रुग्णवाढीला ब्रेक! मात्र आता तिसऱ्या लाटेसह ‘या’ 6 प्रश्नांसाठी सरकारचा काय प्लान?

रुग्णवाढ घटली असली तरी गाफिल राहून चालणार नाही!

सिध्देश सावंत | प्रतिनिधी

ब्युरो : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सगळ्यांचं ज्याकडे लक्ष लागलेलं होतं, ती रुग्णवाढ आता हळूहळू नियंत्रणात येत असल्याचं पाहायला मिळतंय. मात्र मधल्या काळात एकूण मृतांच्या निम्मे मृत्यू झाल्याचीही नोंद करण्यात आली. आरोग्य यंत्रणेसह प्रशासनाची काय तारांबळ उडाली होती, हे संपूर्ण राज्यानं पाहिलं. त्यानंतर आता रुग्णवाढ आटोक्यात येत असल्यामुळे अनेकजण पुन्हा एकदा गाफिल होताना पाहायला मिळाले, तर आश्चर्य वाटायला नको. अशावेळी रुग्णवाढीला ब्रेक लागलेला असताना काही मुलभूत आणि महत्त्वाचे प्रश्न संपूर्ण गोवा राज्यासमोर आहे. हे ६प्रश्न नेमके कोणते आहेत, आणि त्यासाठी सरकारकडे काय Action प्लान आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

प्रश्न 1. कर्फ्यूमध्ये वाढ होणार?

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत लॉकडाऊन शब्द वगळून कर्फ्यू, कडक निर्बंध असा शब्द प्रयोग करण्यात आला. आता ७ जून पर्यंत राज्यात असणारे निर्बंध कमी होणार का? या निर्बंधांमध्ये शिथिलता येणार का? याकडे खरंतर सगळ्यांचं लक्ष लागलेलंय. कारण रुग्णवाढ कंट्रोलमध्ये येत असल्यामुळे फार वेळ निर्बंध लागू ठेवणं, सरकारला परवडणारं नाही. अशातच परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. दहावी बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर आता शिथिलता नेमकी कशी आणायची, हा देखील सगळ्यात मोठा प्रश्न सरकारसमोर असणार आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यासाठीचा अप्रत्यक्षपणे आदेश जारी केल्यामुळे ७ जूननंतर नेमक्या कोणत्या पद्धतीनं राज्याचा गाडा डॉ. प्रमोद सावंत सरकार चालवतं, हे पाहणं महत्त्वाचंय. अशातच कोरोनाच्या संभाव्या तिसऱ्या लाटेचा धोका पाहता, नेमके काय निर्णय घेतले जातात, यालाही महत्त्व प्राप्त झालंय.

प्रश्न क्र. २ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी काय?

ज्या गोष्टीवर राज्यातील जनता सर्वाधित अवलंबून आहे, त्या पर्यटनाला कोरोना महामारीचा सगळ्या मोठा फटका बसलाय. पहिल्या लाटेसोबतच दुसऱ्या लाटेतील निर्बंधांचा थेट फटका पर्यटन व्यवसायाला बसल्यामुळे अनेकांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. त्यामुळे आता हे आर्थिक नुकसान भरुन काढण्यासाठी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकारचा काय एक्शन प्लान असणार, हेही पाहणं महत्त्वाचंय.

थेट आर्थिक मदत देऊन पर्यटनाशी संबंधित असलेल्यांचं पुर्नवसन केलं जाणार, की कोरोनाची खबरदारी बाळगून राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न होणार, हा कळीचा मुद्दा येत्या काळात ठरणार आहे. कोरोना काळात फक्त अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या गोष्टी सोडल्या, तर बहुतांश जणांना फटका बसल्यामुळे अनेकांचं लक्ष पर्यटनासंबंधी विषयाकडे आहे. त्यामुळे पर्यटनमंत्र्यांसह मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण सरकार यावर काय भूमिका घेत, याकडे राज्यातील प्रत्येकाची नजर आहे.

प्रश्न क्र. ३ गोव्यात येणाऱ्यांसाठी काही सूट?

पर्यटनाला चालना द्यायची असेल, तर सगळ्यात आधी सरकारला गोव्यात येणाऱ्यांना सूट द्यावी लागेल. कोरोना महामारीमुळे हायकोर्टानं फटकारल्यामुळे अखेर कोरोना चाचणी सरकारला बंधनकारक करावी लागली होती. पण हा नियम किती दिवस लागू ठेवला जाणार, याकडे राज्यातीलच नव्हे तर गोव्याबाहेरीलही लोकांचं लक्ष लागलंय.

शेजारील महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्गातून, तसंत बेळगाव आणि पर्यायानं कर्नाटकातून येणाऱ्यांसोबत इतरांवरही कधीपर्यंत निर्बंध ठेवून गोव्यात प्रवेश दिला जाणार, हेही पाहणं तितकंच महत्त्वाचंय. त्यामुळे गोव्यात येणाऱ्यासाठी, प्रवेश करण्यासाठी नेमकी काय नियमावली केली जाते, यासाठी सरकारचा नेमका एक्शन प्लान काय असणार, या प्रश्नालाही महत्त्व प्राप्त झालंय.

प्रश्न क्र. ४ मृत्यूदर आणि चाचण्या याचा गांभीर्याने विचार कधी?

जून महिन्यापासून जरी राज्यातील रुग्णवाढ घटली असली, आणि रिकव्हरी रेट वाढला असला, तरिही सगळ्यात मोठा आणि गंभीर विषय आहे, तो कोरोना चाचणीचा. एकीकडे जून उजाडला तरिही राज्याचा मृत्यूदर कमी झालेला नाही. दोन अंकी मृत्यू महिन्याभरानंतरही होत असल्यानं चिंता कायम आहे. अशा सगळ्या परिस्थिती ग्रामीण भागात कोरोना चाचणी करण्यासाठी असणारी सोय, कोरोना चाचण्यांचे उशिराने येणारे रिपोर्ट आणि एकूणच या सगळ्याबाबत सरकारची असणारी उदासीनता यामध्ये जनता भरडली जात असल्यानं अनेकदा पाहायला मिळालंय.

त्यामुळे जर रोज्यात कोरोना चाचण्या स्वस्त दरात आणि जागोजागी उपलब्ध करुन देता आल्या नाहीत, तर मात्र निश्चितच गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते. मात्र कोरोना चाचणीचे दर अजूनही खासगीमध्ये नियंत्रणात आलेले नसल्याचंच चित्रय. अशावेळी सरकारी आरोग्य केंद्रामध्ये चाचण्यांचे अहवाल मिळण्यासाठी उशीर होत असल्यामुळे रुग्णांचे हाल होत असल्याचंही बोललं जातंय. त्यामुळे चाचण्या वाढवण्या करण्याकडे आणि मृत्यूदर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार काय करणार, हेही पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

प्रश्न क्र. ५ लसीकरणाचं टार्गेट कुठपर्यंत आलं?

कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट रोखायची असेल, तर लसीकरणाचं महत्त्व अनेक तज्ज्ञांनी अधोरेखित केलंय. अशावेळी वेगवेगळ्या मोहिमा राबवून सरकार लसीकरणासाठी लोकांना प्रोत्साहित करतंय. पण खरंत लसीकरणाचं लक्ष्य सरकार वेळेत गाठू शकलंय का, याबाबही संभ्रम आहे. त्यामुळे लसीकरणाचं टार्गेट नेमकं कुठपर्यंत आलंय, आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती काळ जाणार, हाही प्रश्न कायम आहे.

सध्याचा एक्शन प्लान आणि लसीकरणासाठी मिळणारा प्रतिसाद यावरुन तिसरी लाट रोखण्यासाठी सरकार काय काय करणार, हे अत्यंत महत्त्वाचंय. तिसऱ्या लाटेसाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असली, तरी निर्बंध उठवल्यानंतर नेमकी काय काय काळजी आणि खबरदारी सातत्यानं घ्यावी लागणार आहे, यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रबोधनाबाबत, जनजागृतीबाबत सरकार काय करणार, हाही प्रश्न आहेच. सातत्यानं कोरोना काळात मुख्यमंत्र्यांनी ‘लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट’ या भूमिकेत दिसले. मात्र आरोग्यमंत्र्यासोबतच्या झालेल्या राजकीय वादंगानंतर दोघांमधील वाद मिटले असली तरी भविष्यासाठी काय एक्शन प्लान संपूर्ण सरकार मिळून बनवतं, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असणार आहेत.

प्रश्न क्र. ६. अर्थकारण आणि भविष्यातल्या निवडणुकांचं काय?

कोरोनाच्या लाटेत प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेल्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी सरकार काय करणार? सगळेच आर्थिक व्यवहार सुरळीत होतील? या प्रश्नाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. कोरोनाचा फटका बसलेला नाही, असा एकही गट सध्या राज्यात नाही. प्रत्येकाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या महामारीचा फटका बसलाच आहे. त्यामुळे राज्याचा आर्थिक गाडा हाकण्यासाठी आणि अर्थकारण रुळावर आणण्याचं मोठं आव्हान डॉ. प्रमोद सावंत सरकारसमोर असणार आहे.

अर्थकारणाचा विषय हाताळतानाच सोबत निवडणुकाही उभ्या ठाकलेल्याच आहेत. येत्या ९ महिन्यात विधानसभा निवडणुका लागतील. त्यामुळे या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सगळेच कामाला लागले आहे. सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांना कोरोना महामारीसारखं अपयश आयतं कोलीत असल्याचं हातात मिळालेलं असणार आहे. मात्र अशाही परिस्थितीत राज्याला सांभळत पुन्हा निवडणुकांसाठी सक्षमपणे उभं राहण्याचं मोठं आव्हान डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपसमोर असणार का, हाही विषय चर्चिला जातोय. त्याचप्रमाणे आगामी निवडणुकांवर कोरोनाचं संकट राहणार का? जर राहिलंच तरी पश्चिम बंगाल आणि इतर चार राज्यांप्रमाणे गोवा विधानसभेचीही निवडणूक रेटली जाणार का? हा प्रश्न कायम असणार आहे. एकूण अर्थकारणासह राजकारण हाताळण्यासाठी सरकारसमोर काय एक्शन प्लान आहे, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार. अर्थात त्यावरुन सरकारचं भविष्यही ठरेल, यात शंकाच नाही.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!