न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आरोग्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजीः धक्कादायकरित्या 67 कोविड मृत्यूची नोंद न झालेल्या घटनेची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी आम आदमी पार्टी ‘आप’ने केली आहे. यात ‘आप’चे संयोजक राहुल म्हांबरेंनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणेंना यासाठी थेट जबाबदार धरलं आहे. आणि न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. पणजीतील पक्षाच्या कार्यालयात मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना म्हांबरेंनी आरोप केलाय की, सरकारने आतापर्यंत शक्य तितक्या महिन्यांपर्यंत हा डेटा लपविण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी दैनिक रिपोर्टमध्ये अत्यंत बारीक अक्षरांनी काही वाक्यांचा उल्लेख करून त्यापासून दूर पळण्याचा प्रयत्न केला.
हेही वाचाः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी लसीकरण खुलं
परंतु मुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांचे ट्विटदेखील दिसलं नाही
भाजप सरकारला अपयश लपवण्याची वाईट सवय आहे. कोरोनात बेडची कमतरता असो, ऑक्सिजनची कमतरता असो किंवा लसीकरणाचा गोंधळ असो, या शासनाने कार्पेटखाली वस्तू लपविण्याचा प्रयत्न केला आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर देखील समस्या सोडवण्याऐवजी हेडलाईन मॅनेजमेंट करण्यासाठी मुख्यमंत्री सावंतांनी पोकळ घोषणाबाजी केली. एवढ्या मोठ्या विफलतेबद्दल लोकांना माहिती देण्यासाठी इतर कोणत्याही शासनाने किमान पत्रकार परिषद घेतली असती, परंतु जनतेला या गंभीर विषयावर मुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांचे ट्विटदेखील दिसलं नाही, असं म्हांबरे म्हणालेत.
24 तासांत श्वेत पत्रिका प्रकाशित करणं आवश्यक
म्हांबरेंनी नमूद केलं की आयसीएमआर मार्गदर्शक तत्त्वं स्पष्टपणे कोविड मृत्यू घोषित करण्यासाठीचे निकष आणि कार्यपद्धती, वेळ आणि मर्यादा स्पष्ट करतात. या मार्गदर्शक तत्वांचा वापर कसा केला गेला? यावर सरकारने 24 तासांत श्वेत पत्रिका प्रकाशित करणं आवश्यक आहे, असं म्हांबरे म्हणाले.
हेही वाचाः २० रिफॉर्मस् इन २०२० पुस्तिकेचे प्रकाशन
अधिकारी आणि मंत्री यांच्यावरील कारवाईचं काय?
कोरोनाची चाचणी पॉझिटीव्ह असलेली प्रत्येक व्यक्तीचा रिपोर्टिंग सिस्टममध्ये प्रवेश होतो आणि दररोज ‘सक्रिय केस,’ ‘बरे झालेले केसेस’ किंवा ‘कोविड मृत्यू’ असा एक हिशेब द्यावा लागतो. सदर घटनेतील हे 67 पीडित मृतक असूनही ‘बरे’ म्हणून मोजले गेले होते काय? शासनाने रुग्णालयांवर कारवाईचं आश्वासन दिलं आहे, परंतु या सर्व यंत्रणेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी आणि मंत्री यांच्यावरील कारवाईचं काय? असा प्रश्नही म्हांबरे यांनी उपस्थित केला. नोंद न झालेल्या कोविड मृत्यूच्या आकडेवारीचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर आयसीएमआर, राष्ट्रीय आणि अगदी जागतिक पातळीवर डब्ल्यूएचओने घेतलेल्या निर्णयांवर होतो.
हेही वाचाः COVAXIN | कोवॅक्सिन लस घेतलेल्यांसाठी गुड न्यूज
सरकारी रुग्णालयात याहीपेक्षा अधिक मृत्यूची नोंद शक्य
कोविड रूग्णांची उपचार पद्धती, प्रोटोकॉल आणि भविष्यातील बदल अशा आकडेवारी आणि वैद्यकीय इतिहासावर आधारित असल्यामुळे प्रत्येक कोविड मृत्यू आणि त्यासंबंधीची वैद्यकीय माहिती योग्यरित्या सांगणं महत्त्वाचं आहे, अशी चेतावनी म्हांबरेंनी दिली. सदर प्रकार म्हणजे फक्त एक छोटासा मासा आहे असं म्हणत म्हांबरे म्हणाले की, खासगी आणि सरकारी रुग्णालयात याहीपेक्षा अधिक मृत्यूची नोंद न झालेली असू शकते. आणि हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी आयोगाची स्थापना होणं आवश्यक आहे. मग त्यातून अनेक मोठे मासे पकडले जाऊ शकतात.
हेही वाचाः राज्य सरकारने 59 कुटुंबांना दोन लाख रुपये दिले
जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे नष्ट
या ताज्या घटनेने जनतेचा आता प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे नष्ट झाला आहे आणि यावरून असा निष्कर्ष निघतो, की आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना आता त्यांच्या पदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असं म्हांबरे म्हणाले.
