चौकशीविनाच निलंबनाच्या कारवाईचे गुढ काय ?

किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी

पणजीः राज्यात कोविड-19 मुळे मोठ्या प्रमाणात रूग्ण दगावत आहेत. कोविड व्यवस्थापनात सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका सर्व थरांतून सुरू आहे. एवढे करून कोविड-19 व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार सुरू असल्याचे आरोप सुरू झाले आहेत. बुधवारी सा.बां.खात्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत लाचखोरीच्या संशयावरून तीन अभियंत्यांवर कारवाईचा आदेश जारी करण्यात आला. ही कारवाई म्हणजे कोविड-19 च्या प्रकरणावरून लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रकार असल्याची टीका आता सुरू झाली आहे. चौकशी न करताच थेट कारवाई कशी काय केली जाऊ शकते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचाः दोडामार्ग येथे स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबीयांचा सत्कार

जलजीवन मिशनअंतर्गत लोकांना मोफत नळजोडणी देण्याची योजना आहे. या योजनेसाठी कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक अभियंता यांच्याकडून लाभधारकांकडून पैसे मागीतले जात असल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे दाखल झाल्याचं या प्रकरणात सांगण्यात आलं. या व्यतिरीक्त एका नागरीकाने थेट कार्यकारी अभियंते नितीन नेवरेकर यांच्यावर आरोप करून ते पैसे मागतात, असं म्हटलंय. या सर्व आरोपांबाबत मुळात प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज होती. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र कनिष्ठ अभियंता सिद्धेश नाईक, सहाय्यक अभियंता वासुदेव परब यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नितीन नेवरेकर यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले. या एकूणच प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश प्रधान अभियंत्यांना दिले आहेत.

हेही वाचाः कोरोनाची तिसरी लाट मुलांसाठी धोकादायक !


सरकारी प्रशासनात कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्यांकडून पैसे मागीतले जाते हा सरसकट आरोप केला जातो. आत्तापर्यंत दक्षता खाते तसंच इतर अनेक खात्यांकडे भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी ढीगभर पडून आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होऊनही कारवाई न झालेली कितीतरी प्रकरणं आहेत. मग या प्रकरणांत आरोपांची शहनिशी न करता थेट निलंबनाची कारवाई करण्याची घाई मुख्यमंत्र्यांना नेमकी का झाली, असा सवाल विरोधकांनी विचारला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नेमक्या कोणत्या कार्यकर्त्यांला खूश करण्यासाठी या अभियंत्यांचा बळी दिला, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भ्रष्टाचाराबाबत सरकार इतकंच गंभीर असेल तर अनेक प्रकरणांत सरकारवर गंभीर आरोप झालेत त्याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे किंवा या सर्व प्रकरणांची निपक्षपाती चौकशी करण्याची तयारी सरकारने दाखवावी, असं आव्हान सरकारला करण्यात आलं आहे.

हेही वाचाः रक्ताच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना

प्रधान अभियंत्यावर कारवाई कधी

राष्ट्रीय महामार्ग 66 चे काम मेसर्स एमव्हीआर कंपनी करत आहे. या कामाबाबत आत्तापर्यंत अनेकांनी तक्रारी केल्यात. कितीतरी लोकांचे बळी केवळ कंत्राटदाराच्या बेपर्वाईमुळे गेलेत. इतका सगळा गोंधळ सुरू असूनही प्रधान अभियंते या कामाची पाहणी का नाही करत, असा सवाल विरोधकांनी केलाय. या बांधकामाबाबत इतके आरोप झालेत, कंत्राटदाराकडून सतावणूक तसंच भूसंपादनाच्या इतक्या तक्रारी येऊनही प्रधान अभियंते गप्प का आहेत, याचं उत्तर कोण देणार, असा सवाल यावेळी करण्यात आला. खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाला खोटी माहिती देऊन कंत्राटदाराच्या बेजबाबदारपणावर पांघरूण घालण्याची कृती प्रधान अभियंत्यांनी केलीए आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि सा.बां.खात्याचे मंत्री दीपक पाऊसकर हे त्यांना अभय देत असल्याची टीका विरोधकांनी केलीए.

हेही वाचाः कोरोनाकाळात सामान्य माणसाला आर्थिक दिलासा द्या

व्हेंटीलेटर खरेदीच्या प्रकरणाचं काय ?

डॉ. आर. व्यंकटेश यांनी व्हेंटीलेटर खरेदी व्यवहारांवरून अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. या एकूणच प्रकरणाबाबत सरकारने अद्यापही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. भ्रष्टाचाराबाबत सरकार एवढेच गंभीर असेल तर मग या प्रकरणी कारवाई का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी केलाय.

हेही वाचाः हायकोर्टाच्या राज्य सरकारला कानपिचक्या

कोविडच्या प्रकरणांत सरकारवर चौफेर टीका सुर आहे. अशावेळी केवळ लोकांचं लक्ष विचलीत करण्यासाठी या अभियंत्यांचा बळी दिला गेला आहे. केवळ डिचोलीतील लोकांच्याच काय, इतरही खात्यात उघड भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचे प्रकार सुरू आहेत. या सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी दाखल कराव्यात. कुणाकुणावर कारवाई होते हेच पाहू, असं आव्हान विरोधकांनी केलंय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!