आरक्षणाचा अधिकार सरकारचा, हस्तक्षेप करणार नाही!

आयोगाची भूमिका; न्यायालयाकडून निवाडा राखीव

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : पालिका आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यात आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही. किंबहुना आरक्षणातील विसंगती दूर करण्यासही सांगू शकत नाही, असं स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिलं. त्यानंतर न्यायालयाने पालिका प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवरील निवाडा राखून ठेवला.

हेही वाचाः म्हादई : राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थेचे पथक गोव्यात, आज नमुने गोळा करणार

न्यायालयाकडून निवाडा राखीव

नगरविकास खात्याने पालिका निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या आरक्षणात विसंगती दिसून येत आहे. संविधानानुसार महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणं गरजेचं असतानाही काही पालिकांत महिलांना त्या पद्धतीने आरक्षण देण्यात आलेलं नाही. काही प्रभागांत अनुसूचित जमातीला (एसटी) दिलेल्या आरक्षणाबाबतही विसंगती दिसून येत आहे. या विसंगतीसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोग पुढे काय करणार याचं स्पष्टीकरण आयोगाने बुधवारी द्यावं, असे निर्देश न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीवेळी दिले होते. बुधवारी याप्रश्नी सुनावणी सुरू झाल्यानंतर महिला आणि एसटी आरक्षणातील विसंगतीबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करूनच निवडणूक प्रक्रियेत पुढे जाणं राज्य निवडणूक आयोगाला शक्य आहे का, असं विचारलं होतं. त्यावर आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यात निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसंच आरक्षणातील विसंगती दूर करण्यासही सांगू शकत नाही. नगरविकास खात्याकडून आरक्षण देण्यात चुका झाल्या असल्या तरी निवडणूक प्रक्रिया पुढे घेऊन जाणं आवश्यक आहे, असं स्पष्टीकरण आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात दिलं. निवडणूक आयोग, याचिकादार तसंच राज्य सरकारचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला निवाडा राखून ठेवला आहे.

हेही वाचाः एका दिवसात कसं शक्य होणार?

न्यायालयाच्या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष

न्यायालय काय निवाडा देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, पालिका निवडणुकांसाठी सरकारने जाहीर केलेलं आरक्षण, याचिका न्यायालयात असताना रात्रीच जारी केलेली अधिसूचना आणि याचिका सुनावणीला आल्यानंतर लगेचच जाहीर केलेल्या तारखा यावरून उच्च न्यायालयाने याआधी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. त्यानंतर आरक्षणातील विसंगतीही निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांची न्यायालयात मागणी

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पालिका आरक्षणात विसंगती आहेत, पण त्या मोठ्या नसून किरकोळ आहेत. आरक्षण देताना सरकारने कोणतीही मर्यादा ओलांडलेली नाही. पालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी झाली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ही प्रक्रिया पुढे नेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयात केली आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!