तुयेंत आयआयटीचा प्रस्ताव नाहीच

महसूल खात्यानं केली स्पष्टोक्ती; आयआयटीसाठी निश्चितच जागेची चाचपणी अजून सुरू आहे

निवृत्ती शिरोडकर | प्रतिनिधी

पणजीः पेडणे तालुक्यातील तुये पंचायत क्षेत्रात आयआयटीसाठी महसूल खात्याकडून कोणताही प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नाही अशी स्पष्टोक्ती महसूल खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. आयआयटीसाठी निश्चितच जागेची चाचपणी सुरू आहे. यासंबंधी अद्यापही कुठल्याही जागेची निवड वा प्रस्ताव तयार झालेला नाही आणि त्यामुळे विनाकारण गैरसमज पसरवण्यात काहीच अर्थ नाही, असंही संबंधीत अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

हेही वाचाः शंभर टक्के लसीकरणासाठी मुख्यमंत्री आग्रही

मग सोपटे काय म्हणाले

मांद्रे मतदारसंघातील तुये पंचायत क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाजवळील महसूल खात्याच्या जमिनीचा प्रस्ताव महसूल खात्यानं पाठवल्याची माहिती आमदार दयानंद सोपटे यांनी आमच्या पेडणे प्रतिनिधीकडे दिली होती. या माहितीसंबंधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी महसूल खात्याकडे संपर्क साधला असता तसा कोणताही प्रस्ताव किंवा फाईल पाठविण्यात आली नसल्याचा खुलासा त्यांच्याकडून करण्यात आला. आमदार कोणत्या फाईलसंबंधी किंवा प्रस्तावासंबंधी बोलतात हे माहित नाही पण किमान आयआयटीबाबत तरी प्रस्ताव सादर झाला नाही, असंही महसूल खात्याकडून सांगण्यात आलं. या एकंदरीत प्रकारावरून आमदार दयानंद सोपटे सांगतात हे खरे की महसूल खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दिलेली माहिती खरी अशा संभ्रमात तुयेचे ग्रामस्थ सापडलेत.

हेही वाचाः राज्यातील सर्व नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत देणार; शेतकऱ्यांनाही मिळणार भरपाई

तुये पंचायतीचा विरोध

मांद्रे मतदारसंघात फक्त तुये पंचायत क्षेत्रात जमिन उपलब्ध आहे. या जमिनी येथील लोकांच्या आफ्रामेंत जमिनी आहेत. सरकारने बेकायदा पद्धतीने या आफ्रामेंत जमिनी आपल्या नावे करून आता या जमिनी महसूल जमिनी असल्याचा दावा केला जातोय. एकीकडे सरकारने लोकांना दावे सादर करण्यास सांगितले आहेत. हे दावे अजूनही निकालात न काढता या जमिनी महसूली असल्याचे सांगून त्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेणं अयोग्य असल्याचं मत तुयेतील ग्रामस्थांनी व्यक्त केलंय. तुयेचे सरपंच सुहास नाईक यांनीही अशा प्रस्तावाला ग्रामस्थ हरकत घेणार असल्याचं म्हटलंय. तुये ग्रामस्थांवर सरकारने मोठा अन्याय केला. यापूर्वी औद्योगिक वसाहतीसाठी अल्प मोबदल्यात जमिनी लाटल्या. औद्योगिक वसाहतीच्या विस्ताराच्या नावाने लोकांच्या जमिनी घेतल्या. तिथे वाढीव भरपाई गदेण्याचे आश्वासन देऊनही काहीच मिळाले नाही. इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठी घेतलेली जमिन आल्वारा जमिन असून ती चुकीच्या पद्धतीने सरकारने ताब्यात घेतलीए. या एकूणच पार्श्वभूमीवर नवीन प्रकल्पासाठी आणखी जमिन घेण्यास लोकांचा विरोध असेल, असंही ते म्हणाले. तुयेचे माजी सरपंच निलेश कांनोळकर यांनीही या प्रस्तावाला हरकत घेतलीए. सरकारचे सगळे प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहेत. तुयेच्या इस्पितळाचा विस्तार,  इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तुये येथे वीज सब स्टेशन, पाणी प्रक्रिया प्रकल्प या सगळ्या केवळ घोषणा राहील्यात. तुये गावातील लोकांना वीजेचा प्रश्न सतावतोय, पाणी पुरवठा सुरळीत होत नाहीए आणि सरकार मात्र एकामागोमाग एक प्रकल्पांची घोषणा करतेय. हे सगळे प्रकल्प आधी पूर्ण करा आणि मगच पुढे बोला,असंही ते म्हणालेत.

हेही वाचाः दवर्लीत पोलिसांकडून कारवाई; बाजार अखेर बंद

सोपटेंनी आत्मघात करू नये

तुये येथील इलेक्ट्ऱॉनिक सिटीसाठी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी बेकायदा पद्धतीने जमिन ताब्यात घेतली. या जमिनीसंबंधीची सगळी कागदपत्रे त्यांना दाखवली गेली तसंच औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारासाठी लोकांच्या जमिनी घेऊन त्यांना अल्प मोबदला देण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकरक यांनी वाढीव भरपाई देण्याचे आश्वासन लोकांना दिले होते ते देखील अपूर्णच राहीले. तुयेच्या जमिनींवर सरकारची वक्रदृष्टी नेमकी कशासाठी,असा सवाल तुयेचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय राऊत यांनी केला. पार्सेकरांच्या पराभवाला तुयेचा जमिन मामला कारणीभूत ठरला होता. 70 टक्के लोकांनी त्यांच्याविरोधात मतदान केले होते. आता आमदार दयानंद सोपटे यांनी लोकांना विश्वासात घेऊनच पाऊल टाकावे अन्यथा त्यांच्याबाबतीतही पार्सेकरांचीच पुर्नरावृत्ती होईल, असंही राऊत म्हणाले. 

हेही वाचाः आम्हाला विश्वासात का घेतलं नाही?, काँग्रेस पुरस्कृत नगरसेवकांचा कामतांवर घणाघात  

महसूल अधिकाऱ्यांना बोलवाच

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात तसेच वरिष्ठ महसूल अधिकारी यांनी तुये पंचायत क्षेत्रात यावं. सरकारकडून महसूल जमिन म्हणून ज्या जमिनीचा दावा केला जातो त्या जमिनी कशा येथील गांवकऱ्यांच्या आहेत आणि त्याबाबत त्यांच्याकडे असलेली कागदपत्रे आणि पुरावेही दाखवतो, असं आव्हान विकास कांदोळकर यांनी केलं आहे. लोकांच्या गरीबीचा आणि परिस्थितीचा गैरफायदा सरकार घेत आहे. प्रत्येक बाबतीत लोकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करून त्यांना न्यायालयात जा असा सल्ला सरकारकडून दिला जातो. न्यायालयात जाण्याची एपत लोकांत नसल्याने मुकाट्याने हा अन्याय सहन करणं या लोकांना भाग पडेल, अशा मानसिकतेत हे सरकार वागत असल्याने हे सरकार पोर्तुगिज आणि ब्रिटीशांपेक्षा जुल्मी आहे,असा आरोपही कांदोळकर यांनी केलाय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!