एका दिवसात कसं शक्य होणार?

सभापतींचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज; बारा आमदारांचं म्हणणं जाणून घेण्यास समस्या

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : बारा आमदारांच्या अपात्रतेबाबत २६ फेब्रुवारी रोजी सभापती राजेश पाटणेकर अंतिम निकाल देतील, असं सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. त्यामुळे गोमंतकीयांच्या नजरा २६ फेब्रुवारीकडे लागून होत्या. पण, त्यासाठी अवघा एक दिवस शिल्लक असतानाच सभापती पाटणेकर यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. २६ फेब्रुवारी रोजी अपात्रता याचिकांवर निवाडा देणं शक्य होणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. आपल्याला एकाच दिवसात प्रतिवादी १२ आमदार व याचिकादारांचं त्यावरील म्हणणं जाणून घेणं शक्य होणार नाही, असं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवलं आहे.

हेही वाचाः Video | श्रीपाद नाईक यांना अखेर डिस्चार्ज

लॉकडाऊनमुळे अपात्रतेबाबत सुनावणीस उशीर

बारा आमदारांना अपात्र करण्याबाबत सादर झालेल्या याचिकांवर एका दिवशी निवाडा देणं अशक्य आहे. राज्यातील करोना प्रसार आणि लॉकडाऊनमुळे अपात्रतेबाबत सुनावण्या घेण्यास उशीर झाला. करोना काळातच आपल्यासह काही आमदार करोनाबाधित झाले होते. त्यामुळे सुनावण्या होऊ शकल्या नाहीत, असं स्पष्टीकरणही सभापतींनी अर्जाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास दिलं आहे. याशिवाय अपात्रता याचिकांबाबत आतापर्यंत काय काय झालं, याचा आढावाही त्यांनी घेतला आहे.

चोडणकर, ढवळीकरांनी ठोठावले सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे

भाजपात प्रवेश केलेल्या काँग्रेसच्या दहा आणि मगोच्या दोन आमदारांविरोधात दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांवर सभापतींकडून सुनावणी होत नसल्यानं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि सुदिन ढवळीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. पण तेथेही करोना प्रसारामुळे चोडणकर आणि ढवळीकर यांनी सभापतींविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती.

न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा

अखेर १० फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेतली तेव्हा सभापतींच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सभापतींसमोर २६ फेब्रुवारी रोजी या याचिकांवर सुनावणी होईल असं सांगितलं होतं. त्यावेळीच सभापती २६ फेब्रुवारी रोजीच या याचिकांवर निकाल देतील, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणीसाठी ठेवली होती. पण आता २६ फेब्रुवारी रोजी या याचिकांवर निवाडा देणं अशक्य असल्याचं स्पष्टीकरण सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याने न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागून आहेत.

हेही वाचाः बापरे! कोरोनाचे आणखी 2 नवे विषाणू भारतात सापडले- आरोग्य मंत्रालय

पुढे काय शक्य?

  • सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणं अपेक्षित आहे. ती न झाल्यास शुक्रवारी सभापतींना अपात्रता याचिकांबाबत भूमिका घ्यावी लागेल. सभापती याचिकांवर सुनावणी घेऊन प्रतिवादींना आपले म्हणणं मांडण्यासाठी किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ देतील.
  • या काळात सभापतींचा अर्ज सुनावणीसाठी आला तर सर्वोच्च न्यायालय थेट सभापतींना फटकारून तत्काळ निवाडा देण्याचं किंवा सभापतींना ताकीद देऊन ठरावीक काळात (पंधरवडा, महिना किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ) याचिका निकालात काढण्याचे आदेश देऊ शकते.

हेही वाचाः LIVE | आक्रमक टॅक्सीचालक वाहतूक संचालकांच्या कार्यालयाबाहेर एकवटले, प्रलंबित मागण्यांवरुन आक्रमक

दरम्यान, २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक आमदार निवडून आलेल्या काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवत गोवा फॉरवर्ड आणि मगोची साथ घेऊन भाजपने राज्यात आघाडी सरकार स्थापन केलं. पण त्यानंतर २०१९ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांनंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यासह काँग्रेसच्या दहा आणि मगोच्या दोन आमदारांना पक्षात प्रवेश देऊन भाजपने गोवा फॉरवर्ड आणि मगोला सरकारातून बाहेर काढलं. फुटीर आमदारांनी आपापले पक्षच भाजपात विलीन केल्याचा दावा केल्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि मगोचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी फुटीर आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भातील याचिका सभापतींकडे दाखल केली. पण बराच काळ सभापतींनी त्यावर सुनावण्या न घेतल्याने चोडणकर आणि ढवळीकर सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!