विवाहपूर्व काऊन्सिलिंगचा प्रस्ताव सरकारनं गुंडाळला

भाजपकडून सरकारला केलेल्या शिफारशीचा मुख्यमंत्र्यांकडून सन्मान

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : घटस्फोटांचं वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी विवाह नोंदणीपूर्वी वधूवरांचे समुपदेशन करण्याचा प्रस्ताव कायदामंत्री नीलेश काब्राल यांनी सरकारसमोर ठेवून घटक राज्य दिनी तशी घोषणाही केली होती. मात्र, भाजपमधूनच प्रस्तावाला तीव्र विरोध झाल्याने सरकारने लगेच हा प्रस्ताव गुंडाळला आहे. विवाह नोंदणीआधी समुपदेशन सक्तीचा प्रस्ताव पुढे नेला जाणार नाही, असं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी स्पष्ट केलं. 

हेही वाचाः RECRUITMENT | सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमध्ये अभियंता पदासाठी भरती

आभासी बैठकीत निर्णय

गुरुवारी सायंकाळी म्हापशातील भाजपच्या जिल्हा कार्यालयात झालेल्या आभासी बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना वरील माहिती दिली. दरम्यान, कायदा मंत्री काब्राल यांच्या समुपदेशन प्रस्तावाला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी प्रखर विरोध दर्शविला.

हेही वाचाः CORONA UPDATE | देशात नव्या कोरोनाग्रस्तांमध्ये पुन्हा घट, कोरोनाबळींची संख्याही घसरली

राज्यातील घटस्फोटांचं प्रमाण

गोव्यातील घटस्फोटांचे प्रमाण फक्त ०.१८ टक्के इतके आहे. देशाच्या तुलनेत हे प्रमाण फार नाही. त्यामुळे विवाह नोंदणीआधी समुपदेशन सक्तीचे करून लोकांना त्रास दिला जाऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. हे निवडणूक वर्ष आहे. आंतरजातीय लग्न थांबविण्यासाठी भाजप असले प्रकार करत आहे, असा आरोप उद्या विरोधक करतील. फुकटचा वाद निर्माण व्हायला नको. निवडणुकीच्या काळात लोकांनाही समुपदेशनाच्या नावाखाली त्रास व्हायला नको, अशी भूमिका तानावडे यांनी घेतली आहे. २०२० च्या जानेवारी महिन्यात गोव्यात ४३, फेब्रुवारीत २९ तर मार्चमध्ये २५ घटस्फोट झाले. एप्रिलमध्ये ७, मेमध्ये १२, जूनमध्ये १६ तर जुलैमध्ये २७ घटस्फोटांची नोंद आहे. ऑगस्टमध्ये १९, सप्टेंबरमध्ये २९, ऑक्टोबर ३२, नोव्हेंबरमध्ये ३४ तर डिसेंबरमध्ये ४२ घटस्फोटांची नोंद आहे. २०२० मध्ये एकूण घटस्फोटांची संख्या ३१५ इतकी आहे.

हेही वाचाः विवाहपूर्व समुपदेशनाचा प्रस्ताव रद्द करणारा भाजप, राजकीय घटस्फोट बंद करणार?

तानावडे यांच्या विरोधाची कारणे…

मंत्री काब्राल यांनी समुपदेशनाबाबत जे काही सांगितलं, ते त्यांचं वैयक्तिक मत असू शकतं. भाजपचं मत यापेक्षा वेगळे आहे. या प्रस्तावाबाबत ऐकल्यावर भाजपलाही धक्का बसला. हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांशी मी याबाबत चर्चा केली.

देशभरात घटस्फोटाचे प्रमाण ०.२४ टक्के आहे तर राज्यात हे प्रमाण ०.१८ टक्के एवढं आहे. एक हजार विवाह झाल्यास तेरा संसार मोडतात. त्याची कारणं वेगवेगळी असू शकतात. सरकारी खात्यांकडून फेर्‍या मारून त्यांचे समुपदेशन करण्यात आल्यास त्याचा काहीही फायदा होणार नाही.

लोकांना त्रास व्हायला नको, याच हेतूने विरोध केला आहे. लग्न करणार्‍या जोडप्याला त्यांच्या घरातील वयस्कर व्यक्ती किंवा वधूवराचे आईवडील हेच चांगल्या प्रकारे समुपदेशन करू शकतात. सरकारने समुपदेशन सक्तीचं केल्यानं घटस्फोट कमी होणार नाहीत.

देशात केवळ गोव्यातच समान नागरी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. लग्नाआधी प्रशासनाकडे नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे. लग्नानंतर सर्वच धर्मांत घटस्फोट होतात. ख्रिश्चन धर्मात लग्नापूर्वी समुपदेशन होते; पण तिथेही घटस्फोट होतातच.

हेही वाचाः आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीच ‘धिंगाणा’ केला अन् कोरोना ‘झिंगाट’ झाला !

कोणतीही अधिसूचना काढली जाणार नाही

विवाह नोंदणीवेळी जोडप्यांचं समुदेशन करण्यात यावं, असा प्रस्ताव पुढे न्यावा असं आमच्या मंत्र्यांचं मत होतं. पण यावर कोणतीही अधिसूचना काढली जाणार नाही. किंवा ते अनिवार्य असणार नाही, असं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!