LIVE : प्रजासत्ताकदिनीच मोर्चा! वाळपईवासियांचे सरकारसमोर ठराव

लोकांकडून सरकारकडे ४ ठराव सादर

देविदास गावकर | प्रतिनिधी

वाळपईः वाळईत प्रजासत्ताक दिनीच ऐतिहासिक उठावची हाक देण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच सकाळपासूनच वाळपईमध्ये लोक जमण्यास सुरुवात झाली आहे. मोठा पोलिस फौजफाटाही तिथं तैनात करण्यात आलाय. जमीन मालकी प्रश्नावर सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी लोकांनी ऐतिहासक उठाव करण्यास सुरुवात केली आहे. शांततापूर्ण उठाव करण्याचा निर्धार करण्यात आलाय.

सरकारसमोर ठराव

आजच्या या ऐतिहासिक उठावात वाळपईतील लोकांकडून सरकारकडे ४ ठराव सादर करण्यात आलेत. या ठरावाच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारसमोर आपल्या काही मागण्या ठेवल्या आहेत.

प्रत्येक गावात असलेल्या गावठणातील घराच्या जमिनीची मालकी

सत्तरी तालुक्यात एकुण ७१ महसुली गावे असून प्रत्येक गाव हे त्या गावातील गावकऱ्यांच्या पुर्वजांनी शेकडो वर्षांपूर्वी “खुटी मारून मठी जोडून” वसवला. ही गावे वसल्यापासून ते आजवर जी पिढी तेथे वास्तव्य करून आहे ती घरे ज्या जमीनीच्या सर्वे क्रमांकामध्ये आहेत ती जमीन “गावठण” या नावाने ओळखली जाते. त्यामुळे सत्तरी तालुक्यातील प्रत्येक गावात असलेल्या गावठणातील घरांच्या जमीनीची मालकी ही त्या घरमालकाला देण्यात यावी, असा ठराव येथील लोकांनी सरकारसमोर मांडलाय.

महसुल खात्याअंतर्गत कसत आलेल्या वडिलोपार्जित जमीनींची पूर्ण मालकी

सत्तरीतील बहुतांश गावे ही सह्याद्रीच्या पायथ्याशी बसलेली असुन शतकानुशतके कुमेरी शेती व गोपालन हेच येथील लोकांचं उदरनिर्वाहाचं मुख्य साधन होतं. त्यामुळे महसुल खात्यांतर्गत असलेल्या पिढ्यान् पिढ्या कसवुन लागवडीखाली आणलेल्या वडिलोपार्जित जमीनींची पूर्ण मालकी सबंधीत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, असा दुसरा ठराव येथील लोकांनी सरकारसमोर मांडलाय.

वनखात्यांतर्गत लागवडीखाली असलेल्या वडिलोपार्जित जमीनींची पूर्ण मालकी

सत्तरीच्या ग्रामिण भागाचे क्षेत्रफळ हे साधारण ४७५ चौ. कि.मी.आहे. एकुण ७० गावांपैकी ३२ गावांतील २०८ चौ.कि.मीचे क्षेत्रफळ सरकारने १९९९ च्या अधिसुचनेव्दारे प्रत्यावित म्हादयी अभयारण्य म्हणून घोषित केलं, त्याचबरोबर एक किलोमिटरचा बफरर झोनही घोषित केला. त्यामुळे वरील ३२ गावांतील लागवडीखाली असलेली बहुतांश शेतजमीन व काही प्रमाणात लोकांची घरं असलेली लोकवस्तीचा समावेश या प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्रात केल्याने वरील गावांतील शेतकरी वर्गावर प्राणिसंग्रालयातील प्राण्यासारखं जीवन जगण्याची वेळा आली आहे. त्यामुळे वनखात्यांतर्गत प्रस्तावित अभयारण्यात समावीष्ट केलेल्या पण लागवडीखालील असलेल्या वडिलोपार्जित जमीनींची पूर्ण मालकी संबधीत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, असा तिसरा ठराव लोकांनी सरकार समोर मांडलाय.

मोकाशे अंतर्गत असलेल्या जमीनींची पूर्ण मालकी

स्वातंत्र्यानंतर भारत देशातील जाचक असलेल्या अनेक प्रथा व व्यवस्था मोडित काडण्यात आल्या, त्यातीलच जमिनदारी व्यवस्था हीदेखील सरकारने मोडीत काढली. पण गोव्यात मात्र “मोकासदारी” ही एक अशी जाचक व्यवस्था असून त्यात पिढ्यान् पिढ्या वसत अशलेले मुळवासी भरडले जात आहे. त्यामुळे गोव्यात असलेली मोकासदारी व्यवस्था मोडित काडावी तसंच मोकाशे अंतर्गत असलेल्या आपल्या वाडवडीलांनी लागडीखालील आणलेल्या तसंच वसाहत केलेल्या व आज आपल्या ताब्यात असलेल्या जमीनींची पूर्ण मालकी संबधीत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, असा चौथा ठराव लोकांनी सरकारसमोर मांडला आहे.

पाहा LIVE

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!