आरजीचे सुप्रिमो मनोज परब यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
ब्युरो रिपोर्टः रिव्होल्यूशनरी गोवन्सचे (आरजी) सुप्रिमो मनोज परब यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची बातमी समोर येतेय. पोगो बील मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सुपुर्द करण्यासाठी गोवा विधानसभेत जाण्याचा त्यांचा मनोदय असल्यानं पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्याचं समजतंय. गोवा विधानसभेत पोगो बील मंजूर करा, अशी मागणी करणारं निवेदन देण्यासाठी आरजीचे अध्यक्ष विरेश बोरकर पर्वरीतील मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जाण्यासाठी रवाना झाले होते. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली असल्याचं समजतंय.
हेही वाचाः आज CBSE बारावीचा निकाल! इथे चेक करा किती मार्क मिळाले?
विधानसभा अधिवेशनाचा आज ३० जुलै हा शेवटचा दिवस आहे. या दिवशी अधिवेशनात सरकारने पोगो बिल विधेयकावर चर्चा करून कायदा मंजूर करावा. अन्यथा चाळीसही आमदार हे बिगर गोमंतकीय यांचे पाठीराखे आहेत. त्यांना गोमंतकीयांचं हित पाहायचं नाही हे सिद्ध होईल, असं परब गुरुवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले होते. त्याचप्रमाणे शुक्रवारी पोगो बीलाला पाठिंबा दर्शविणारी गोंयकरांनी सह्या केलेली हजारो पत्रं मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही परबांनी दिली होती.
हेही वाचाः मुलांबाबत वाटत असलेल्या काळजीपोटी मी बोललो!
काय आहे पोगो बिल?
आरजी ही संघटना मूळ गोंयकारांनी कायदेशीर व्याख्या अधिसूचित करा या मुद्द्यांवरून आंदोलन करत आहे. यासाठी त्यांनी प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो सरकारला आणि सर्व आमदारांना पाठवला आहे. या विधेयकाचे ‘पोगो’ अर्थात ‘पर्सन ऑफ गोवन ओरीजीन’ असं नामकरण केलं आहे. या प्रस्तावात 19 डिसेंबर 1961 रोजी किंवा पूर्वी जन्मलेले किंवा त्यांच्या मुलांनाच मूळ गोंयकार समजावं आणि सर्व सरकारी योजना, सरकारी नोकऱ्यांसाठी ही व्याख्या लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. सरकारने गृहनिर्माण मंडळाच्या नियमांत तशी तरतूद करून पोगोचे पालन केल्याचं दाखवून दिलं आहे. परंतु यात तीस वर्षांच्या रहिवासी दाखल्याची एक अट ठेऊन याला फाटा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रस्तावित पोगोचा सरकारने विचार केला ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु त्यातील 30 वर्षांच्या रहिवासी अटीचा पर्याय रद्द करावा, अशी मागणी आरजी कडून केली जातेय.
