बेकायदा घरांना घरपट्टी कर लागू करण्याचा निर्णय विकासकामांसाठी चालनादायी

कोलवाळचे माजी सरपंच नित्यानंद कांदोळकरांचं मत

उमेश झर्मेकर | प्रतिनिधी

म्हापसाः पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा घरांना घर क्रमांक देऊन घरपट्टी कर लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे पंचायतीच्या महसुलात वाढ होईल. तसंच विकासकामांना चालना देण्यास पुरेसा निधी मिळेल, असं मत कोलवाळचे माजी सरपंच नित्यानंद कांदोळकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचाः झुआरी एग्रो केमिकल्सने दिले 50 ऑक्सिजन सिलिंडर

कोलवाळ गावात हजार-बाराशे घरं बेकायदेशीर

कोलवाळ गावात हजार – बाराशे घरं बेकायदा आहेत. या घरांना घर क्रमांक देऊन घरपट्टी वसूल केल्यास 20 ते 30 लाखांचा महसूल पंचायतीला प्राप्त होईल. 1998-99 मध्ये अ‍ॅड.दयानंद नार्वेकर यांनी पालिका मंत्री असताना पालिका क्षेत्रातील बेकायदा घरांना आयएल म्हणून घर क्रमांक देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नगरपालिकांना घरपट्टीच्या रूपाने या घरांचा महसूल मिळतो आहे. महसुलाच्या कारणास्तव बेकायदा घर मालकांकडून हमीपत्र घेऊन त्यांना घरपट्टी लागू करण्याचा प्रयत्न आपण सरपंचपदी असताना केला होता. पण पंचायत खात्यात असा कायदा नसल्याने पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा घरांना घर क्रमांक लागू करणं शक्य होत नाही, असं कांदोळकर यांनी सांगितलं.  

हेही वाचाः भारतीय सेना ही जगात उत्कृष्ट सेना मानली जाते

तर पंचायतींसमोर निधीची समस्या निर्माण होणार नाही

पंचायत क्षेत्रातील पेट्रोल पंपचा ऑक्ट्रोय कर तसंच औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांचा व्यवसायिक कर सरकार पंचायतींना देत नाहीत. हे उत्पन्न मिळत नसल्याने महसूलाअभावी विकास कामं हाती घेणं शक्य होत नाहीत. कोलवाळ पंचायतीच्या खात्यात 1 ते 2 कोटींचा निधी असायचा, महसूलावर परिणाम झाल्यामुळे हा निधी सध्या 30 लाखांवर आला आहे. कर्मचारी वर्गाचं वेतन आणि विकासांवर हा निधी पुरेसा नाही. यावेळी बेकायदा घरांकडून घरपट्टीच्या रूपात उत्पन्न आल्यास पंचायतींसमोर निधीची समस्या निर्माण होणार नाही, असा दावा कांदोळकर यांनी केला.

हेही वाचाः मोरजीत गटाराचे तीनतेरा, पाणी रस्त्यावर

सरकारने उचलेलं पाऊस कौतुकास्पद

कोमुनिदाद जागेत बेकायदा घरांचं बांधकाम होऊन 10 वर्षं उलटली आहेत. अनेकांनी मोठमोठी घरं बांधली आहेत. भंगार अड्ड्यांच्या शेडी वाढल्या आहेत. ही बेकायदा बांधकामं अजून 10 वर्षं तरी कायदेशीर होण्याची शक्यता नाही. रस्ते, वीज, पाणी या मुलभूत गरजा हे लोक मोफत वापरताहेत. अशा लोकांकडून कर वसुलीचं पाऊल उचल्यामुळे सरकार आणि पंचायतमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांचं सर्व स्तरातून अभिनंदन व्हायला हवं, असं कांदोळकर म्हणाले

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!