कोण होणार राज्य निवडणूक आयुक्त? अनुभवाच्या निकषामुळे नारायण नावतींना वगळले!

राज्य निवडणूक आयुक्तपद; मिहीर वर्धन यांच्या नावाला पसंती

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी आयएएस म्हणून किंवा राज्य नागरी सेवेत २० वर्षे कामाचा अनुभव असणे कायद्याने अनिवार्य आहे. या निकषात नारायण नावती पात्र ठरत नसल्यामुळे राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयुक्तपदावरून त्यांचे नाव वगळले आहे.

कुणाच्या नावावी चर्चा?

आयुक्तपदासाठी आता आयएएस अधिकारी मिहीर वर्धन, माजी वित्त सचिव दौलत हवालदार, अरुण देसाई व रमण मूर्ती या चौघांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. यातील मिहीर वर्धन यांच्या नावाला सरकारची पसंती आहे. ते सध्या राज्यपालांचे सचिव म्हणून मुदतवाढीवर आहेत. हवालदार यांना केंद्र सरकारने म्हापसा अर्बन बँकेच्या लिक्विडेटर पदाची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मंगळवार सकाळपर्यंत यांपैकी एका नावाची शिफारस होऊन त्याला राज्यपालांची मंजुरी घेतली जाऊ शकते आणि सायंकाळपर्यंत आदेशही जारी होऊ शकतो.

कायदा सचिव चोखाराम गर्ग यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा ताबा सोडल्यानंतर सरकारने नागरी सेवेतील निवृत्त अधिकारी नारायण नावती यांची नेमणूक करण्याची शिफारस केली. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही नावती यांच्या नावाला मंजुरी दिली. पण कायदेशीररीत्या या पदावरील व्यक्तीला आयएएस म्हणून किंवा राज्य नागरी सेवेतील २० वर्षांचा अनुभव अनिवार्य आहे आणि नावती यांना नागरी सेवेतील केवळ १८ वर्षांचा अनुभव असल्याने सरकारने सोमवारी त्यांचे नाव वगळले.

VIRAL FACT | चांदेल पेडणेत प्रवाशांचा बसच्या टपावरून जीवघेणा प्रवास

आज नाव निश्चित होणार?

यासंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी सायंकाळी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीत आयएएस अधिकारी मिहीर वर्धन, माजी वित्त सचिव दौलत हवालदार, अरुण देसाई व रमण मूर्ती यांच्या नावावर चर्चा झाली आहे. पण सरकार या पदावर कोणाची वर्णी लावते, हे मंगळवारीच स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, म्हापसा, मडगाव, मुरगाव, केपे आणि सांगे या पाच पालिकांच्या आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निवाडा सार्थ ठरवत या पाचही पालिकांत दहा दिवसांत नव्याने आरक्षण जाहीर करण्याचे आणि ३० एप्रिलपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी भारतातील सर्वच राज्यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तपदी स्वतंत्र व्यक्तीची नेमणूक करावी. या पदावरील व्यक्ती सरकारी कर्मचारी नसावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार कायदा सचिव आणि राज्य निवडणूक आयुक्त ही दोन्ही पदे भूषवणाऱ्या चोखाराम गर्ग यांनी रविवारी राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा ताबा सोडला. त्यानंतर सरकारने लगेचच या पदासाठी नारायण नावती यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

गोंयकारांनो जागे व्हा – मनोज परब

आरक्षण प्रक्रियेत अधिकारी व्यस्त

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नगरविकास खात्याने म्हापसा, मडगाव, मुरगाव, केपे आणि सांगे या पाच पालिकांत नव्याने आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. खात्याचे अधिकारी सोमवारीही त्यात व्यस्त होते. पाच पालिकांतील अनुसूचित जाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) या समुदायांच्या लोकसंख्येची अचूक माहिती घेतली जात आहे. रोटेशन पद्धतीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. मंगळवारपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते, असे नगरविकास खात्याचे संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांनी सांगितले.

मेखला चैतन्य प्रसाद पालिका संचालक!

क्रीडा आणि युवा व्यवहार खात्याच्या संचालक तसेच गृह खात्याचे विशेष सचिव मेखला चैतन्य प्रसाद यांचे नाव नगरविकास खात्याच्या संचालक पदासाठी निश्चित केले आहे. त्यासंबंधीचा आदेश मंगळवारी येण्याची शक्यता आहे. नगरविकास खात्याचे संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांची बदली करण्याचे सरकारने ठरविले आहे.

हेही वाचा – नोटाला जास्त मतं मिळाली, तर निवडणूक पुन्हा घ्यावी- सुप्रीम कोर्ट

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!