जावडेकरांनी हात झटकले; म्हादईप्रश्नी बोलण्यास नकार

म्हादई नदीच्या पाणी वाटपावरून गोव्याचा कर्नाटकशी संघर्ष सुरू आहे. केंद्र सरकार गोव्याला सापत्नभावाची वागणूक देत आहे, अशी गोमंतकीयांची भावना आहे. मात्र गोवा भेटीवर आलेले केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या प्रश्नावर अवाक्षर काढण्यास नकार दिला.

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : म्हादई नदीच्या पाणीप्रश्नावर बोलण्यासाठी मी गोव्यात आलेलो नाही. या संदर्भात माझी कोणाशीही चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे या विषयावर मला बोलायचं नाही, अशा शब्दांत केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी म्हादई प्रश्नावर बोलण्यास नकार दिला.

पणजीत पत्रकार परिषदेत त्यांना या विषयावर प्रश्न केला असता, जावडेकर यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर (Babu Kavlekar) उपस्थित होते. मी गोव्यात केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांसंबंधी माहिती देण्यासाठी आलो. या कायद्यांमुळे देशभरातील शेतकर्‍यांचं भाग्य बदलणार असून त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळणार आहे. केंद्र सरकारमधील पन्नास मंत्री देशभरातील विविध राज्यांत या कायद्यांबाबत माहिती देण्यासाठी फिरत आहेत.

दरम्यान, पत्रकारांनी जावडेकर यांना म्हादई प्रश्नावर बोलण्याची विनंती केली. मात्र, माझी गोवा भेट केवळ कृषी कायद्यांसंदर्भात माहिती देण्याच्या उद्देशाने होती, असं सांगून जावडेकरांनी म्हादई प्रश्नावर बोलण्यास नकार दिला. या संदर्भात तुम्हाला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) हेच अधिक माहिती देतील, असं ते म्हणाले. सध्या हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असून त्याबाबत मी काही टिप्पणी करणं यावेळी याग्य ठरणार नाही. केवळ मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात बोलण्याचा अधिकार आहे, असं जावडेकरांनी सांगून वेळ मारून नेली.

काय आहे म्हादई प्रश्न…
खानापूर तालुक्यातील कळसा व भांडुरा कालव्याद्वारे म्हादईचे 7.56 टीएमसी इतके पाणी मलप्रभा नदीद्वारे वळविण्याची व ते हुबळी-धारवाड, नरगुंद, नवलगुंदसह गदग जिल्ह्याला पुरवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना कर्नाटक सरकारने आखली. 30 वर्षापासून ती अमलात आणण्यासाठी कर्नाटकाने खटाटोप चालूच ठेवला आहे. कळसा व भांडुरा कालवे निर्माण करण्यासाठी कर्नाटकाने शेकडो एकर वनक्षेत्रातील वृक्ष तोडून तो भाग उजाड बनविला आहे. या बेकायदा योजनेला गोवा सरकारने व पर्यावरण संघटनांनी जोरदार आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात व म्हादई जल लवादासमोर पाणी वळविण्यास हरकत घेतली. लवादासमोर व सर्वोच्च न्यायालयासमोर गोव्याची बाजू भक्‍कम आहे. आपला टिकाव लागणार नाही, हे ओळखूनच कर्नाटक सरकारने जलवाटप तंटा गोवा व महाराष्ट्राच्या समझोत्याने सोडविण्याचा प्रयत्न चालवला होता.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!