आंदोलकांवरील गुन्हे सरकारने मागे घ्यावेत…
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
मडगाव : वेस्टर्न बायपास ही लोकांची गरज आहे. राज्य सरकारचा हेतू कोणता आहे, ते माहीत नाही. मात्र, कोळशाच्या वाहतुकीसाठी रस्ता तयार केला जात असल्यास ते वाईट असेल. कोळसा वाहतुकीसाठी वेस्टर्न बायपास केला जात नसल्यास आपण त्याला पाठिंबा देणार, त्याचा विरोध करणार नाही, असे विधान दक्षिण गोवा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी केले.
हेही वाचाःकोंकणीसह 7 भारतीय भाषांचा गुगल ट्रान्सलेटमध्ये समावेश…
सर्वाेच्च न्यायालयाने नोंदवलेला आक्षेप हा गोमतंकीयांचा विजय
मडगाव येथील दक्षिण गोवा जिल्हा काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सार्दिन बोलत होते. सार्दिन पुढे म्हणाले की, सर्वाेच्च न्यायालयाने रेल्वे दुपदरीकरणाच्या कामावर नोंदवलेला आक्षेप हा गोमतंकीयांचा विजय आहे. या प्रकल्पाची आवश्यकता नसल्याने, तसेच पर्यावरणाची हानी होणार असल्यामुळे लोकांनी आंदोलन केले. आंदोलकांवर सरकारने गुन्हे नोंद केले. आता सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तरी ते गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी सार्दिन यांनी केली.
हेही वाचाःदाऊदचे ‘चेले’ हादरले ; ‘हे’ मंत्री अडचणीत येण्याची शक्यता…
सरकारची शपथविधीवर साडेपाच कोटी रुपयांची उधळपट्टी
सरकारने शपथविधीवर साडेपाच कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना असा खर्च करणे योग्य नाही. पाणी बिलाबाबत लोकांच्या तक्रारी आहेत. दर दोन महिन्यांनी तरी लोकांना बिले द्यावीत. महागाई वाढल्याने रुपयाच्या किमतीत घट झाली आहे. रस्त्यांची कामे मान्सूनपूर्वी करावीत. प्रदूषणकारी ५० पैकी ३५ शहरे देशातील आहेत. त्यामुळे वास्को कोळशाचे हब झालेले नको आहे. गोमंतकीयांना बंदर हवे; पण कोळसा नको.
हेही वाचाःसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पडताळणी सुरू, ‘हे’ आहे कारण…
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या!
सरकारने लोकांचा विचार करण्याची गरज आहे. लोकांची गरज भाजपला समजलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाला मध्यस्थी करावी लागत आहे. रेल्वे दुपरीकरण प्रकल्पाला पर्यावरण संवेदनशील भागातून बाहेर केले आहे. रेल्वे दुपदरीकरणाविरोधात आंदोलन करणारे पर्यावरण रक्षणासाठी एकत्र आले होते. त्यामुळे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. जुने गोवे येथील अवैध बांधकाम पाडण्यात यावे, अशा मागण्या खासदार सार्दिन यांनी यावेळी केल्या.
हेही वाचाःपर्वरीत पोलिसांचा दुकानावर छापा, औषधं जप्त…
