नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात २६ रोजी आंदोलन

अभिजीत प्रभुदेसाई : जमिनी विकासकांच्या हाती देण्याचा डाव

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

मडगाव : नगरनियोजन खात्याकडून कायद्यात दुरुस्ती करून गोव्यातील शेतजमिनी, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जमिनी बांधकाम विकासकांच्या हातात देण्याचा डाव रचण्यात आलेला आहे. जमिनी वाचवण्यासाठी लोकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. याविरोधात नागरिकांच्यावतीने पाटो पणजी येथील मुख्य नगरनियोजन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर २६ सप्टेंबर रोजी आंदोलन करण्यात येईल, असे अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.
हेही वाचा:सिक्वेरांच्या घराबाहेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांची निदर्शने…

हे दोन्ही कायदे गोव्याला नष्ट करणारे

सिटीझन्स ऑफ गोवातर्फे मडगाव येथील लोहिया मैदानावर नगरनियोजन खात्याकडून करण्यात आलेल्या कायदा दुरुस्तीचा व जेटी पॉलिसीविरोधात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी डायना तावारीस यांनी सांगितले की, नगरनियोजन खात्याकडून गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन (दुरुस्ती) रेग्युलेशन ॲक्ट २०२२ व जेटी पॉलिसी हे दोन्ही कायदे गोव्याला नष्ट करणारे आहेत. या कायद्यांबाबत हरकती व सूचना देण्यासाठी २७ सप्टेंबर ही अंतिम तारीख देण्यात आलेली आहे. प्रादेशिक आराखडा २०२१ तयार करताना अनेक चुका करण्यात आलेल्या असल्याने त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. आता पर्यावरण संवेदनशील १ व पर्यावरण संवेदनशील २ असे भाग करण्यात आलेले आहेत. एकमध्ये वन, मॅन्ग्रोज, भातशेती, खाजन, नदी, नाले, वाळूच्या टेकड्या, ऑर्चिड जमिनी, पीक घेण्यात येत असलेल्या जमिनी, पाटबंधारे जमिनी, मत्स्य उत्पादन जमिनी यात विकास करण्यासाठी हा कायदा मुभा देणारा आहे. त्यामुळे लोकांचे भले करण्यासाठी ही कायदा दुरुस्ती नसून विकासकांना जागा उपलब्ध करुन देण्याचा हा प्रकार आहे, अशी टीका डायना तावारीस यांनी केली.
हेही वाचा:Women’s Asia Cup 2022 : महिला आशिया चषक २०२२चे ‘वेळापत्रक’ जाहीर…

१ लाख २० हजार चौरस मीटर जागा देण्याचा निर्णय

अभिजीत प्रभूदेसाई यांनी सांगितले की, प्रादेशिक आराखड्यातील चुकांमुळे लोकांना भविष्यात परिणाम भोगावे लागतील. गोल्फ कोर्स, फिल्म सिटी, निवासी शाळा, योगा मेडिटेशन सेंटर व इतर यासाठी १ लाख २० हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा जास्त जागा देण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याकडून घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील पीक उत्पादन होत असलेल्या जमिनी, बागायतींच्या जमिनींवरील हा घाला आहे. मंत्री विश्वजीत राणे यांनी हा कायदा आणून राज्यातील जमिनी विक्री करण्याची सुरुवात केलेली आहे. नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांकडूनही हा कायदा योग्य नसल्याचे सांगितले जाते पण मंत्री कुणाचेही न ऐकता हा कायदा करण्यासाठी धडपडत आहेत.
हेही वाचा:Asia Cup 2022 : टीम इंडियाचा ‘महिला संघ’ जाहीर…

इमारतीची वाढवलेली उंची कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न

पर्यावरणालाही याचा मोठा धोका होणार आहे. पर्यावरणातील बदलामुळे राज्यातील १५ टक्के जमिन समुद्रात जाणार असल्याचे वातावरण बदलाच्या अहवालात नमूद आहे. याचा विचार न करता समुद्रकिनारे व त्यालगतच्या पाणी भरणाऱ्या जमिनी उपयोगात आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. ज्याठिकाणी समुद्राच्या भरतीचे पाणी साचल्याने किनाऱ्यालगतची गावे संरक्षित राहत आहेत, त्या जमिनींवर बांधकामे आणण्याचा हा प्रयत्न होत आहे. याआधी सहा मीटर रस्ता उपलब्ध असल्यास इमारती उभारण्यास मिळत होत्या त्यातही कमी करण्यात आलेली आहे. कायद्याचा वापर करुन बांधकाम विकासकांचा धंदा वाढवण्याचा हा प्रकार आहे. कायद्याचा वापर करुन परवानगी नसताना इमारतीची वाढवलेली उंची कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये जागृती आणण्यासाठी सोमवारी, २६ सप्टेंबर रोजी पाटो येथील मुख्य नगरविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर शांततापूर्ण आंदोलन केले जाणार आहे. ही लढाई जिंकेपर्यंत सुरू ठेवणार, असेही प्रभुदेसाई यांनी सांगितले. 
हेही वाचा:सर्वच सरकारी खात्यांना सक्तीची निवृत्ती लागू …

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!