मातृभाषेतूनच व्हावं प्राथमिक शिक्षण! वाचा, कोण म्हणाले असं…
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : मुलाच्या शिक्षणाचा पाया मजबूत होण्यासाठी किमान प्राथमिक स्तरावर, विद्यार्थ्याने स्वतःच्या मातृभाषेतून शिकणं खूप महत्वाचं आहे. चीन व रशियारख्या राष्ट्रांत परदेशी भाषातून शिक्षण न देता ते मातृभाषा माध्यमातूनच दिलं जातं, असं निरीक्षण सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे (S. A. Bobade) यांनी नोंदवलं. त्याचं स्वागत भारतीय भाषा सुरक्षा मंच गोवाने केलं आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे सुभाष वेलिंगकर (Subhash Velingkar) म्हणाले की, आंध्रप्रदेश सरकारने पहिली ते सहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यम अनिवार्य करण्याचा घेतलेला निर्णय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये फेटाळून लावला. त्या निर्णयाच्या विरोधात आंध्रप्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. या अनुषंगाने सुनावणीदरम्यान न्या. बोबडे यांनी वरील मत मांडले.
वेलिंगकर पुढे म्हणाले, या सर्वोच्च निर्देशाला अनुसरून गोवा सरकारने आता वेळ न दवडता, तातडीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम केवळ कोकणी वा मराठी करण्याची कारवाई करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी भाभासुमं करत आहे.
…तर पुन्हा आंदोलन!
मातृभाषा शिक्षण संकल्पनेला मुळातच छेद देणारा, इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचा गोवा सरकारने 2012 साली घेतलेला दुटप्पी व राजकीय निर्णय सरकारला रद्द करावाच लागेल. तोंडाने, लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी मातृभाषेची ढोलपिटाई व त्याचवेळी परकीय इंग्रजीला भाजपा सरकार देत असलेले सरकारी अनुदान, हे मातृभाषा-खच्चीकरणाचे मातृभाषा-विरोधी धोरण आता सरकारने बंद करावे. नपेक्षा पुन्हा एकदा भाभासुमंला रस्त्यावर उतरावं लागेल. याची तयारी जनतेच्या सहकार्याने आम्ही करू, असा इशाराही सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला.
