‘या’ प्रस्तावावर राज्य सरकारकडून प्रतिसाद नाही…

पंचायत निवडणुकीसाठी १८ जूनचा नवा प्रस्ताव

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : गोव्यातील पंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग आग्रही आहे. आयोगाने सरकारला १८ जून ही नवी तारीख सुचवली आहे. त्या दिवशी निवडणुका घ्याव्यात, असे आयोगाला वाटते. आयोगाने निवडणुकीसंबंधी महत्त्वाची घोषणा करण्यासाठी सोमवारी पत्रकार परिषद बोलावली होती. ती नंतर रद्द केली. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्यासाठी जो नव्याने प्रस्ताव पाठवला आहे, त्यावर अद्याप राज्य सरकारने आपले मत कळवलेले नाही. त्यामुळेच सोमवारची पत्रकार परिषद रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.     
हेही वाचाःगोव्यातील खाणी पुन्हा सुरू होणार?      

निश्चित केलेली तारीख नंतर बदलली गेली

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेले काही दिवस घोळ सुरू असल्यामुळे सुरुवातीला ४ जून ही निश्चित केलेली तारीख नंतर बदलली गेली. ओबीसी आरक्षणावरूनच सरकार निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच ओबीसी आयोगाने आपल्याकडील अहवालाच्या आधारे निवडणूक घेणे शक्य असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे निवडणूक आयोगाने १८ जूनला निवडणूक घ्यावी असा प्रस्ताव तयार केला. पण त्यावरही सरकारने आपले मत कळवलेले नाही.
हेही वाचाःवर्षानंतर ग्रामसभा मात्र, सरपंच अनुपस्थितीत, काय आहे प्रकरण…            

राज्यात ओबीसी आयोगही आधीच स्थापन केलेला

ओबीसीच्या लोकसंख्येविषयी यापूर्वी एकदा अहवाल तयार केला आहे. शिवाय गोव्यात ओबीसी आयोगही आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आयोग स्थापन करून ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या निकषावर आरक्षण द्या, अशी केलेली सूचना ही गोव्यासाठी लागू होत नाही. गोव्यात लोकसंख्येची आकडेवारीही उपलब्ध आहे, ज्याच्या आधारे मागील निवडणूक झाली आहे. राज्यात ओबीसी आयोगही आधीच स्थापन केलेला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. मनोहर आडपईकर यांनी ओबीसी आयोगाकडील अहवालानुसार निवडणूक घेणे शक्य आहे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य निवणडणूक आयोग २० जूनपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया संपविण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळेच आयोगाने नवा प्रस्ताव पाठवला आहे.
हेही वाचाःअभियंते लाच मागत असतील, तर कंत्राटदारांनी मला सांगावं…           

निवडणुकीसाठी लागणारी यंत्रणा सज्ज

दरम्यान, पंचायत निवडणुकीसाठी लागणारी संपूर्ण तयारी आयोगाने केली आहे. प्रभाग फेररचना प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आरक्षणाचा अंतिम मसुदा तयार आहे. निवडणुकीसाठी लागणारी यंत्रणा सज्ज केली आहे. अशा वेळी राज्य सरकार मात्र निवडणूक घेण्याविषयी स्वारस्य दाखवत नाही.
हेही वाचाःकायद्याचा भंग करून हडफडेत जमिनीचे रूपांतरण!   

    

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!