भूमिपुत्र विधेयक म्हणजे भाजपचं परप्रांतीय ‘वोट बँक’ राजकारण

रिव्होल्यूशनरी गोवन्सची सरकारवर घणाघाती टीका

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: राज्य विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून भूमिपुत्र अर्थात गोवा भूमी अधिकारणी विधेयक सरकारने आणलं आहे. परप्रांतीयांची एक गठ्ठा मते मिळवणं हा त्यामागील मुख्य हेतू आहे. या बिलाचा तीळमात्र लाभ गोंयकारांना नाही, असा आरोप रिव्होल्यूशनरी गोवन्सने (आरजी) प्रसिद्धी पत्रकातून केला आहे.

हेही वाचाः भुईपाल विद्यालयातील वाद अखेर पोलिसापर्यंत

जमिनी हडप करून त्या अप्रामाणिक नागरिकांना बक्षीस म्हणून देण्याचा सरकारचा डाव

गोंयकारांच्या हितासाठी सर्व गोंयकार आता संघटीत होऊन हे गोंयकार हितविरोधी बिल कायद्याचा स्वरुपात मंजूर होऊ नये म्हणून सरकार विरोधात दुसरा क्रांतिकारक लढा देणं गरजेचं आहे. सरकारने हे बिल भीतीपोटी मंजूर केलं आहे. जमिनी हडप करून त्या अप्रामाणिक नागरिकांना बक्षीस म्हणून देण्याचा सरकारचा डाव आहे. असा मुद्दा आरजीचे प्रमुख मनोज परब यांनी उपस्थित केलाय.

हेही वाचाः अरे, हे तर आपल्यातलेच..!

भूमिपुत्र बिल ही कायद्याची थट्टा

भूमिपुत्र बिल ही कायद्याची थट्टा असून ते चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आलं आहे. या बिलाच्या माध्यमाने सद्याचं भाजप सरकार नागरिकांना मूर्ख बनवून त्यांची दिशाभूल करू पहात आहे. या बिलाचा मुख्यत्वे किती गोंयकारांना लाभ होतो, याचा सविस्तर तपशील मुख्यमंत्री सादर करू शकतील का? झुवारीनगर, मोती डोंगर आणि म्हापसा येथील सर्व जमीन परप्रांतीयांनी बळकावली आहे. आमचं पोगो बिल मंजूर करावं, अशी आम्ही मागणी करत आहोत. कारण परप्रांतीयांची ही जमिनीवरील अतिक्रमणे अशीच सुरू राहील्यास आम्ही आमच्याच भूमीत अनोळखी होऊ शकतो, याची आम्हाला भीती वाटते, असं परब यांनी म्हटलंय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!