विधानसभेत मंजूर केलेला ‘भूमिपुत्र कायदा’ म्हणजे मुख्य मुद्द्यांवरुन लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न

काॅंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरांचा आरोप; गोव्याच्या अस्मितेचं रक्षण करण्यासाठी दहा हजार गोमंतकीयांची 'भूमिपुत्र यात्रा' साखळीत आयोजित करण्याचा इशारा

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः गोव्यात तीन हजार कोविड रुग्णांची भाजप सरकारने केलेली हत्या, पर्यावरण आणि वारसा स्थळे नष्ट करणं, अश्लिलतेला प्रोत्साहन देणं, वाढती बेरोजगारी, कोसळलेली अर्थव्यवस्था आणि दिवाळखोरीत गेलेलं राज्य या मुख्य मुद्द्यांवरुन लोकांचं लक्ष विचलीत करण्यासाठी भारतीय जुमला पुत्रांनी (भाजप) विधानसभेत फेक कायदे संमत करुन लोकांमध्ये फूट पाडून आपला राजकीय फायदा साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. डॉ. प्रमोद सावंत सरकारच्या अपयशावर पांघरुण घालण्याचा हा अयशस्वी प्रयत्न आहे, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली.

हेही वाचाः मगोपकडून दोन तास नव्हे, चोवीस तास इंटरनेट सेवा

तर दहा हजार गोमंतकीयांची ‘भूमिपुत्र यात्रा’ आयोजित करणार

भाजप सरकारने पंधरा दिवसांत लोकशाहीची हत्या करुन विधानसभेत संमत केलेल्या कायद्यावर लोक भावनांचा आदर करुन उपाययोजना केली नाही, तर साखळीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप सरकार विरूद्ध दहा हजार गोमंतकीयांची ‘भूमिपुत्र यात्रा’ काँग्रेस पक्ष आयोजित करणार असल्याचा इशारा गिरीश चोडणकर यांनी दिला. भाजपने मध्यरात्री लोकशाहीवर दरोडा घालण्याची कला आत्मसात केल्याचं चोडणकर म्हणालेत. सदर कायदे अलोकशाही मार्गाने संमत केल्यानंतर आम्ही कायदेतज्ञ तसंच सामान्य लोकांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. गोमंतकीयांचा भाजप सरकारच्या या बेकायदा कृत्यास पाठिंबा नसल्याचं चोडणकर म्हणाले.

हेही वाचाः किरणपाणी-आरोंदा नाका दोन्ही राज्यातील नागरिकांसाठी खुला

सरकारकडून लोकांचं लक्ष इतर विषयांत वेधण्याचा प्रयत्न

काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, विरोधी पक्ष नेते, माजी ॲटर्नी जनरल कार्लुस आल्वारीस फरेरा, आर्किटेक्ट तुलीयो डिसोजा आणि आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडिस यांनी काँग्रेस भवनात मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषद भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. आज राज्यात बेरोजगारी, पर्यावरण, म्हादई, किनारी व्यवस्थापन आराखडा, अश्लिल व्हिडियोचं उप-मुख्यमंत्र्यांच्या मोबाईल वरुन झालेलं प्रक्षेपण, ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्था, बलात्कार आणि खूनांची वाढती प्रकरणं, खाण व्यवसाय सुरू करण्यात आलेलं अपयश, पर्यटन उद्योगास चालना देण्यात आलेलं अपयश, कोसळलेली अर्थव्यवस्था असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे असून, भाजप सरकार लोकांचे प्रश्न आणि समस्या सोडवण्यास असमर्थ ठरलं आहे. म्हणूनच लोकांचं लक्ष इतर विषयांत वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप चोडणकरांनी केला.

हेही वाचाः लखनऊमध्ये भररस्त्यात तरुणीची कॅब चालकाला मारहाण

काँग्रेस सत्तेत आल्यास गोव्याचं रक्षण करणारे लोकाभिमूख कायदे आणेल

काँग्रेस सरकार २०२२ मध्ये सरकार स्थापन करेल आणि सर्वांना विश्वासात घेऊन बहुजन समाज आणि गोव्याचं रक्षण करणारे लोकाभिमूख कायदे आणेल, असं विरोधी पक्ष नेते म्हणाले. भाजप सरकारने लोकशाहीची हत्या करून विधानसभेत विधेयके मांडली आणि कायदे संमत केले. आम्ही सर्व विधेयके ‘चयन समिती’ समोर मांडण्याची सभापतींकडे मागणी केली. परंतु सभापतींनी त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही आणि जबरदस्तीने कोणतीही चर्चा न करताच सर्व विधेयके मंजुर केली, असा आरोप विरोधी पक्ष नेत्यांनी केलाय.

हेही वाचाः मांद्रे कॉलेज ऑफ कॉमर्सचे ५ ऑगस्ट रोजी उद्घाटन

केवळ लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी सरकारने संमत केले कायदे

भूमिपुत्र कायदा संमत केल्याने केवळ घरांचा प्रश्न उद्भवणार नसून, सदर भूमिपुत्रांचा दाखला देत आता अनेकजण गोमंतकीयांना डावलून सरकारी नोकऱ्या मिळवतील. भूमिपुत्र कायदा न्यायालयात टिकणार नाही याची भाजपला खात्री आहे आणि केवळ लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी त्यांनी तो संमत केल्याचं ॲड. कार्लुस आल्वारीस फरेरा यांनी सांगितलं.

हेही वाचाः ‘हॉस्पिटालिटी, रिटेल अँड इवेंट्स क्षेत्रात गोंयकार तरुणांसाठी करिअर संधी’वर वेबिनारचं आयोजन

सदर कायद्यांचा गोमंतकीयांना काहीच फायदा झाला नाही

विधानसभेत विधेयक मांडताना त्याची प्रत आणि सुचना ४८ तासांपूर्वी सर्व आमदारांना द्यावी लागते. सरकारने लोकशाही आणि घटनेचे सर्व नियम पायदळी तुडवून चर्चेविना कायदे संमत केले. याच भाजप सरकारने २००१ मध्ये कोमुनिदाद कायद्याच्या कलम ३७२ ला दुरूस्ती सुचवणारे तसंच सन २०१२ मध्ये बेकायदा बांधकामांना कायदेशीर करणारी विधेयके संमत केली होती. परंतु सदर कायद्यांचा गोमंतकीयांना काहीच फायदा झाला नसल्याचं आर्किटेक्ट तुलीयो डिसोजा म्हणाले.

हेही वाचाः बाल शौर्य पुरस्कारासाठी २७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचं आवाहन

आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडिस यांनी भाजप सरकार पंचायती आणि नगरपालिकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याचा आरोप केला. भाजप सरकारने सर्वप्रथम गोव्यातील सर्व बेकायदा आणि अतिक्रमणाने बांधलेल्या घरांची आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी केली.

हा व्हिडिओ पहाः Video | FISHING | मच्छीमारांनी समुद्रात न जाण्याचे निर्देश

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!