‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज’ अंतर्गत 48 तासांत दाव्याची रक्कम मिळणार
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत कोविड-19 विरोधी लढ्यात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या या विमा योजनेचे दावे मंजूर होण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याची समस्या राज्य सरकारे आणि इतर भागधारक मांडत होते. हा विलंब टाळण्यासाठी आणि दावे मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुरळीत तसेच सुलभ करण्यासाठी, राज्य सरकारच्या माध्यमातून जिल्हा तहसीलदार पातळीवर या संदर्भातील अधिक अधिकार प्रदान करणारी नवी प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेच्या प्रमाणित कार्यान्वयन तत्वांना अनुसरून प्रत्येक विमा दाव्याचा अर्ज प्रमाणित करण्याची जबाबदारी जिल्हा तहसीलदाराला देण्यात आली आहे. तहसीलदाराने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर विमा कंपनी दावा मंजूर करेल आणि 48 तासांच्या कालावधीत दाव्याची रक्कम अदा केली जाईल. तसेच, या दावा मंजुरी प्रक्रियेत समानता आणि तत्पर पूर्तता आणण्यासाठी, केंद्र सरकारी रुग्णालये, एम्स तसेच रेल्वेची रुग्णालये इत्यादी ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांची योग्य रीतीने तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे काम देखील जिल्हा तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.
कोविड-19 संसर्गाविरुद्धच्या लढाईत केंद्र सरकार अग्रभागी राहिले असून “संपूर्णतः सरकार” दृष्टीकोनाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या या लढ्यातील प्रयत्नांना संपूर्ण पाठबळ पुरवत आहे. याच प्रयत्नांची पुढची पायरी म्हणून, या पूर्वीच केंद्र सरकारकडून ‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पॅकेज’ चा विस्तार वाढवून त्याअंतर्गत कोविड-19 विरोधी लढ्यात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले विमा संरक्षण 24 एप्रिल 2021 पासून एका वर्षासाठी वाढविण्यात आले आहे.
