सरकारने गोवा भूमिपुत्र अधिकार कायदा रद्द करावा

कोमुनिदादच्या विविध समित्यांकडून मागणी

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

मडगाव: सरकारने कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणे आणि बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासारखे कायदे तयार करणं थांबवणं गरजेचं आहे. कोमुनिदाद समित्यांकडून राज्य सरकारच्या बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अमान्य असून गोवा भूमिपुत्र अधिकारीणी कायदा मागे घेण्यात यावा आणि पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा अशी मागणी कोमुनिदाद समित्यांकडून करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः थिवी येथून अपहरण केलेल्या नवीन पटेलची अवघ्या 24 तासांत सुटका

कोमुनिदादच्या विविध भागातील समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारच्या गोवा भूमिपुत्र अधिकारीणी विधेयकाला आक्षेप घेतला आहे. यावेळी कोमुनिदाद आयोगाचे माजी सदस्य तथा गिरी कोमुनिदादचे तुलियो डिसोझा, दक्षिण गोवा कोमुनिदाद फोरमचे अध्यक्ष फँकी मोंतेरो, चिंचणी कोमुनिदादचे बोलेस्को आल्मेदा, नागोवा कोमुनिदादचे जॉन्सनिथ परेरा यांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. जो कुणी या राज्यात 30 वर्षं रहिवास करुन असेल, त्याला भूमिपुत्र म्हणून मान्यता देऊन तो राहत असलेल्या जमिनीचा अधिकृत मालक म्हणून घोषित केला जाईल. राज्य सरकार स्वायत्त असलेल्या ग्रामस्तरीय संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे आणि सरकारच्या या प्रयत्नांचा कोमुनिदादच्या समित्यांकडून निषेध केला जात आहे. कोमुनिदाद व गोमंतकीय जनता हेच राज्यातील जमिनीचे खरे भूमिपुत्र आहेत.

हेही वाचाः डान्सिंग अंकललाही लाजवेल असा ‘डान्सिंग मुंबई पोलीस’

मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य म्हणजेे खर्‍या भूमिपुत्रांना अपमानित करणारं

3 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य म्हणजेे खर्‍या भूमिपुत्रांना अपमानित करणारं आहे. एखादं बांधकाम करताना अनेक सरकारी परवानग्या घ्यावा लागतात आणि बाहेरुन आलेल्यांना कोणत्याही जमिनीत बांधकाम असल्यास त्याचा मालकी हक्क देण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. मुख्यमंत्री आता विरोध झाल्यावर भूमिपुत्र हा शब्द वगळण्यात येत असल्याचं जाहीर करतात. परंतु, या विधेयकातील अनेक गोष्टी या मूळ गोमंतकीयांच्या जमिनी बळकावणार्‍या ठरणार्‍या आहेत. त्यामुळे हा कायदाच रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी तुलियो डिसोझा यांनी केली.

हेही वाचाः Tokyo Olympic 2021 |अभिमानास्पद! कुस्तीपटू रवीकुमार दहियाला रौप्य पदक

हा सर्व प्रकार व्होट बँक सांभाळण्यासाठी

फँकी मोेंतेरो यांनी सांगितलं की, हा कायदा करुन राज्य सरकार खर्‍या भूमिपुत्रांना अपमानित करुन स्थलांतरीत आणि बेकायदा वसाहत केलेल्या व्यक्तींना उघड उघड जमिनी देत आहे. हा सर्व प्रकार व्होट बँक सांभाळण्यासाठी केला जात आहे. मतांसाठी गोव्याची ओळख पुसण्याचा व वारशाचा बळी दिला जात आहे. याआधी 22 जून 2001 रोजी राज्य सरकारकडून कोमुनिदादच्या कलमात बदल करुन बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यावेळी सर्व कोमुनिदादच्या समित्यांच्या एकजुटीने करण्यात आलेल्या विरोधामुळे सरकारला त्यात अपयश आले. यातूनही राज्य सरकारने काहीही शिकलेले नाही. गोव्यातील जमिनी स्थलांतरीतांना विकण्याचा व राज्याबाहेरील लोकांना गोव्यातील जमिनींची मालकी देणारा हा कायदा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी फँकी मोंतेरो यांनी दिली.

हा व्हिडिओ पहाः Video | MAJOR PORT LAW | हा कायदा गोव्याचं अस्तित्व संपवणारा- कॉंग्रेस

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!