ठरलं! ‘या’ दिवशी होणार पंचायत निवडणुका…

१२ ऑगस्टला मतमोजणी; मुदतवाढीची याचिका फेटाळल्यानंतर सरकारचा निर्णय

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : कालावधी संपलेल्या १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका येत्या १० ऑगस्ट रोजी घेण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. १२ ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार आहे. पुढील काही दिवसांत यासंदर्भातील अधिसूचना पंचायत खात्याकडून जारी होणार आहे.
हेही वाचा:मणिपूरमध्ये ५५ जवान ढिगाऱ्याखाली; ८ ठार!

ही तारीख निश्चित

पंचायत निवडणुकांसाठी १२ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सरकारने प्रथम ६ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली होती. परंतु, त्यात लगेच बदल करून १० ऑगस्टला निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे.
हेही वाचा:महाराष्ट्रात ‘शिंदे’शाही…

पंचायत निवडणुकांबाबत सरकारसमोर पेच

राज्यातील १९१ पैकी १७५ पंचायतींचा कालावधी १९ जून, तर ११ पंचायतींचा कालावधी ७ जुलै संपणार होता. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ४ जून ही तारीख निश्चित करून तसा प्रस्ताव सरकारला सादर केला होता. शिवाय त्यादृष्टीने तयारीही सुरू केली होती. या काळातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) निवडणुकीत आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निवाडा दिला. घटनेतील तरतूद तसेच लोकसंख्येप्रमाणे सर्व घटकांना आरक्षण देण्यासह एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाता कामा नये, या अटीसह ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने घातले. त्यामुळे पंचायत निवडणुका घेण्याबाबत राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला.
हेही वाचा:गोव्याला कौशल्य विकास संस्थांची गरज… ‍

१७५ पंचायतींवर प्रशासकांची नेमणूक

निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी ओबीसी आरक्षण देऊनच पंचायत निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि त्याबाबतची फाईल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवली होती. ओबीसी डेटाचा वापर करून निवडणुका घेण्यास आयोगाने तयारी दर्शवली होती. परंतु, त्याला नकार देत ओबीसी आरक्षण लागू करून पावसाळ्यानंतरच पंचायती निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला व १७ जून रोजी १७५ पंचायतींवर प्रशासकांचीही नेमणूक केली. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करीत काही माजी सरपंच उच्च न्यायालयात गेले होते.
हेही वाचा:महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे… ‍

न्यायालयाचा सरकारला पुन्हा झटका!

– पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुकूरचे माजी सरपंच संदीप वझरकर आणि हणजूण पंचायतीविषयी पॅट्रिक आल्मेदा व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. याच प्रकरणात सुदीप ताम्हणकर यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर सुनावणी घेत पंचायत निवडणुकांबाबत तीन दिवसांत अधिसूचना जारी करण्याचा आणि ४५ दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने २८ जून रोजी दिला होता.
– सरकारने पावसाचे कारण पुढे करीत निवडणुकांसाठी १२ सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ मिळावी, असा विनंती अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. २९ जून रोजी त्यावर सुनावणी घेऊन न्यायालयाने निवाडा राखीव ठेवला होता. अखेर, गुरुवारी सरकारची मुदतवाढीसंदर्भातील अर्ज फेटाळल्याने सरकारने १० ऑगस्ट रोजी निवडणुका घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे ठरवले.
हेही वाचा:पंचायत निवडणूक : न्यायालयाच्या निर्णयाचे काँग्रेसकडून स्वागत ‍

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!