राज्यातील भाजप सरकारची नाचक्की
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजीः राज्यातील नगरपालिका निवडणूकांचं आरक्षण आणि प्रभाग फेररचना आपल्या सोयीनुसार करून तशाच पद्धतीनं पुढे जाण्याच्या राज्यातील भाजप सरकारच्या अट्टाहासाला मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठानं लगाम घातला होता. हायकोर्टाच्या निवाड्याचा मान राखण्याचं सोडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या सरकारला आता सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच चाबूक दिल्याने राज्यातील भाजप सरकारची पूर्ण नाचक्की झालीय. मृतावस्थेत असलेल्या विरोधकांना या निवाड्यानिमित्ताने नवसंजीवनी प्राप्त झाली आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने थेट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय.
हेही वाचाः पशुसंवर्धन खात्याची दूध, पोल्ट्री वाढीसाठीसाठी घोडदौड
आणि त्यांनी थेट दिल्ली गाठली…
राज्यातील एक महानगरपालिका आणि उर्वरीत 11 नगरपालिकांच्या निवडणूका होणार आहेत. या सर्व निवडणूका 20 मार्च रोजी होणार होत्या. परंतु प्रभाग आरक्षण आणि प्रभाग फेररचनेत मोठा घोळ घालण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाला वेठीस धरून ही सगळी प्रक्रिया राज्य सरकारनेच पार पाडली. सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असल्याचा गैरफायदा असा घेण्यात आला. न्यायालयालाही आपण मॅनेज करू अशा प्रकारच्या वृत्तीने सरकारने हा विषय हाताळला. या प्रकरणी गोवा फॉरवर्ड तसेच काँग्रेसचे नेते संकल्प आमोणकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली. तिथे जोरदार युक्तीवाद झाला. खंडपीठासमोर युक्तीवाद करताना राज्य निवडणूक आयोगाचा पोलखोल झाला आणि त्यांनी स्वतःच आरक्षण आणि फेररचनेची प्रक्रिया राज्य सरकारने पार पाडल्याचा गौप्यस्फोट केला. मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाने याचिका दाखल केलेल्या पाच नगरपालिकांची निवडणूक रद्द केली. नव्याने आरक्षण जाहीर करून १५ एप्रिलपर्यंत ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा, असे आदेश देण्यात आले. सरकारने या निवाड्याचा आदर राखून पुढे जाणे संयुक्तीक ठरणार होते परंतु तसं न करता या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची कल्पना सरकारला सुचली आणि त्यांनी थेट दिल्ली गाठली.
हेही पहाः Top 25 | 5 मिनिटांत 25 बातम्या | महत्त्वाच्या बातम्यांचा वेगवान आढावा
रद्द केलेली निवडणूक प्रक्रिया नव्याने सुरू केली
या एकूणच प्रकरणी गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसनेही हा विषय प्रतिष्ठेचा बनवत दिल्लीत या याचिकेला तोंड देण्यासाठी सर्व तयारी ठेवली. तिथे राज्याचे माजी एजी वकिल आत्माराम नाडकर्णी यांनी विरोधकांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्या प्रथम विरोधकांची बाजू न ऐकता हायकोर्टाच्या निवाड्याला स्थगिती दिली. या स्थगीतीचा मतीतार्थ हा निवाडा आपल्याच बाजूने लागेल असा करून घेऊन सरकारने रद्द केलेली निवडणूक प्रक्रिया नव्याने अधिसुचना जारी करून पुढे केली आणि पाच नगरपालिकांसाठी 21 रोजी मतदानाची तारीख आणि उमेदवारी अर्जांची प्रक्रिया सुरू केली. या एकूणच कार्यपद्धतीवरून सरकारात कुणीतरी आपला वैयक्तीक ईगो पुढे करून वावरत असल्याचेच दिसून येतंय.
हेही पहाः Updates | बंडखोर आमदारांचा निवाडा ते पालिका निवडणुकांच्या राजकीय घडामोडी
अखेर सुप्रीम चाबूक
सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांवरून बराच युक्तीवाद रंगला. सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. सरकारला निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नाही तसंच निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहू शकते, अशा पद्धतीचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता. अॅड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी मात्र हे सगळे मुद्दे खोडून काढले. सरकारने मुळापासूनच आरक्षण प्रक्रिया कशी चुकीची केलीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर गंडांतर केलं याबाबत सविस्तर युक्तीवाद केला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने न्यायव्यवस्था हीच लोकशाहीची खरी ताकद आणि विश्वास आहे हेच या निवाड्यावरून स्पष्ट झालंय.
