कांदोळीत ‘सीआरझेड’मधील बांधकामं पाडली
उमेश झर्मेकर | प्रतिनिधी
म्हापसाः वाडी-कांदोळी येथे सीआरझेडमध्ये उभारण्यात आलेलं बांधकाम राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार जमिनदोस्त करण्यात आलं. या कारवाईबाबत पूर्व सूचना न देता किनारी भाग व्यवस्थापनाने लवादाच्या आदेशाचा भंग केला आहे, असा आरोप नाईक कुटुंबियांनी केला आहे.
हेही वाचाः नाव बदलावंच लागलं! भूमीपुत्र नाव वगळणार, आता भूमी अधिकारिणी विधेयक
मंगळवारी पाडली बांधकामं
कांदोळीमधील सर्वे क्रमांक 129/ 1, 129/ 5, 129 /6 आणि 129 /9 मध्ये श्रीकृष्ण नाईक कुटुंबियांनी बांधकाम केलेल्या घरांचं बांधकाम सीआरझेडमध्ये येत असल्याचा ठपका ठेवून राष्ट्रीय हरित लवादाने हे बांधकाम बेकायदा असल्याचं ठरवून ते जमिनदोस्त करण्याचा आदेश किनारी भाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिला होता. त्यानुसार अतिक्रमण हटाव पथकाच्या सहाय्याने मंगळवारी वरील क्रमांकातील चार बांधकामे प्राधिकरणाने पोलिस व दंडाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत जमिनदोस्त केली.
हेही वाचाः रिव्होल्यूशनरी गोवन्सतर्फे खाजन पाळीतील पूरग्रस्तांना मदत
दरम्यान वरील 129 /1 या सर्वे क्रमांकामधील बांधकामाबाबत कूळ मुंडकार कायद्याखाली मामलेदार कार्यालयात खटला चालू आहे. सदर खटल्याची शहानिशा केल्यानंतर सदर बांधकामावर सीआरझेडकडून कारवाई केली जाणार आहे.
हेही वाचाः होमलोन योजना! 3 आठवड्यात अतिरीक्त बाजू मांडा, हायकोर्टाची सरकारला मुदत
1968 साली केलं होतं घराचं बांधकाम
या जमिनीत आमच्या पूर्वजांनी 1968 साली घराचं बांधकाम केलं होतं. त्यानंतर 1983 साली पंचायतीकडून सर्व परवान्यानिशी घराचं पुर्नबांधकाम करण्यात आलं होतं. तरीही आमचं घर सीआरझेडमध्ये येत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. राष्ट्रीय हरित लवादाने आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी न देता एका सुनावणीत बांधकाम मोडण्याचा आदेश दिला. शिवाय बांधकाम जमिनदोस्त करताना आम्हाला तीन दिवस पुर्वसूचना देण्याचा आदेश दिला होता. पण सीआरझेडने आम्हाला ही पूर्व सूचना दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी लवादाच्या आदेशाला तिलांजली दिली आहे, असा आरोप अनुजा नाईक आणि पूजा नाईक यांनी केला.
अशा प्रकारे आम्हा निज गोमंतकीयांवर अन्याय
आमचं जर बांधकाम सीआरझेडमध्ये आहे, तर बाजूची दिल्लीकारांची आणि किनारी पट्ट्यापासून अवघ्या 10 मीटरवर बांधलेल्या परप्रांतिय व्यवसायिकांची बांधकामं का पाडली जात नाही. कूळ मुंडकार कायद्यांतर्गत खटला सुरू असताना येथील काही आजी माजी आमदारांनी जमिन दलालाची भूमिका बजावून ही जमीन बेकायदेशीररित्या दिल्लीतील एका बिल्डरला विकली. सदर बिल्डरने आम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे जमिन सोडण्याचा दबावतंत्र वापरलं. शेवटी सरकारच्या मदतीने अशा प्रकारे आम्हा निज गोमंतकीयांवर अन्याय करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप नाईक कुटुंबियांनी केला.
