करोना बळींच्या कुटुंबाला आधार; आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यास अर्थसाह्य

शुक्रवारी समाजकल्याण खात्याकडून अधिसूचना जारी; योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी १५ वर्षांचा रहिवासी दाखला अनिवार्य

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: करोनामुळे मृत्यू झालेल्या ज्या कुटुंबियांचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असून, ज्यांच्याकडे १५ वर्षांचा रहिवासी दाखला आहे, अशा कुटुंबीयांना दोन लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य मिळणार आहे. त्यासंदर्भातील योजना राज्य सरकारने शुक्रवारी अधिसूचित केली.
समाजकल्याण खात्याचे संचालक उमेशचंद्र जोशी यांनी ही अधिसूचना जारी केली आहे.

हा व्हिडिओ पहाः NETWORK ISSUE | मोबाईल नेटवर्कअभावी ऑनलाईन शिक्षणाचा फज्जा

शुक्रवारी समाजकल्याण खात्याकडून अधिसूचना जारी

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांपैकी ज्यांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे, अशांच्या कुटुंबांला दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काहीच दिवसांपूर्वी केली होती. पण यासाठीचे निकष जाहीर केलेले नव्हते. मंगळवारपर्यंत उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांत योजनेचे अर्ज उपलब्ध होणार असल्याचंही त्यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं होतं. त्यानंतर शुक्रवारी समाजकल्याण खात्याने अधिसूचना जारी करून निकषही स्पष्ट केले. वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या आणि १५ वर्षांचा रहिवासी दाखला असलेल्या कुटुंबांनाच योजनेचा लाभ मिळेल, असं यात स्पष्ट केलं आहे.

हा व्हिडिओ पहाः CCP LABOUR | 21 कामगारांना पुन्हा सेवेत घ्या!

अर्ज समाजकल्याण खात्याला सादर करावा

योजनेसाठी मृत व्यक्तीचा पती, पत्नी किंवा मुले अर्ज सादर करू शकतात. समाजकल्याण खाते अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्राची चौकशी करेल. त्यानंतरच अर्थसहाय्य देण्यात येईल. अर्जदारांना योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज समाजकल्याण खात्याला सादर करावा लागेल, असंही अधिसूचनेत म्हटलं आहे.

हेही वाचाः POLITICS | उत्तराखंडमध्ये राजकीय संकट

करोना बळींच्या कुटुंबाला आधार

दरम्यान, करोनामुळे मृत झालेल्या सर्वसामान्य व्यक्तींच्या कुटुंबांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे. अशा कुटुंबांची दाखल घेऊन सरकारने त्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी गोमंतकीय जनतेसह भाजपमधील काही आमदार आणि मंत्र्यांनीही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे लावून धरली होती. त्यामुळे सरकारने तत्काळ या योजनेला मंजुरी दिली.

हेही वाचाः …आता 50 किलोच्या पोत्यातून होणार ‘सरकारी वाळू विक्री’ !

आवश्यक कागदपत्रे…

– सरकारने नेमलेल्या प्राधिकरणाने जारी केलेले मृत्यू प्रमाणपत्र
– बाधित ज्या हॉस्पिटलात मृत झाला, त्या कोविड हॉस्पिटलचं वैद्यकीय प्रमाणपत्र, वैद्यकीय अहवाल
– सरकारी प्राधिकरणाने दिलेले वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांवर नसल्याचं प्रमाणपत्र
– १५ वर्षांचा रहिवासी दाखला, जन्म दाखला
– कोविड मृत व अर्जदार यांचे आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र
– अर्जदाराचं बँक पासबुक

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!