हे सरकार कुणाचं, आज सिद्ध होईलः मनोज परब

अधिवेशनात पोगो बिल विधेयकावर चर्चा करण्याची मागणी

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः विधानसभा अधिवेशनाचा शुक्रवारी ३० जुलै हा शेवटचा दिवस. या दिवशी अधिवेशनात सरकारने पोगो बिल विधेयकावर चर्चा करून कायदा मंजूर करावा. अन्यथा चाळीसही आमदार हे बिगर गोमंतकीय यांचे पाठीराखे आहेत. त्यांना गोमंतकीयांचं हित पाहायचं नाही हे सिद्ध होईल, असं रिव्होल्यूशनरी गोवन्सचे (आरजी) प्रमुख मनोज परब यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले.

हेही वाचाः रिकार्डो भाजपात जाणार की एनसीपीत?

पोगो बिलावर विधानसभा अधिवेशनात अद्याप चर्चा नाही

२०१९ साली पोगो बिलाची प्रत राज्यातील चाळीसही आमदारांना दिली होती. परंतु त्या विधेयकावर विधानसभा अधिवेशनात अद्याप चर्चा झालेली नाही. या सरकारचं हे शेवटचं अधिवेशन आहे. उद्या शुक्रवारी पोगो बिलला पाठिंबा दर्शविणारी गोंयकरांनी सह्या केलेली हजारो पत्रं मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहेत, असं परब म्हणाले.

हेही वाचाः ACCIDENT | गंभीर जखमी झालेल्या अपघातग्रस्ताचा उपचारादरम्यान मृत्यू

पोगो बिल विधेयकाला केराची टोपली दाखवली

गोंयकार या शब्दाची व्याख्या सरकारने जाहीर करायला हवी. गोंयकारांना कायदेशीरपणे ओळख व्हावी, त्यांचे हक्क त्यांना मिळावेत म्हणून पोगो बिल विधेयक दिलं होतं. त्याला सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे, असं ते म्हणाले.

हेही वाचाः मडगाव अर्बन को ऑप. बँकेचा परवाना रद्द

पोगो बिलात 5 मागण्या

२० डिसेंबर १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्मलेला तो गोंयकार आणि आता त्यांची असलेली वंश परंपरा हे गोंयकार, असं आम्ही पोगो बिलात म्हटलं आहे. त्यात पुढील पाच मागण्याही केल्या आहेत. सरकारी नोकऱ्या १०० टक्के गोंयकारांनाच मिळाल्या पाहिजेत. ८० टक्के खासगी नोकऱ्या गोंयकारांनाच मिळाल्या पाहिजेत. गृहनिर्माण प्रकल्प १०० टक्के गोंयकारांनाच मिळाले पाहिजेत. विविध प्रकारच्या सरकारी योजनांचा आणि कर्जाचा १०० टक्के लाभ गोंयकारांनाच मिळायला हवा. पर्यटन व इतर विविध प्रकारचे परवाने व निविदा १०० टक्के गोंयकारांना मिळायला हव्यात, असं परब म्हणाले.

हेही वाचाः ACCIDENT | साकवाळ येथील अपघातात एकाचा मृत्यू

सरकारने गोंयकारांनासाठी काहीच शिल्लक ठेवलेलं नाही

सरकारने गोंयकारांनासाठी काहीच शिल्लक ठेवलेलं नाही. गेल्या ६० वर्षात गोंयकारांच्या हिताचा एकही कायदा केलेला नाही. मात्र बिगर गोंयकारांना पाठिंबा, उत्तेजन देणारे कायदे मंजूर केले आहेत. बिगर गोंयकारांची बेकायदेशीर घरं, झोपडपट्टया कायदेशीर करण्यासाठी बेकायदेशीर घरं नोंदणीकृत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. या निर्णयाचा गोंयकारांना काहीच लाभ नाही, असं परब म्हणालेत.

हेही वाचाः काय चाललंय काय? केपेत आसाममधील तरुणीवर बलात्कारानं खळबळ

गोंयकार संस्कृती नष्ट केली

राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघात तीन ते बारा हजार बिगर गोमंतकीयांची वोट बँक या राजकारण्यांनी तयार करून ठेवली आहे. या बिगर गोमंतकीयांमुळे गोंयकार युवती, महिला असुरक्षित झाल्यात. त्यांनी गोंयकारांच्या व्यवसायावर कब्जा केलाय. कोमुनिदाद जमिनी बळकावल्यात. त्यांनी गोंयकार संस्कृती नष्ट केलीये. त्यांनी कोमुनिदाद डोंगर पोखरून निसर्ग सौंदर्य नष्ट केलंय, असं परब म्हणाले.

हेही वाचाः बीएसएनएल कमर्चाऱ्यांची तार नदीत आत्महत्या

यावरून हे सरकार कुणाचं ते सिद्ध होणार

पोगो बिलला पाठिंबा दर्शविणाऱ्या पत्रांवर सर्व राजकीय पक्षाच्या लोकांनी सह्या केल्या आहेत. राज्यातील सर्व मतदारसंघातील प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीने या पत्रावर सही केली आहे. या पत्रांचा मुख्यमंत्री मान राखतात की केराची टोपली दाखवतात, यावरून हे सरकार कुणाचं ते सिद्ध होणार आहे, असं परब म्हणाले.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!