रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण नक्की कशासाठी?

विधानसभेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची लेखी उत्तरातून माहिती

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणानंतर राज्यात दररोज ये – जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या दहापटीने वाढेल. राज्यात येणाऱ्या मालवाहू रेल्वेंची संख्या वाढेल. त्यामुळे राज्याची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून व्यक्त केला आहे.

साल्ढाणांच्या प्रश्नाला मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर

गेल्या काही महिन्यांपासून रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाला तीव्र विरोध करत असलेल्या कुठ्ठाळीच्या आमदार एलिना साल्ढाणा यांनी यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न विचारला होता. सद्यस्थितीत राज्यातून १२ प्रवासी, तर सहा ते सात मालवाहू रेल्वेची वाहतूक होते. त्यातून दररोज सहा ते सात हजार प्रवासी प्रवास करतात. रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण झाल्यास रेल्वेंची संख्या ९० वर जाऊन त्यातून दररोज ५४ हजार ते ६५ हजार प्रवासी प्रवास करतील. याशिवाय परराज्यांतून माल घेऊन येणाऱ्या – जाणाऱ्या रेल्वेची संख्या वाढून राज्याला आर्थिक फायदाही होईल, असं मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी उत्तरात म्हटलं आहे. रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाचा प्रकल्प संरक्षण क्षेत्रालाही बळकट करणारा आहे. आणीबाणीच्या काळात राज्यात गरज पडल्यास तत्काळ नौदल हजर राहू शकणार आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनचा (ईआयए) अहवाल

केंद्र सरकारच्या रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण प्रकल्पास राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने परवाने दिले आहेत. त्यासंदर्भातील निर्णय १७ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंडळाच्या ५६व्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाकडून वन संवर्धन कायदा १९८० नुसार दुपदरीकरणास मंजुरी मिळालेली नाही. प्रकल्पांतर्गत केसलरॉक -कुळे मडगाव या २७.६२ कि.मी. रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात येणार असून, त्यासाठी ८४.९९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण आणि पर्यावरण यासंदर्भात पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनचा (ईआयए) अहवाल प्रसिद्ध झालेला आहे . त्या अहवालात मोले अभयारण्यातून दुपदरीकरण करत असताना कोणती काळजी घ्यावी लागेल, याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यात संबंधित परिसरात पहारा, अभयारण्यातील प्राण्यांना धोका पोहोचू नये, यासाठी मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना तसंच बोगद्याजवळ इलेक्ट्रॉनिक गेट असे अनेक मार्ग देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उत्तरातून दिली आहे.

राज्याच्या पर्यावरणावर गंभीर परिणाम

दरम्यान, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण केवळ कोळसा वाहतुकीसाठी आहे. हा प्रकल्प आल्यास राज्यातील कोळसा हाताळणी वाढेल. तसंच मोले अभयारण्यातील हजारो झाडंही तोडावी लागतील. त्याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या पर्यावरणावर होतील, असा दावा करत दक्षिण गोव्यातील नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्था अनेक महिन्यांपासून रस्त्यावर उतरल्या आहेत. सत्ताधारी भाजपच्या आमदार एलिना साल्ढाणाही स्थानिक नागरिकांसोबत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करत आंदोलनं करत आहेत. पण केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पामुळे राज्याचा सर्वांगीण विकास होणार असल्याचा दावा करत सरकार मात्र हा प्रकल्प पुढे रेटू पाहत आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.