | Part 01

आता पाहुया वीजेची मागणी म्हणजेच पीक डिमांड….

2010 साली राज्यातील विजेची मागणी 442 मेगावॅट इतकी होती. 2020 ला ती 625 मेगावॅट इतकी झाली. विशेष म्हणजे गरज असलेल्या वीजेपैकी गोवा केवळ 3 टक्के वीजनिर्मिती करते. वीजेच्या मागणीचा हाच रेट जर विचारात घेतला तर 2031 साली तब्बल 1361 मेगावॅट इतकी वीज लागणार आहे. म्हणजे ही मागणी 118 टक्क्यांनी वाढणार आहे. वीज ही आर्थिक उलाढालीचा आत्मा आहे. विजेशिवाय सगळेच व्यवहार ठप्प होणार आहेत. भविष्यात जर आपल्याला अखंडीत आणि शाश्वत वीज पुरवठा व्हायचा असेल तर त्यासाठीच्या साधनसुविधा आत्ताच उभारण्याची गरज आहे. सुदैवाने केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळाने गोवा तमनार प्रकल्प मंजूर केलाय आणि याचा सगळा खर्च केंद्र करणार आहे. असं असताना आपण या प्रकल्पाला आंधळेपणाने विरोध करणे कितपत योग्य ठरेल.

आता गोव्याच्या लोकसंख्येचा विचार करूया…

2010 साली 13.4 लाख इतकी लोकसंख्या आपल्या गोव्याची होती. 2020 ला ती 15. 2 लाख इतकी झालीय. लोकसंख्यावाढीचा हाच वेग जर विचारात घेतला तर 2030 मध्ये गोव्याची लोकसंख्या 17 लाखांच्या घरात पोहोचणार आहे. हे काहीच नाही, शहरी भागात तर लोकसंख्यावाढीचे हे प्रमाण तब्बल 80 टक्के इतकं असणार आहे.

गोव्याच्या गरजा काय…

पहिली सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे गोव्याची संस्कृती जपणं, ज्यात परंपरा, लोककला, भाषा, पुरातन वारसा यांचा समावेश होतो. दुसरी बाब म्हणजे अर्थकारणात प्रगती करणं. ज्यात रोजगारनिर्मिती, उद्योगधंद्यांची उभारणी करणं, आणि ती करत असताना अर्थकारण आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणं. तिसरी आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे विधात्यानं दिलेल्या निसर्गाचं वरदान पुढच्या पिढीसाठी जपुन ठेवणं हे प्रत्येक गोंयकाराचे कर्तव्यच ठरते.

पाहा व्हिडीओ –

2030 मधल्या गोवा राज्यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि रोजगारनिर्मिती

पर्यटन अर्थात टुरीझम हा गोव्याचा आत्मा आहे. प्रत्येक वर्षाला सरासरी 42 लाख पर्यटक गोव्याला भेट देतात. गेल्या दशकात पर्यटकांच्या वाढीचा हा वेग तब्बल 60 टक्के इतका आहे. यातून गोवा सरकारला 2,189 करोड इतकं उत्पन्न मिळतं. दुसरा सर्वात महत्वाचा स्त्रोत म्हणजे मासेमारी व्यवसाय. गोव्याला 104 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलाय. त्याचबरोबर 250 किलोमीटरचे अंतर्गत जलस्त्रोतही मासेमारीसाठी उपलब्ध आहेत. या व्यवसायाशी संबंधित 620 कोटींची उत्पादनं परदेशात पाठवली जातात, तर गोवा सरकारला यातून 534 कोटींचा महसुल मिळतो. छोटे व्यवयास आणि उद्योग यामधुन 50 हजार रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत 20 इंडस्ट्रीयल इस्टेट उभारण्यात आल्यात. त्याचसोबत गोवा सरकारनं उद्योग-व्यवसायांसाठी स्टार्टअप पॉलिसीही जाहीर केलीय. गोवा सरकारनं अतिशय चांगले निर्णय घेतले आहेत. ज्यात भुमीपुत्र उद्योजकांसाठी स्टार्टअप पॉलिसी , टेलेकॉम नेटवर्क पॉलिसी, 24-7 अखंड आणि विश्वासार्ह वीज पुरवठा, वाढत्या वीजेच्या मागणीनुसार वीजेचे स्त्रोत दुप्पट करणं, त्याचबरोबर सर्व नागरीक तसंच उद्योग-व्यवसायासाठी इंटरनेट आणि मोबाईल कनेक्टीव्हीटी देणं, आणि शाश्वत प्रगतीसाठी आवश्यक धोरणे राबवणे यांचा समावेश आहे.

हेही पाहा – Special Interview | तमनार वीज प्रकल्पाबाबत गैरसमज नकोच | Project Head Ninad Pitale | Part 02

विजेची स्थिती काय ?

गोव्यातल्या वीज ग्राहकांमध्ये 4.5 टक्के इतकी म्हणजेच 6.5 लाख इतकी वाढ झालीय. त्यामुळं साहजिकच वीजेवरचा ताण 7 टक्क्यांनी वाढलाय. पण वीजवहनासाठी आवश्यक असणारं जाळं तितक सक्षम नसल्यामुळं आपण केवळ 2.8 टकके इतकीच जास्तीची वीज घेवू शकलो. गोव्यातील व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक वीजग्राहक यांचा 2020 या वर्षातील आढावा घेतला तर असं दिसून येतंय की, व्यावसायिक ग्राहक 7,247 तर अव्यावसायिक ग्राहक 6,63, 523 म्हणजे एकुण संख्येच्या तब्बल 99 टक्के इतके आहेत. व्यावसायिक वीजग्राहकांचा वीजेवरील जादाचा भार 30 टक्के आहे तर तोच भार अव्यावसायिक म्हणजेच घरगुती वीजग्राहकांचा तब्बल 70 टक्के आहे.

सक्षम वीज पुरवठा यंत्रणेसाठी…

गोव्यात येणाऱ्या वीजेचा अधिकाधिक चांगला वापर करण्यासाठी भक्कम वीजवहन यंत्रणा उभारणं, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी अन्य राज्यातील सौर उर्जा आणि पवनउर्जा स्त्रोत गोव्याशी जोडणं, त्याचबरोबर गोव्याच्या प्रत्येक नागरीकाला भविष्यातही अखंडीत आणि स्वस्त वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी सक्षम यंत्रणा सुसज्ज करणं ही काळाची गरज आहे.

ह्याचसाठी हवा तमनार प्रकल्प

गोव्यातील वीजेच्या पुढील पंधरा ते वीस वर्षांच्या मागणीचा विचार करूनच तमनार प्रकल्पाची आखणी करण्यात आलीय. केवळ वीजपुरवठा यंत्रणा सक्षम असून चालणार नाही तर वाढत्या मागणीचा विचार करता वीजवहन यंत्रणाही तितकीच सक्षम करायला हवी. याचसाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे. तब्बल 1200 मेगावॅट इतक्या वीजेची कर्नाटक आणि गोवा राज्यांमध्ये देवाणघेवाण करण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे. 24.7 अखंडीतपणे वीज पुरवठयासाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे. पर्यटन हंगामात वाढत्या वीजेची मागणी पुर्ण करण्यासाठी आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी हा प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहे.

गोवा तमनार ट्रान्समीशन प्रोजेक्टची तांत्रिक माहिती….

या प्रकल्पांतर्गत सांगोड इथं सबस्टेशन असणार आहे. 400 केव्हीची सांगोड ते म्हापसा अशी ही ट्रान्समीशन लाईन असणार आहे. तर सांगोड ते झेलडेम अशी 220 केव्हीची लाईन असणार आहे. 400 केव्हीची सांगोड ते नरेंद्र लीलो म्हणजेच कर्नाटकची लाईन असणार आहे. तर 765 केव्हीच्या धरम जयगढ अशा छत्तीसगढच्या लाईनचाही समावेश आहे. म्हणजेच हा प्रकल्प फक्त गोव्याच्याच नव्हे तर देशाच्या एकुण प्रगतीत अधिक भर घालणारा आहे आणि या प्रगतीत गोव्याचं योगदान अधोरेखित करणारा आहे.

Electricity | GTTPL | वन्यजीव रक्षणाला प्रथम प्राधान्य

प्रकल्पाबाबतचे गैरसमज आणि वस्तुस्थिती

कोणताही प्रकल्प सर्व बाजुंनी समजावुन घेतल्याशिवाय त्याबददल कोणताही गैरसमज करून घेवु नये. मात्र तसे झाले तर समाजाला मोठी किंमत चुकवावी लागते. या प्रकल्पाच्या बाबतीतही काही गैरसमज आहेत. यातला सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे हा प्रकल्प मोले नॅशनल पार्कमधुन जातो. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. हा प्रकल्प मोले नॅशनल पार्कमधुन जात नाही. फकत भगवान महावीर वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीमधील अवघ्या 2.51 किलोमीटरचा भाग यासाठी वापरण्यात येतोय. मोलेे नॅशनल पार्कपासुन हा प्रकल्प लांब ठेवण्यासाठी विचारपूर्वक मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. यात रूट 2 पासुन 4.4 किलोमीटर तर रूट 3 पासुन 4 किलोमीटर इतके अंतर आहे. त्यामुळं याबाबच्या गैरसमजात कोणतंही तथ्य नसल्याचं स्पष्ट होतं.

दुसरा सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे हा प्रकल्प आणताना नागरीकांना विचारात घेतले नाही. याबाबतही वस्तुस्थिती खुपच वेगळी आहे. या प्रकल्पासाठी अतिशय प्रदीर्घ, शिस्तबध्द आणि काटेकोर अशी प्रक्रीया राबवण्यात आली आहे.

दि. 17 जुलै 2015 रोजी पश्चिम विभागाच्या प्रस्तावित वीज नियोजनाबाबत 38 व्या स्टॅंडींग कमिटी बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे याची शिफारस करण्यापूर्वी 2 डिसेंबर 2019 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळातही याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 18 जुलै 2019 रोजी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या 54 व्या स्टॅंडींग कमिटीच्या बैठकीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे यावर चर्चा करण्यात आली आहे. त्याबरोबर वीज कायदा 2003 नुसार संबंधित मार्गांची सुचना 21 एप्रिल 2018 रोजीच्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरच्या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या माध्यमातुन या प्रकल्पाबाबत नागरीकांच्या सुचना मागवण्यात आल्या होत्या.

तिसरा मोठा गैरसमज…

म्हणजे या प्रकल्पामुळे वनजमिनीचे विभाजन आणि वृक्षतोड…

खरे तर दोन टॉवरमध्ये 400 मीटरचे अंतर असल्यामुळे वनजमिनीचे असे कोणतेही विभाजन होणार नाही. सांगोड सबस्टेशन उभारण्यासाठी 2670 झाडे तोडण्यात आली आहेत मात्र ती वनजमिनीतील नाही, ही खरेदी करण्यात आलेली खासगी जमिन आहे आणि त्यासाठी लागणारी परवानगीची सर्व कायदेशीर प्रक्रीया गोवा वनखात्यामार्फत पुर्ण करण्यात आली आहे. दरम्यान, नियमानुसार अनिवार्य असलेल्या संख्येपेक्षा अधिक म्हणजेच 9367 इतकी झाडे वनखात्याने सुचित केलेल्या जागेत लावण्यात आली आहेत. गोवा इन्स्टिटयूटऑफ मॅनेजमेंट, साखळी, उसगाव, सांगोड आणि कोडर इथं हे वृक्षारोपण केलंय.

पाहा व्हिडीओ –

चौथा मोठा गैरसमज

म्हणजे यामुळं पर्यावरणाची होणारी हानी आणि वनजमिनीच कधीही भरून न येणारं नुकसान ….

प्रत्यक्षात बीआयए च्या अहवालानुसार असा परीणाम हा अत्यल्प स्वरूपात आणि अतिशय कमी कालावधीसाठी असणार आहे. तसेच गोव्याच्या भुमीतल्या वनस्पती आणि प्राणी यांचं संरक्षण करण्यासाठी अतिशय सक्षम उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या परिसरात प्राण्यांना मुक्त वावर आहे. टाॅवरची हाईट 45 ते 54 मीटर इतकी असल्यानं पक्षांवरही त्याचा फारसा परीणाम होणार नाही. प्राण्यांसाठी सुरक्षित पॅसेजही आहे. वीजवाहिन्यांपासुन पक्षांना कोणताही धोका होवू नये, यासाठी खास दक्षता घेण्यात आली आहे. दुर्मिळ पक्षांना प्रजननासाठी घरटे उभारण्यास वीज वाहिन्यांवर 200 मीटर अंतरावर कृत्रिम प्लॅटफॉर्म उभारण्यात आला आहे. छोटया कीटकांनाही वीज वाहीन्यांपासून कोणताही धोका होवू नये यासाठी खास सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. पर्यावरणाची आणि दुर्मिळ प्रजातींची इतकी काळजी घेणारा असा एखादाच प्रकल्प असु शकेल.

पाचवा गैरसमज म्हणजे

वीजवाहीन्यांच्या उभारणीमुळं जंगल नष्ट होईल…

वास्तविक, वीजवाहीन्या किंवा प्रकल्पाशी संबंधित कोणत्याही साहित्याची वाहतुक आणि उभारणी यामुळं जंगलाला कोणताही धोका नाही. वीज टाॅवरचे साहित्य जंगलातुन नव्हे तर हवाई मार्गे प्रत्यक्ष जागेवर पोहोचवले जाणार आहे. कोणतीही अवजड मशीनरी किंवा वसाहत काॅलनी जंगलात उभारली जाणार नाही. वीजवाहीन्या जोडण्यासाठी खास ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे.

यानंतरचा एक आक्षेप पाहुया. या प्रकल्पाचं संचयी प्रभाव मुल्यांकन करण्यात आलं नसल्याचं सांगीतलं जातंय. तसंच या प्रकल्पाचं अनेक टप्प्यात विभाजन होत असल्यामुळं त्याचा प्रभाव कमी होईल, अशीही एक शंका व्यक्त होतेय. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. वीज मंत्रालयाच्या रचनेनुसार या प्रकल्पाचे पाचही विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहेत. वीज वाहिन्यांची उंचीही पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन म्हणजेच ईआयएच्या निकषानुसार असेल.

यानंतरचा गैरसमज म्हणजे या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन करण्यात आलं नाही. तसंच जैव विद्युतीय प्रतिबाधा विश्लेषन म्हणजेच बीआयए जनतेसमोर मांडण्यात आलं नाही. वास्तविक, ईआयए अधिनियम 2006 नुसार पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन म्हणजे ईआयए हा वीजवाहीन्यांच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक नाही. त्याचप्रमाणे वन्यजीव संरक्षक कायदा 1972 नुसार बीआयएची आवश्यकता नाही. तरीही यासंदर्भातला अहवाल प्रकल्पाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

आणखी एक आरोप केला जातोय तो म्हणजे हा प्रकल्प उभारताना 1972 च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या मिटींगमध्ये पुरेशा गांभीर्याची चर्चा आणि पारदर्शकता नसल्याचाही आरोप होतोय. वास्तविक, या प्रकल्पासाठी वन्यजीव कायद्याच्या आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. जुलै 2019 पासुन राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्टॅंडीग कमिटी मिटींग या व्हिडीओ काॅन्फरसिंगव्दारे घेण्यात आल्या आहेत. मंडळाची 7 एप्रिल 2020 रोजी झालेली 57 वी मिटींगही याला अपवाद नाही.

सबस्टेशनची जागा ही खासगी वनजमिन असल्याचाही आक्षेप आहे. मात्र ही जागा ही खासगी जागा आहे, तीचा उल्लेख कुठेही खासगी वन जमिन असा नाही. जवळ जवळ 100 जमिनमालकांकडुन रीतसर, नियमानुसार घेण्यात आलेल्या जमिनीबाबत असा कोणताही आक्षेपार्ह प्रकार घडला नाही. भगवान महावीर नॅशनल पार्कनजीकचे सबस्टेशनचे बांधकामही टाळण्यात आले आहे.

आणखी एक महत्वाचा असा हा आक्षेप आणि गैरसमज आहे की, कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण करण्यात येत असुन त्यासाठी हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. वास्तविक, गोव्याची प्रतिवर्षी वाढणारी वीजेची मागणी तसेच , उद्योग आणि घरगुती वीज पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. रेल्वेसाठी लागणारी वीज ही 6 मेगावॅट आहे. गोव्याच्या सध्याच्या वीज क्षमतेचा विचार करता ही मागणी केवळ 1 टकके आहे. आणि जीईडी ती सध्या सहजरीत्या पुर्ण करू शकेल. या नव्या प्रकल्पावर रेल्वे अजिबात अवलंबुन नाही.

पाहा व्हिडीओ –

पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी हे ध्यानात घ्यायला हवं की पर्यावरणाच्या हानीबाबत अधिकाधिक आरोप होत असले तरी हा प्रकल्प पुर्णता पर्यावरण पुरकतेचे मानदंड वापरूनच उभारण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी जी वृक्षतोड करण्यात आली, त्याबदल्यात 9367 इतकी झाडं उसगाव, सांगोड, कोदर आणि साखळी इथं लावण्यात आली आहेत. आणि या सर्व वृक्षांचं संगोपन करण्यासाठी यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्यात आली आहे. पाच मीटरपेक्षा कमी उंचीचं कोणतंही झाड तोडण्यात आलं नाही. चारशे मीटर उंचीचा जरी टॉवर असला तरी त्यासाठी वनजमिनीचं दुभाजन करण्यात आलं नाही. वाहिन्या जोडण्याचं काम पुर्ण झाल्यानंतर तिथ नैसर्गिक पुनरूत्पादनास परवानगी देण्यात आली आहे. टॉवरच्या पायाभुत बांधकामासाठीही 20-20 मीटर इतकी अत्यल्प जागा वापरण्यात आली आहे. टॉवरच्या खालीही उत्पादन घेतले जावू शकते. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे टाॅवरवरील वाहिन्या जोडण्यासाठी खास ड्रोनचा वापर करण्यात येणार असल्यामुळं जंगलाचं कोणतंही नुकसान होण्याची अजिबात शक्यता नाही.

आता पाहुया वन्यजीवांबाबतच्या संरक्षणाचा मुददा. वन्य प्राण्यांना मुक्त वावर करता येणार आहे. तसेच टॉवरची उंची 40 ते 45 मीटर इतकीच असल्यामुळं पक्षांनाही अगदी कमीत कमी धोका आहे. कोणत्याही अवजड मशीनरी जंगलात आणल्या जाणार नाहीत. तसेच जंगलात कोणतीही तात्पुरती मनुश्यवस्ती निर्माण केली जाणार नाही. वन्य प्राण्यांसाठी अतिशय सुरक्षित क्षेत्राचा समावेश यात आहेच. खास सुरक्षा यंत्रणेसह वाहिन्यावर दुर्मिळ पक्षांसाठी घरटं उभारण्यासाठी कृत्रिम उपकरणंही 200 मीटर अंतरावर लावण्यात येणार आहेत. विविध प्रकारच्या किटकांसाठीही वाहिन्यांवर खास सुरक्षा यंत्रणा बसवण्यात आली आहे.

हा प्रकल्प मानवजातीला आणि पर्यावरणाला अजिबात हानीकारक नाही.

या प्रकल्पातुन कोणतेही विषारी घटक किंवा रसायन पाण्याच्या स्त्रोतामध्ये मिसळले जाणार नाहीत. संपुर्ण नैसर्गिक स्त्रोत जपले जातील. त्यांच्या नैसर्गीक प्रवाहात आणि वळणात कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. सबस्टेशनजवळचा तलाव बांधकामादरम्यान आणि नंतरही आहे, तसा जपला जाईल.

आजवर अशा प्रकारच्या कोणत्याही सबस्टेशनमधुन किंवा तत्सम प्रकल्पामधुन मानवजातीला कसलाही धोका पोहोचल्याचे अजिबात पुरावे नाहीत. मानवी वस्तीला अशा सबस्टेशनमुळं कोणताही धोका पोहोचत नाहीत, अशी जगभरात अनेक उदाहरणं आहेत. अगदी आपल्या जवळचं म्हणजे पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया लिमिटेडच्या देशभरात सर्वत्र असलेल्या सबस्टेशन्सचं उदाहरण यासाठी घेता येईल, अगदी गोव्यातल्या कोलावल सबस्टेशनसह. या प्रकल्पांतर्गत सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करण्यात आलेली यंत्रणा असेल. जेणेकरून नजीकच्या परीसरालाही कोणता धोका निर्माण होणार नाही. अतिशय अत्युच्च दर्जाची आग नियंत्रण यंत्रणा सबस्टेशनमध्ये वापरण्यात येईल. त्यामुळं आता या प्रकल्पाबाबत कोणतीही शंका नसावी. उलट पर्यावरण आणि मानवजातीला अतिशय पुरक असा हा प्रकल्प तर आहेच. परंतु पुढील दहा वर्शात गोव्याच्या प्रगतीला एक नवी उर्जा देणारा हा प्रकल्प असणार आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!