कळंगुट येथील टिप्सी व्हिला 10 दिवसांच्या आत जमीनदोस्त करावा!

द्विसदस्यीय खंडपीठाचा मालकाला आदेश: सीआरझेडचे उल्लंघन

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: कळगुट किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) पर्यावरण संवेदनशील परिसरात कोणतीही परवानगी नसताना बेकायदेशीर व्हिला बांधण्यात आल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोंदवलं आहे. याबाबत टिप्सी व्हिला सील करून १० दिवसांच्या आत मालकाने जमीनदोस्त करण्याचा तसंच इतर आदेश खंडपीठाने जारी केले आहेत. याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. एम. एस. जवळकर या द्विसदस्यीय खंडपीठाने बुधवारी जारी केला आहे.

आलेक्स जे फर्नांडिस यांच्याकडून खंडपीठात जनहित याचिका दाखल

या प्रकरणी आलेक्स जे फर्नांडिस या ज्येष्ठ नागरिकाने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी राज्य सरकार, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझे डएमए), उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, बार्देश मामलेदार, बार्देश गट विकास अधिकारी, कळंगुट पंचायत सचिव, व्हिला मालक आलेक्स एल्विस फर्नाडिस आणि त्यांच्या पत्नीला प्रतिवादी केलं आहे.

सीआरझेड परिसरात बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार

कळंगुट येथील किनाऱ्यावरून २०० मीटर भरती रेषेच्या सीआरझेड परिसरात बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार याचिकादाराने ९ आणि १० मार्च २०२२ रोजी पंचायत आणि जीसीझेडएमएला केली होती. त्यानंतर यात कोणतीही कारवाई होत नसल्याने याचिकादाराने २० मार्च रोजी नोटीस बजावून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. असं असताना कारवाई होत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर याचिकादाराने ३० मार्च रोजी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून हे प्रकरण समोर आणलं. त्यावेळी याचिकादाराने ते बांधकाम सुरू असतानाचे पुरावे सादर केले होते. असं असताना पंचायतीने कोणतीच कारवाई केली नाही तसंच याबाबत त्यांना कोणतीच माहिती नसल्याचा दावा करून कारवाई न करण्याचं कारण खंडपीठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडलं.

१० दिवसांत व्हिला जमीनदोस्त करण्याची नोटीस

दरम्यान, त्या व्यक्तीने मागील पाच महिन्यांत पूर्ण व्हिला बांधून घेतला तसंच त्यात परवानगी नसताना राहू लागल्याचं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविलं. याची दखल घेऊन खंडपीठाने पंचायतीला ताकीद दिल्यानंतर पंचायतीने १३ सप्टेंबर रोजी बैठक आयोजित करून त्या व्यक्तीला १० दिवसांत व्हिला जमीनदोस्त करण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार, खंडपीठाने व्हिला मालकाने १० दिवसांच्या आत व्हिला स्वतःहून जमीनदोस्त करण्याचा आदेश जारी केला आहे. असं न केल्यास पंचायतीने नंतर १५ दिवसांच्या आत तो व्हिला जमीनदोस्त करण्याचा निर्देश जारी केला आहे. तसंच यासाठी मालकाने पंचायतीत तीन दिवसांच्या आत दोन लाख रुपये जमा करण्याचा निर्देश जारी केला.

बांधकामामुळे पर्यावरणाची किती हानी झाली हे पाहण्याचे खंडपीठाचे निर्देश

या व्यतिरिक्त तो व्हिला सील करण्यास लावून वीज वाहिनी आणि पाण्याचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्देश जारी केले आहेत. आवश्यकता भासल्यास पोलीस संरक्षण देण्याचा निर्देश राज्य सरकारला दिला आहे. तसंच जीसीझेडएमएने पाहणी करून त्या बांधकामामुळे पर्यावरणाची किती हानी झाली हे पाहावं, असे निर्देश खंडपीठाने जारी केले आहेत.

हा व्हिडिओ पहाः POT HOLES | आंदोलनाचा इशारा देताच कामाला सुरुवात

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!