मायबाप सरकार, आणखी मरणं पाहायची नाहीएत

कोरोनावर मात करण्यासाठी हवाय मास्टर प्लान

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजीः राज्यात वाढत्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात कडक लॉकडाऊनची गरज आहे, असं मत आता बहुतांश लोकांचं बनलं आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रविवारी लॉकडाऊन नाही पण कोविड निर्बंध जारी करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्यावरून राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. किमान 8 ते 10 दिवसांचा कडक लॉकडाऊन जारी करून कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्याची नितांत गरज आहे. ठिकठिकाणी सामुहिक संसर्गाची प्रकरणं उघडकीस येत आहेत. तसंच मरणाच्या रांगाही कमी होत नाहीत. सरकार पक्षातील आमदारच आता लॉकडाऊनची मागणी करू लागले आहेत. पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी मंत्रिमंडळ कामच करीत नसल्याचा ठपका ठेवून तीव्र नाराजी व्यक्त केलीए, तर विविध पंचायती आपापल्या स्तरावर लॉकडाऊनची घोषणा करून सुरक्षेच्या उपाययोजना आखायला लागल्या आहेत.

हेही वाचाः बार्देश तालुक्यामध्ये अजून 16 मायक्रो कंटेन्मेन्ट झोन

मरणं थांबवा मग आर्थिक व्यवहार बघू

राज्यातील आर्थिक व्यवहार सुरू राहायला हवेत, या गोष्टीसाठी लॉकडाऊन हा शब्द वापरण्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत धजत नाहीत. केंद्रातून लॉकडाऊनचा उच्चारच करायचा नाही, असा संदेश आल्याची खात्रीलायक माहिती सरकारी सुत्रांकडून मिळते. एकीकडे नवी प्रकरणं वाढत चालली आहेत. कोरोना रूग्ण दगावताहेत आणि या सर्वांचं व्यवस्थापन करायचं सोडून मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री जीएमसीत पिंगा घातलाहेत, अशी जोरदार टीका विरोधकांनी केलीए. अगदी पंचायतस्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत कोरोनाचं नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची फौज तैनात करून पॉझिटिव्ह रूग्ण तसंच इस्पितळात दाखल करण्यालायक रूग्णांना तात्काळ मदत पोहचवण्याची गरज आहे. सरकारची कोरोना चाचणी यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. एक एक आठवडा कोरोना चाचणी अहवाल येत नाहीत. कोरोना किट उपलब्ध नाहीत. सर्वसामान्य नागरीक गोंधळला आहे आणि तो असहाय्य बनून भरकटत असल्याचं भयाण चित्र राज्यभरात पसरलंय.

हेही वाचाः कोरोना काळात काम करा आणि मिळवा सरकारी नोकरी! ‘ही’ आहे अट

विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलावली बैठक

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी मंगळवारी सर्व विरोधी पक्ष आमदारांची तातडीची बैठक पर्वरीत आपल्या कॅबीनमध्ये बोलावली आहे. कोरोनाची सर्व मार्गदर्शक तत्वं पाळून ही बैठक घेतली जाईल. राज्यातील कोरोना परिस्थितीने धोक्याची पातळी गाठली आहे. सरकारने लोकांचा विश्वास गमावला आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीत जनतेचा जीव वाचवण्यासाठी विरोधकांनी आता आपला राजकीय दबाव टाकून सरकारला वठणीवर आणण्याची गरज आहे, असं कामत यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचाः सरकार गोंयकारांना खासगी रुग्णालयात जास्ती खर्चात लसीकरणासाठी भाग पाडतंय?

जनहीत याचिकेची तयारी

राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानं कडक लॉकडाऊनसाठी मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल करण्याची तयारी काही वकिलांनी केली आहे. मंगळवारी वकिलांतर्फे सरकारला निवेदन सादर केलं जाणार असल्याची खबर आहे. कोरोना व्यवस्थापनासंबंधी सरकारची कोणतीच तयारी किंवा यंत्रणा दिसत नाही. सर्वसामान्य लोकांना रामभरोसे सोडण्यात आलंय की काय,अशी अवस्था पसरल्याने लोकांत जबरदस्त भीतीचं वातावरण पसरलंय.

हेही वाचाः Breaking | ‘या’ ग्रामपंचायतीनं घेतला ८ दिवसांच्या लॉकडाऊनचा निर्णय

पंचायतींना आता काय सांगणार?

पहिल्या लाटेवेळी पंचायतींनी आपापल्या क्षेत्रात लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंचायतींना तसे अधिकार नाहीत,असं स्पष्टपणे बजावलं होतं. आता राज्यात पंचायतींनी लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा सपाटाच लावला आहे. विशेष म्हणजे सरकार पक्षातील आमदारांचाही या निर्णयांना पाठिंबा मिळतो आहे. अशावेळी आता मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहीलं आहे.

हेही वाचाः दुर्दैवी । कर्नाटक हादरले; सरकारी रुग्णालयात 24 रुग्णांचा मृत्यू

माणूस जगला तरच पैसा टिकेल

माणूस जगला तरच पैसा टिकणार आहे. आर्थिक व्यवहारांच्या नावाखाली लॉकडाऊनला फाटा देण्याची कृती यावेळी अविचारी ठरेल, असं मत अनेक जाणकार करीत आहेत. सरकारने खाजगी क्षेत्रातील सर्व उद्योजकांशी चर्चा करून त्यांना आपापल्या कामगारांची फक्त 8 ते 10 दिवसांची जेवणाची सोय किंवा अर्ध्या पगाराची सोय करावी असं सुचवावं. खाजगी क्षेत्रासह सर्वंच व्यवहार किमान आठवडा किंवा पंधरवडाभर बंद ठेवून कोरोना संसर्ग पसरण्याची ही साखळी तोडण्याची गरज आहे. या काळात पंचायत, पालिका स्तरावर प्रत्येक कुटुंबाचं सर्वेक्षण करून तेथील कोरोना रूग्णांच्या एकूण प्रकृतीचा एक अहवाल तयार करून तातडीने उपाययोजना आखता येणं शक्य आहे. जिथे तात्काळ इस्पितळात दाखल करण्याची गरज आहे, त्यांना ताबडतोब इस्पितळ हलविणं तसंच इतरांना कोरोना किट देऊन त्यांचे उपचार तात्काळ सुरू करणं गरजेचं आहे. यासाठी पंचायत, पालिका मंडळं तसंच स्वयंसेवकांची मदत घेता येईल. राज्यातील प्रत्येक घराघराचं सर्वेक्षण करून एकूण परिस्थितीचा अहवाल दोन ते तीन दिवसांत तयार करून त्यानुसार कोरोनावर मात करणारा मास्टर प्लान तयार करता येईल, अशा सुचना अनेकांकडून केल्या जात आहेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!