ऑक्सिजन, कोविड औषधांच्या उपलब्धतेविषयी दैनंदिन स्टॉक रिपोर्ट द्यावा – दिगंबर कामत

10वी/12वीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

धनश्री मणेरीकर | प्रतिनिधी

मडगावः राज्यात कोविडच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे सरकारने जनतेला आपल्या तयारीबद्दल अद्ययावत ठेवणं महत्त्वाचं आहे. मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विनंती करतो की, हॉस्पिटल्समधील ऑक्सिजन, रेमेडेसिविर आणि कोविड लसींसारख्या औषधांच्या उपलब्धतेविषयीचा दैनंदिन स्टॉक अहवाल द्यावा, जेणेकरून लोकांच्या मनातील भीती आणि गोंधळ कमी करता येईल. तसंच सरकारने विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि 10वी तसंच 12वीच्या परीक्षा पुढे ढकलाव्यात, असं विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी म्हटलंय.

हेही वाचाः ‘देशात कोरोना पॉझिटिव्हिटीचा सर्वाधिक रेट गोव्यात!’

सरकारची जबाबदारी

गोव्यात कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी ऑक्सिजन तसंच औषधांची कमतरता असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रातून वाचायला मिळतायत. त्यामुळे गोंयकार गोंधळून गेलेत. या पार्श्वभूमीवर कामतांनी मुख्यमंत्र्यांकडे हॉस्पिटल्समधील ऑक्सिजन, रेमेडेसिविर आणि कोविड लसींसारख्या औषधांच्या उपलब्धतेविषयीचा दैनंदिन स्टॉक अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केलीये. कारण कोणत्याही निकडीच्या प्रसंगी काळजी घेण्यासाठी औषधांचा पुरेसा साठा राखणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. सध्याची कोविड परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने आपल्या योजनेबद्दल संपूर्ण पारदर्शकता ठेवणं गरजेचं असल्याचं कामतांचं म्हणण आहे.

हेही वाचाः ब्रेकिंग | मोदींची उच्चस्तरीय बैठक! काय घोषणा होणार?

लसीकरणाचं राजकारण नको

त्याचबरोबर गोवा सरकारने चालवलेल्या लसीकरण मोहिमेचं राजकारण न करता सर्वांशी निष्पक्षता राखावी, असं  कामतांनी सांगितलं. त्याचबरोबर सर्व आमदार तसंच इतर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन लसीकरण मोहीम चालवणं आवश्यक असल्याचं मतही त्यांनी मांडलंय.

राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या लोंढ्यावर नियंत्रण आवश्यक

राज्यात कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांचे आकडे रोज वाढतायत. त्यात परराज्यातून गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना कोविड निगेटिव्ह सर्टिफिकेट बंधनकारक केलेलं नाही. त्यामुळे भविष्यात ही परिस्थिती हाताबाहेर जाईल अशी भीती कामतांना वाटतेय. त्यामुळे राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या लोंढ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने काही सक्रिय पावलं उचलणं महत्त्वाचं आहे. तसंच ‘आरोग्य हीच संपत्ती’ या विचाराला सरकारने प्राधान्य देण्याची गरज कामतांनी बोलून दाखवलीये.

हे सरकारचं अपयश

10वी आणि 12वीच्या ऑफलाइन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयामुळे सरकारने निर्माण केलेला गोंधळ हा कोविड महामारीच्या एका वर्षानंतर शैक्षणिक कृती योजना तयार करण्यात गोवा सरकार अपयशी ठरल्याचा परिणाम असल्याची टीका कामतांनी सरकारवर केलीये. ऑनलाइन शिक्षण सुरळीत करण्यासाठी इंट्रानेट ऑप्टिक फायबर केबल नेटवर्कचा वापर करावा, असं आवाहन सरकारला वारंवार देऊनही त्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही, ज्यामुळे आता सरकारला विद्यार्थ्यांना त्यांचं आरोग्य धोक्यात घालून परीक्षांसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यास सांगणं भाग पडलंय, असा टोला कामतांनी सरकारला लगावलाय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!