फुटीर आमदारांबाबत 20 एप्रिलला निवाडा द्या!

सुप्रीम कोर्टाकडून सभापतींना सक्तीचे निर्देश

विश्वनाथ नेने | प्रतिनिधी

पणजी : काँग्रेस आणि मगोपमधून फुटून भाजपमध्ये गेलेल्या 12 आमदारांबाबत 20 एप्रिलला निवडा देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने गोव्याचे सभापती राजेश पाटणेकर यांना दिलेत. त्यामुळे या फुटीर आमदारांचं भवितव्य 20 एप्रिलला ठरणार आहे. 21 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

सभापती राजेश पाटणेकर हे वेळकाढू धोरण अवलंबून याचिकेवरील सुनावणी सातत्यानं लांबणीवर टाकत असल्यानं सुप्रीम कोर्टानं त्याची दखल घेतली. यापूर्वी सभापतींसमोरील सुनावणी पूर्ण झाल्याची घोषणा सभापतींनी यापूर्वी केली होती. त्यानंतर पुन्हा मगोप आणि काँग्रेसच्या याचिकादारांना बोलावून सुनावणी घेतली.

सभापतींवर काँग्रेसचा आरोप

दरम्यानच्या काळात काँग्रेसतर्फे सभापतींवर आरोपही झाले. भाजप नेते सुनावणीवेळी सभापतींच्या समोर बसून त्यांना डिक्टेट करतात, असा आरोप झाला होता. त्यानंतर सोमवारी 5 एप्रिलच्या सुनावणीनंतर सभापती पाटणेकरांनी आणखी सुनावणी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्याचबरोबर 29 एप्रिलला आपला अंतिम निवाडा जाहीर करण्याचं सभापतींनी जाहीर केलं.

21 तारखेला सोक्षमोक्ष

सभापतींकडून 20 एप्रिलला अंतिम निवाडा जाहीर झाल्यानंतर 21 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सभापतींचा निवाडा गोपनीय असेल का? सुप्रीम कोर्टाला तो सादर करण्याआधी जाहीर केला जाईल का? याबाबत आता उत्सुकता शिगेला पोचली आहे.

‘एसजीं’नी दिली ग्वाही

सभापतींनी जाहीर केलेल्या निवाड्याच्या 29 तारखेबाबत सुप्रीम कोर्टानं आक्षेप घेतला. इतका उशीर योग्य नसल्याचं कोर्टानं नमूद केलं. यावेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना, 20 एप्रिलला सभापती निवाडा देतील, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं तसे सक्त आदेश सभापतींना दिले.

अधिक माहितीसाठी पाहा फेसबुक लाईव्ह…

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!