जीसीझेडएमपीसाठीची फेर जनसुनावणी आता 8 जुलै रोजी

व्हर्च्यूअल आणि ऑनलाईन पद्धतीचीही सोय

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यासाठी आता नव्याने जनसुनावणी घेण्यात येईल. 8 जुलै 2021 रोजी ही जनसुनावणी घेण्याचं सरकारने निश्चित केलंय. ही जनसुनावणी प्रत्यक्षात तर होणार आहेच परंतु त्याचबरोबर व्हर्च्यूअल आणि ऑनलाईन पद्दतीनेही यात सहभाग घेता येणार आहे. उत्तर गोव्यात कांपाल परेड मैदान तर दक्षिण गोव्यात एसजीपीडीए मैदानावर ही सुनावणी होईल. या सुनावणीत सहभागी होणाऱ्यांनी तसेच सुनावणीत बोलणाऱ्यांनी आपली माहिती 30 जून 2021 पर्यंत दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करावी,  असं आवाहन करण्यात आलंय. यापूर्वी घेतलेली सुनावणी कायद्याला धरून झाली नाही, असा ठपका ठेवत राष्ट्रीय हरित लवादाने ती रद्द करून नव्याने जनसुनावणी घेण्याचे आदेश सरकारला जारी केले होते.

जीसीझेडएमपी म्हणजे काय ?

किनारी भागांच्या शाश्वत विकासासाठी प्रत्येक राज्याला किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे बंधन आहे. या आराखड्यानुसारच भविष्यात किनारी क्षेत्रात विविध प्रकल्पांना मान्यता दिली जाऊ शकते. किनारी भागांवरच अनेकांच्या नजरा आहेत. गोव्यासारख्या राज्यात किनारी भाग हे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरत असल्याने तिथे पर्यटनसंबंधीत वेगवेगळे प्रकल्प उभारण्याच्या योजना अनेकांनी आखल्यात. हे प्रकल्प प्रत्यक्षात यायचे असतील तर त्यासाठी आत्तापासूनच आराखड्यात तरतुद करावी लागेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किनारी भागांत वास्तव करणारे पारंपरिक मच्छीमार तसंच इतर पारंपरिक शेतकरी यांच्या घरांना धोका संभवता कामा नये, यासाठीही या आराखड्यात काळजी घेतली जाणे अपेक्षित आहे. पारंपरिक मच्छीमार आणि इतर पारंपरिक लोकांना सीआरझेड कायद्यात सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. अशा जागांची नोंदणी या आराखड्यात होईल जेणेकरून भविष्यात तिथे कोणतेही प्रकल्प येणे शक्य होणार नाही. बड्या उद्योजकांचे हीत जपण्यासाठी वास्तव माहितीत फेरफार करून हा आराखडा बनवला जात असल्याचा संशय लोकांना असल्यानेच या आराखड्याबाबत लोक संवेदनशील आहेत.

हेही वाचाः कोरोना रुग्णवाढ 1 लाखाच्या आत! 66 दिवसानंतर पहिल्यांदाच सर्वात कमी रुग्ण

राष्ट्रीय हरित लवादाचा दणका

गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा 1996 मध्ये तयार करण्यात आला होता. यानंतर नवा आराखडा तयार करण्याचे काम चेन्नईस्थित एनसीएससीएम या संस्थेला हे काम 2016 साली दिले गेले. हा आराखडा दोन दशकं लागू राहणार असल्याने तो बिनचुक व्हावा अशी येथील लोकांची मागणी आहे. हा आराखडा 80 टक्के लोकांना प्रभावित करत असल्याने त्यात चुका राहणं धोक्याचं ठरू शकेल, अशी चिंता गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने व्यक्त केलीए.

हेही वाचाः एटीएस कमांडो जयदेव सावंत सेवेत दाखल

या आराखड्यासंबंधीचं प्रकरण बरीच वर्षं हरित लवादाकडे होते. हरित लवादाकडून सरकारच्या वेळकाढुपणावर ताशेरे ओढत दंड ठोठावण्याचे सत्र सुरू केल्याने सरकारने अखेर घाईगडबडीत 7 मार्च 2021 रोजी जनसुनावणीची प्रक्रिया पार पाडली. ही प्रक्रिया दोषपूर्ण होती, अशी तक्रार करत गोवा फाऊंडेशन संस्थेने या जनसुनावणीलाच आव्हान दिलं होतं. अखेर ही याचिका ग्राह्य मानून हरित लवादाने सरकारला नव्याने जनसुनावणी घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!