आमचे सरकार शेतकऱ्यांचे; भाटकारांचे नव्हे!
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : राज्यातील प्रलंबित कूळ, मुंडकार खटले 2022 पर्यंत निकालात काढले जातील. आपले सरकार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सदैव राहील. या सरकारला भाटकारांची सहानुभूती नाही, असे उदगार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काढले. पेडणे येथे कृषी सन्मान निधी वितरण सोहळ्यात शेतकऱ्यांना संबोधीत करताना ते बोलत होते.
राज्यात जमिन हक्क विषय एरणीवर आहे. पेडणे तालुका भाटकारशाहीच्या जोखडात सापडलाय. पेडणेतील हजारो शेतकऱ्यांना जमिन हक्क नसल्यामुळे सरकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागतेय. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांना जमिनीचे हक्क देण्यासंबंधी आणि भाटकारशाहीविरोधात केलेल्या वक्तव्याला मोठे महत्व प्राप्त झालेय. मुख्यमंत्री आपला शब्द खरोखरच पाळतात की मागील इतिहासाचीच पुनरावृत्ती होते, हे आता लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
शेतकऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणार…
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसा जमा होतोय. हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे हेच यावरून अधोरेखीत होतंय. केंद्राने मंजूर केलेले तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच आहेत. एकमेकां सहाय्य करू अवघे करू सुपंथ, या उक्तीवर ठाम विश्वास ठेवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा विडा उचललाय, असेही डॉ. सावंत म्हणाले.
एजंटांना सांभाळण्यासाठीच काँग्रेसचा कायद्यांना विरोध
शेतकरी आपले उत्पन्न कुठेही जाऊन विकू शकतात, अशी तरतुद या कायद्यात आहे. मग या गोष्टीला आक्षेप असण्याचं कारण काय, असा सवाल डॉ. सावंत यांनी केला. एपीएमसी मार्केटमध्येच कृषी माल विकण्याची सक्ती का, असा सवाल त्यांनी केला. एपीएमसी मार्केटमधून दलाली करून आणि तिथल्या एजंटांना सांभाळण्यासाठीच काँग्रेस पक्ष या कायद्यांना विरोध करतोय. काँग्रेसला शेतकऱ्यांना एजंट आणि दलालांच्या दावणीला बांधायचे आहे, असा आरोप डॉ. सावंत यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या विकासात हेच दलाल अडथळा बनले आहेत आणि त्यांना उखडून टाकण्यासाठीच हे कायदे तयार केलेत, असेही डॉ. सावंत म्हणाले.
रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी नव्हेतच…
शेतकरी आपल्या कामात आणि व्यवसायात व्यस्त आहेत. त्यांना आंदोलन किंवा रस्त्यावर उतरण्यासाठी वेळच कुठं आहे. सध्या आंदोलन करणारे हे दलालच आहे,अशी घणाघाती टीका डॉ. सावंत यांनी केली. राज्यातील 10 ते 12 हजार शेतकऱ्यांना कृषी सन्मान निधीचा लाभ झालेला आहे. यापूर्वी त्यांच्या खात्यात पैसा जमा झालाय. आता नव्याने दोन हजार रूपये जमा झालेच. या पैशांचे महत्व केवळ शेतकरीच ओळखू शकतो, असेही डॉ. सावंत म्हणाले. स्वयंपूर्ण गोवा बनण्यासाठी शेतकऱ्यांची भूमिका महत्वाची आहे. आपली नोकरी, व्यवसाय सांभाळूनही पारंपारिक शेती करणे गरजेचे आहे. मोठी शेती कंत्राटी पद्धतीवर दिली जाऊ शकते. कंत्राटी शेतीच्या माध्यमाने शेती हडप किंवा दावा केला जाणार नाही याची हमी सरकार घेईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले.
शेतकऱ्यांचे किमान वार्षिक उत्पन्न 3 लाख करणार
शेतकऱ्यांचे किमान वार्षिक उत्पन्न 3 लाख करण्याचे ध्येय सरकारने बाळगले आहे. गोव्यात सेंद्रीय शेतीची पद्धत पूर्वापारपासून सुरू आहे. जगाला सेंद्रीय शेतीचा शोध आत्ता लागलाय, असेही विधान डॉ. सावंत यांनी केले.
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकर आणि आमदार तथा गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे चेअरमन दयानंद सोपटे हजर होते.
पहा व्हिडिओ 👇🏻
