अपात्रता याचिकेबाबत न्यायालय सभापतींना आदेश देऊ शकत नाही
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : सभापती पद हे घटनात्मक असल्यामुळे न्यायालय त्यांना अपात्रता याचिका लवकर निकाली काढण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र काँग्रेसच्या आठ फुटीर आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी होणार आहे.
काँग्रेसच्या आठ फुटीर आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेवर सभापतींनी लवकर सुनावणी घ्यावी, यासाठी काँग्रेसचे नेते गिरीश चोडणकर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी सभापती, मायकल लोबो, दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, डिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई आणि रुडॉल्फ फर्नांडिस यांना प्रतिवादी केले आहे.
हेही वाचाः म्हापसा व्यापारी संघटनेला प्रतिवादी करण्याची खंडपीठाकडून मुभा
राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर भाजपचे संख्याबळ अधिक असल्याने राज्यपालांनी त्यांना सत्ता स्थापन करण्यास सांगितले. डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी ‘मगो’ आणि अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन केले. त्यानंतर १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी दोन तृतीयांश विधिमंडळ गट भाजपमध्ये विलीन केला. या प्रकरणी याचिकादार चोडणकर यांनी वरील आठ आमदारांना अपात्र करावे, अशी याचिका ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सभापतींकडे दाखल केली होती. यावर दोन महिन्यांहून जास्त काळ उलटल्यामुळे चोडणकर यांनी खंडपीठात धाव घेतली आहे.
काँग्रेसच्या आजी आणि माजी अध्यक्षांसह इतरांनी एकीकडे सभापतींसमोर अनेक अपात्र याचिका दाखल करून त्याच्यावर भार टाकण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे माजी अध्यक्षांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून सभापतींना अपात्र याचिका लवकर निकाली काढण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आमदारांना सभापतींसमोर त्यांचे म्हणणे मांडण्यापासून त्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे. याशिवाय सभापती पद हे घटनात्मक असल्यामुळे न्यायालय त्यांना कुठलेही आदेश देऊ शकत नसल्याचे दावा काँग्रेसच्या आठ फुटीर आमदारांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केला आहे.
या प्रकरणी मागील सुनावणीवेळी सभापती रमेश तडवडकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सभापती पद हे घटनात्मक पद असल्यामुळे न्यायालय त्यांना आदेश देऊ शकत नसल्याचा दावा केला. या प्रकरणी खंडपीठाने इतर प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आठ आमदारांनी खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
हेही वाचाः म्हापसा मार्केटमधील ३११ दुकानदार संकटात
