पॅरा टीचर्सची सतावणूक बंद करा

काँग्रेस आणि भाजपकडूनही अन्याय; पगारासाठी सतावणूक

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः भाजपनं 2017 च्या जाहिरनाम्यात आश्वासन दिलं. प्रत्यक्ष जाहिरनाम्यात लिखीत आश्वासनामध्ये पॅरा टीचर्सना सेवेत नियमीत करण्याचा उल्लेख करण्यात आला. एवढंच नव्हे तर तत्कालीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनीही पॅरा टीचर्स संघटनेच्या अध्यक्षांना संबोधून लिखीत पत्र देऊन त्यात या टीचर्सना सेवेत सामावून घेण्याचं म्हटलं होतं. यानंतर माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शिक्षण खात्यामार्फत एक परिपत्रक जारी करून या शिक्षकांना खास दोन वर्षाचं सेवेत असतानाच ट्रेनिंग करण्याची शिफारस केली आणि यानंतर या सर्व शिक्षकांना नियमीत सेवेत सामावून घेऊ, असं सांगितलं.

हेही वाचाः केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ; बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास ठेवीदारांना ९० दिवसात मिळणार पैसे !

सुरूवातीला 2006-07 मध्ये एकूण 500 पॅरा टीचर्सची नियुक्ती करण्यात आली होती. सध्या यापैकी केवळ 129 पॅरा टीचर्स शिल्लक आहेत. उर्वरितांनी या सतावणुकीसमोर हार पत्करून नोकरी सोडणं पसंत केलं. सरकारने दिलेल्या आदेशावरून आता प्रशिक्षण पूर्ण करूनही या शिक्षकांना सेवेत नियमीत करण्याबाबत हयगय केली जातेय. एवढंच नव्हे तर या शिक्षकांना डावलून नव्यांची भरती करण्याचे घाटत आहे. नियमीत पदांना अर्ज करा, असा सल्ला देणारं हे सरकार गेली 14 ते 15 वर्षं सेवेत असलेल्या शिक्षकांप्रती अशा निष्ठूरपणे का वागतंय, असा सवाल पॅरा टीचर्स संघटनेच्या अध्यक्ष स्मिता देसाई यांनी केला. कंत्राटी, रोजंदारी, व्याख्याता तत्त्वार युवकांना राबवून नंतर नियमीत सेवेच्या नावाखाली आपल्या मर्जीतील लोकांचा भरणा करून त्यांना रस्त्यावर आणण्याची ही सरकारची कृती निषेधार्ह आहे, असंही त्या म्हणाल्या. ही टीका केवळ एका भाजप सरकारवर केली जात नाही. सगळीच सरकारं अशी वागतात. पण या वागणुकीतून राज्यातील युवा बेरोजगारांची कशी सतावणूक आणि छळवणूक चालते, हे अधोरेखीत होते, अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली.

काँग्रेस आणि भाजपकडूनही अन्याय

राज्यातील पॅरा टीचर्स संघटना गेले दोन दिवस आंदोलन करत आहेत. 129 पॅरा टीचर्स सध्या सेवेत असून त्यात 4 ते 5 पुरुष तर उर्वरीत सर्व महिला आहेत. 2006-07 या वर्षी केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत या शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती. ही योजना देशभर सगळ्या राज्यांत राबवण्यात आली होती. ग्रामिण भागातील मुलांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मिळावं जेणेकरून इंग्रजी अभावी ते कुठेच कमी पडू नयेत, या उद्देशाने या शिक्षकांना राज्यातील ग्रामीण भागांतील शाळांत पाठवण्यात आलं. विशेष म्हणजे पदवीधर आणि प्रशिक्षित अशा उमेदवारांची यासाठी भरती करण्यात आली होती. प्रारंभी केवळ 3 हजार रूपये प्रतिमहिना या तत्वावर या शिक्षकांची भरती करण्यात आली. यानंतर केंद्र सरकारची ही योजना बंद पडली आणि राज्य सरकारने शिक्षण खात्यांतर्गत पॅरा शिक्षकांची सेवा सुरूच ठेवली. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात आणि एक शिक्षकी शाळांत या शिक्षकांना पाठवण्यात येत होतं. तिथे पूर्णवेळ शिक्षकांप्रमाणेच त्यांना काम करावं लागतं. इयत्ता पहिली आणि तिसरीसाठी खास इंग्रजीचं शिक्षण हे शिक्षक देतात. या व्यतिरीक्त गणित विषही या शिक्षकांकडून हाताळला जात होता. प्रारंभी काँग्रेसने या शिक्षकांना झुलवत ठेवलं. भाजपने या शिक्षकांना सहानुभूती दाखवली. पक्ष सत्तेवर आला आणि आता भाजप त्यांना वाकुल्या दाखवत आहे, अशी त्यांची तक्रार आहे.

पगारासाठी सतावणूक

राज्यात पॅरा शिक्षकांची भरती झाल्यापासून त्यांना कधीच महिन्याचा पगार दर महिन्याला देण्यात आला नाही. चक्क सात ते आठ महिने किंवा वर्षाचा पगार एकाच वेळी देण्याची पद्धत आजतागायत सुरू आहे. या शिक्षकांना सगळा खर्च स्वतःहून करावा लागतो. तसंच कुणाकडून उसने पैसे घेऊन काम करावं लागतं. शिक्षण खात्याचा ताबा हा प्रामुख्याने मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्तीकडेच असतो तरीही त्यांच्याही खात्यात अशा प्रकारे दीव्याखाली अंधार असाच प्रकार सुरू असल्याचं या निमित्ताने दिसून आलं. प्रारंभी पाच ते सहा वर्षं 3 हजार रूपये प्रति महिना मिळणारा पगार वाढून आता 2021 मध्ये प्रतिमहिना 34 हजार रूपये देण्यात येतो. हा पगार अजूनही नियमीत पद्धतीनं दिला जात नाही. या शिक्षकांना दीड महिन्यात एक दिवस कॅज्युअल रजा दिली जाते. उर्वरित आजारपण, बाळंतपण किंवा पगारी रजा दिली जात नाही. या काळात सेवेत नसल्यास पगार कापला जातो. गेली पंधरा वर्षं सरकारी सेवेत असलेल्या या महिला शिक्षकांप्रती प्रशासन आणि सरकारची काय संवेदनशीलता आहे, हे यावरून दिसून येतं, असंही देसाई म्हणाल्या.

डिएड पूर्ण झालं पण…

प्राथमिक स्तरावरील शिक्षकांसाठी डीएड अभ्यासक्रम असणं कायद्याने बंधनकारक आहे. पॅरा शिक्षकांकडे हा अभ्यासक्रम नसल्यानं त्यांच्यासाठी या अभ्यासक्रमाची खास सोय करण्यात आली. दोन वर्षं सेवेत असताना त्यांनी स्वतःच्या खिशातले सुमारे 25 ते 30 हजार रूपये खर्च करून सेवेत नियमीत होणार या आशेने हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. आता अभ्यासक्रम पूर्ण होऊन दोन वर्षं उलटली तरीही सेवेत नियमीत करण्याबाबत सरकार अजिबात जाग करत नाहीत, अशी तक्रार त्यांनी केलीए.

लग्न झाली, मुलं झाली आणि…

गेल्या 14 ते 15 वर्षांपूर्वी पॅरा टीचर्स म्हणून सेवेत रूजू झालेल्या बहुतांश सगळ्याच शिक्षकांची लग्नं सेवेत असताना झाली. एवढंच नव्हे तर त्यांना आता मुलंही आहेत. काही महिला शिक्षकांचे पती वारल्यानं त्यांच्यावर वैध्यव्याचं संकटही ओढवलंय. या सगळ्याच शिक्षकांसाठी ही नोकरी महत्त्वाची आहे. ही नोकरी जर गेली तर या सगळ्यांचे संसार उघड्यावर पडणार आहेत. या शिक्षकांचं दुःख अजिबात समजून घेतलं जात नाही. भाजपने लेखी आश्वासन दिल्यामुळे भाजप सरकारकडूनच या आश्वासनाची पूर्तता होणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरावं लागलं, असं देसाई म्हणाल्या.

हेही वाचाः भारताच्या दीपिका कुमारीने अमेरिकेच्या जेनिफर फर्नांडिसला चारली धूळ !

भाजप महिला मोर्चाचं दुर्लक्ष

गेली अनेक वर्षं सेवेत नियमित करण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या पॅरा शिक्षकांच्या मदतीला भाजप महिला मोर्चाच्या एकही सदस्य कधीच आल्या नाहीत, अशी खंत या शिक्षकांनी केलीए. या शिक्षकांत बहुतांश शिक्षक या महिला आहेत. एरवी बारीकसारीक गोष्टींसाठी लगेच रस्त्यावर उतरणाऱ्या भाजप महिला मोर्चाला या अन्यायग्रस्त पॅरा टीचर्सचं दुःख किंवा समस्या समजून घ्यावी, असं का वाटलं नाही, असा प्रश्न संघटनेने केलाए.

हा व्हिडिओ पहाः Video | PARATEACHER`S | पॅरा टीचर्सची सतावणुक बंद करा

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!