20 मे पासून टुरिस्ट टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसवण्याची प्रक्रिया सुरू

परिवहन विभागाची नोटीस जाहीर; , राज्यात 4 ठिकाणी डिजीटल मिटर बसविण्याची सोय

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः टुरिस्ट टॅक्सीवाले प्रवशांकडून अधिक पैसे आकारतात अशी लोकांच्या तक्रारी असल्यामुळे या टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसवण्याचा निर्णय हायकोर्टानं दिलेला. त्या निर्णयाची आता अंमलबजावणी होताना दिसतेय. गुरुवार 20 मे पासून राज्यातील टुरिस्ट टॅक्सींना डिजीटल मीटर बसवण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. त्यामुळे आता जास्तीचे पैसे घेऊन प्रवाशांना लुबाडणाऱ्या टॅक्सी व्यावसायिकांवर चपराक बसणार आहे.

30 जून अंतिम मुदत

राज्यातील सर्व टुरिस्ट टॅक्सींना डिजिटल मीटर, जीपीएस यंत्रणा १५ दिवसाच्या आत लागू करावी, असे स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला 7 मे ला आणखीन एक संधी दिली होती. मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या या तंबीनंतर आता त्या दिशेने हालचाल होताना दिसतेय. आता 30 जूनपर्यंत टुरिस्ट टॅक्सिंना डिजिटल मीटर बसवले गेले नाहीत, तर वाहतूक खात्याकडून डिजिटल मीटर नसलेल्या टॅक्सींचा परवानाच रद्द केला जाणार आहे.

हेही वाचाः राज्यात येणाऱ्या कामगारांना कोरोना नकारात्मक प्रमाणपत्र अनिवार्य

4 ठिकाणी मीटर बसवण्याची सोय

राज्यात 4 ठिकाणी टुरिस्ट टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसवण्याची सोय करण्यात आली आहे. या ठिकाणांमध्ये उत्तर गोव्यातील बोर्डे डिचोलीतील रोझमेर्टा ऑटोटेक प्रा.लि., मेरशीतील रोझमेर्टा ऑटोटेक प्रा.लि., तर दक्षिण गोव्यातील सासष्टी तालुक्यातल्या नावेलीतील रोझमेर्टा ऑटोटेक प्रा.लि., आणि दाबोळीतील रोझमेर्टा ऑटोटेक प्रा.लि., यांचा समावेश आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण?

या प्रकरणी टीटीएजीने 2016 साली गोवा खंडपीठात मूळ याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर वाहतूक खात्याने 1 ऑगस्ट 2019 पासून याची कार्यवाही करण्याची ग्वाही खंडपीठाला दिल्यानंतर 5 जुलै 2019 रोजी खंडपीठाने याचिका निकालात काढली. त्यावेळी खात्याने राज्य सरकार 16 ते 31 जुलै 2019 या कालावधीत राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर यंत्रणा लागू करणार असल्याचंही आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर 14 ऑगस्ट 2019 रोजी सरकारने स्वत:च खंडपीठात अर्ज दाखल करून दोन महिन्यांची मुदत वाढवून घेतली होती. ही मुदत उलटून गेली तरी सरकारने त्यावर काहीच अंमलबजावणी केलेली नव्हती. त्यानंतर टीटीएजीने पहिल्यांदा अवमान याचिका दाखल केली. त्यावेळी सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर यंत्रणा लागू केलेल्या यंत्रणेचा चांगला प्रतिसाद असल्याचे खंडपीठात सांगितले. तसंच 15 दिवसात ट्रक्सी मीटर दर अधिसुचित करण्यात येणार असल्याची माहिती खंडपीठात सादर केली. याची दखल घेऊन खंडपीठाने 20 जानेवारी 2020 रोजी पहिली अवमान याचिका निकालात काढली होती. असं असताना मागील एक वर्ष काहीच झाले नसल्यामुळे टिटिएजीने दुसऱ्यांदा अवमान याचिका दाखल केली आहे. राज्यात पर्यटक टॅक्सींना डिजिटल मीटर, जीपीएस यंत्रणा लागू करण्यासाठी किती काळ लागणार याबाबत सरकारने स्पष्ट करण्याचा निर्देश खंडपीठाने मागील सुनावणी वेळी सरकारला दिला होता. गुरुवारी झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकार 1 मे पासून अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रस्ताव होता. परंतु त्यात काही अडचण आल्यामुळे प्रलंबित असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिली. याची दखल घेऊन खंडपीठाने वरील निर्देश जारी केला आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!