अखेर व्यापाऱ्यांनी सरकारला नमवलं, पण बंद मागे घेण्यावरुन मतभेद?
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : राज्यातील नगरपालिका निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकतील. अशावेळी नगरपालिका कायद्यात महत्वाची दुरूस्ती सुचवणारा वटहुकुम अचानक जारी करून राज्य सरकारने पालिका मंडळे आणि व्यापाऱ्यांची जणू झोपच उडवली. पालिका मंडळे चिडीचुप राहिलीत पण व्यापारीवर्ग मात्र आक्रमक बनला.
या वादग्रस्त वटहुकमाविरोधात एल्गार करून 7 जानेवारीला अखिल गोवा पालिका बाजार बंद जाहीर केला गेला. या व्यापाऱ्यांच्या आक्रमकतेसमोर अखेर सरकारला नमतं घेत या वटहुकुमाला तोंडी स्थगिती दिली. याच्या बदल्यात व्यापाऱ्यांनीही 7 रोजीचा बंद मागे अखेर मागे घेतला. मात्र या बंद मागे घेण्याला सर्वच व्यापारी संघटना मान्य आहेत का, यावर उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहेत.
म्हापसेकरांचा आवाज ठरला बुलंद
राज्यातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून म्हापसा शहराची ओळख आहे. सरकारच्या वादग्रस्त वटहुकुमाविरोधात सर्वांत प्रथम म्हापशातील व्यापाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. या वटहुकुमाला विरोध दर्शवत रविवार 3 रोजी महत्वाची बैठक घेतली. या बैठकीला राज्यभरातून व्यापारीवर्ग हजर राहीले. ह्याच बैठकीत 7 रोजी राज्यव्यापी पालिका बाजार बंद पुकारण्यात आला. पणजीतील आझाद मैदानावर धडक देण्याचंही ठरलं.
राज्यात एकीकडे वेगवेगळी आंदोलने सुरू असताना आता त्यात या नव्या आंदोलनाची भर पडणे सरकारला परडवणारे नव्हते. अखेर व्यापाऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने सोमवार 4 रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. भाजप कोअर समितीनेही या विषयावर चिंता व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ वटहुकुमाला स्थगीती देण्याचा निर्णय घेतला आणि व्यापाऱ्यांनीही अधिक ताणून न धरता आपला नियोजित बंद मागे घेतला.
एन.डी.अगरवाल यांचा अहवाल
राज्य सरकारने गेल्या मे महिन्यात गोवा नगरपालिका अधिनियम, 1968 च्या फेरआढाव्यासाठी गोवा नागरी सेवेतील वरिष्ठ तथा माजी निवृत्त जिल्हाधिकारी एन.डी.अगरवाल यांची निवड केली होती. त्यांना कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या सुचनांची शिफारस करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. एन.डी.अगरवाल यांनी डिसेंबरात आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालात महत्वाच्या 5 मुद्दांवर बदल आणि सुधारणा घडवून आणणाऱ्या शिफारसी करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे सरकारने या शिफारसी तत्काळ स्विकारल्या आणि वटहुकुमच जारी केला.
कोण जिंकलं? कोण हरलं?
पालिका क्षेत्रातील व्यापार, तसेच लीजधारकांची दुकाने, शुल्क आदींबाबत ह्यात महत्वाच्या सुचना होत्या. या शिफारशी लागू झाल्यास अनेकांचे धाबे दणाणणार असल्याचे लक्षात येताच व्यापाऱ्यांनी या शिफारशींना विरोध केला. विशेष म्हणजे वटहुकुमात नेमकं काय म्हटलंय. त्याचा व्यापारीवर्गावर काय परिणाम होणार आणि या सुधारणा व्यापारी विरोधी कशा आहेत हे सांगण्यात व्यापारी संघटना कमी पडल्यात. तसेच या सुधारणा कशा योग्य आहेत आणि यातून काय साध्य होणार हे सांगायला सरकारही अपयशी ठरलंय. आता व्यापाऱ्यांनी इंगा दाखवताच सरकारने नमतं घेतलंय खरं परंतु वटहुकुम जारी करण्यापर्यंत घाई केलेल्या सरकारची ही माघार सर्वसामान्य लोकांच्या मनांत मात्र संशयाचं वातावरण करणारी ठरलीय.
विरोधक गप्प का? कारण….
सरकारने हा वटहुकुम खरोखरच पालिकांच्या फायद्यासाठी जारी केला होता तर मग तो मागे घेण्याचं कारण काय,असाही सवाल उपस्थित केला जातोय. विरोधकही याबाबतीत मौन धारण करून आहेत कारण पालिकांना नुकसान झालं तरी परवडणार पण व्यापाऱ्यांची नाराजी पत्करणं त्यांना आगामी नगरपालिका निवडणूकीसाठी महागात पडणार असल्याने ते देखील गुपचुपपणे सरकार आणि व्यापाऱ्यांच्या या झुंजीकडे अलिप्त राहून मजा बघत आहेत. या एकंदरीत प्रकरणांत नगर विकासमंत्री मिलिंद नाईक हे मात्र कुठेच दिसले नाही. आज ते अचानक बैठकीला हजर राहीले आणि हा निर्णय स्थगीत ठेवण्यात आल्याने त्यांच्या समंतीविनाच हा वटहुकुम जारी करण्याचा निर्णय झाला होता काय, असाही सवाल उपस्थित केला जातोय.
