शिवोलीतील ‘लीली वुड्स’ हॉटेलला बार्देश मामलेदारांनी ठोकले टाळे

हॉटेलचं बांधकाम सीआरझेड परिसरात असल्याने टाळे ठोकले; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली कारवाई; चार आठवड्यांत हॉटेल जमीनदोस्त करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: शिवोली येथे सीआरझेड परिसरात बांधण्यात आलेल्या लीली वुड्स या हॉटेलला बार्देश मामलेदारांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुवारी टाळे ठोकले आहेत. चार आठवड्यांत हॉटेल जमीनदोस्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार आता पुढील प्रक्रिया होणार आहे.

हॉटेलचं बांधकाम सीआरझेड परिसरात

शिवोली येथील किनारपट्टी विकास बाह्य क्षेत्र परिसरात सरकारी जमिनीवर गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून (जीसीझेडएमए) परवानगी नसताना लिलीवुड्स बीच रिसॉर्ट बांधण्यात आल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च गोवा खंडपीठाने नोदवलं होतं. याबाबत संबंधित रिसॉर्ट गुरुवारी सील करून चार आठवड्याच्या आत जमीनदोस्त करण्याचा तसंच इतर आदेश खंडपीठाने जारी केला होता. न्यायालयाच्या याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. एम. एस. जवळकर या द्विसदस्यीय खंडपीठाने जारी केला होता. त्यानुसार गुरुवारी या हॉटेलला टाळे ठोकण्यात आलेत.

आलेक्स परेरा यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली

या प्रकरणी आलेक्स परेरा या नागरिकाने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी राज्य सरकार, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, सुशील कुमार आणि मयूर तोरस्कर याच्यासह इतरांना प्रतिवादी केलं होतं.

३० जानेवारी २०२० रोजी केली होती तक्रार

शिवोली येथील किनाऱ्याजवळ विकास बाबा परिसरात जीसीझेडएमएची परवानगी नसताना रिसॉर्ट उभारल्याची तक्रार याचिकाकर्त्याने दि. ३० जानेवारी २०२० रोजी मुख्यमंत्री आणि जीसीझेडएमएकडे केली होती. याची दखल घेऊन जीसीझेडएमएने संबंधित परिसराची १५ जुलै २०२० रोजी पाहणी केली. त्यानंतर जीसीझेडएमएने ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, संबंधित प्रतिवादींना ‘ कारणे दाखवा ‘ नोटीस बजावून बाजू मांडण्यास सांगितले. त्यानंतर जीसीझेडएमएने २६ मार्च २०२१ रोजी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित रिझोर्ट सील करून जमीनदोस्त करण्याचे तसेच जमीन पूर्वी जशी होती तशी करण्याचा आदेश जारी केला. तसंच प्रत्येक बांधकामासाठी पाच लाख रुपये दंड वसूल करण्याचा आदेश जारी केला.

लवादाने ९ एप्रिल २०२१ रोजी संबंधित दाद फेटाळून लावली

त्यानंतर संबंधितांनी याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. परंतु लवादाने ९ एप्रिल २०२१ रोजी संबंधित दाद फेटाळून लावली होती. असं असताना याबाबत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं. उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित रिझोर्ट गुरुवारी सील करून चार आठवड्यांच्या आत जमीनदोस्त करून सरकारी जमीन जशी होती तशी करण्याचा निर्देश खंडपीठाने जारी केला होता. तसंच संबंधितांनी प्रत्येक बांधकामासाठी पाच लाख रुपये दंड भरावा, असा निर्देशही जारी केला होता. या व्यतिरिक्त संबंधित रिझोर्टची वीज वाहिनी आणि पाण्याचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्देश जारी केला होता. आवश्यकता भासल्यास पोलीस संरक्षण घेण्याचे निर्देशही दिले होते.

हा व्हिडिओ पहाः Rates Increased | Bread | 2 ऑक्टोबरपासून राज्यात पाव महागणार

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!