बंदर प्राधिकरण कायदा अधिसूचित

एमपीटी बसणार सरकारच्या डोक्यावर

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : बंदर प्राधिकरण विधेयक (मेजर पोर्ट ऑथोरिटीस बिल) लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजुर झाल्याने आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने यासंबंधीची अधिसुचना जारी केली. या कायद्यामुळे राज्यातील मुरगाव बंदर (एमपीटी)ला जादा स्वायत्तता मिळणार असून बंदराचं नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन आणि व्यवस्थापन बंदर मंडळाकडे राहणार आहे. बंदर मंडळाला स्थानिक स्वराज्य संस्था तसंच राज्य सरकारचे कायदे, नियमही लागू असणार नाही, अशी स्पष्ट तरतुद या कायद्यात असल्याने आता एमपीटी राज्य सरकारच्या डोक्यावरच बसणार असल्याचे स्पष्ट संकेत या कायद्यातून मिळत आहेत.

हेही वाचाः खासदार सार्दिन लोकसभेत मूग गिळून गप्पच!

गोव्याल फटका बसण्याची शक्यता

बंदर प्राधिकरण विधेयक १२ मार्च २०२० रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर सप्टेंबर २०२० मध्ये लोकसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर काहीच दिवसांपूर्वी राज्यसभेतही या विधेयकास मंजुरी मिळाली होती. विधेयकाचं आता कायद्यात रुपांतर झाल्यानं दीनदयाळ (पूर्वीचा खांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मुरगाव, न्यू मंगळूर, कोचिन, चेन्नई, कामरजार, व्ही. ओ. चिदंबरनार, विशाखापट्टणम, परादीप आणि कोलकाता या देशातील प्रमुख बारा बंदरांना जादा स्वायत्तता मिळणार आहे. याशिवाय बंदरांचं परिचालन, नियमन तसंच नियोजन करण्याचे अधिकार बंदर मंडळांना बहाल होणार आहेत. त्याचाच गोव्याला फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण गोव्यातील एकमेव मुरगाव बंदराच्या कार्यपद्धतीवरून राज्य सरकार आणि बंदर व्यवस्थापनात वाद असतानाच कायद्यामुळे मुरगाव बंदरालाही अधिक स्वायत्तता मिळणार असल्याने बंदर व्यवस्थापन राज्य सरकारला जुमानेल का, असा प्रश्न उपस्थित झालाय.

हेही वाचाः खाण अवलंबितांची ताकद सरकारला दाखवण्याचा निर्धार

‘गोंयचो आवाज’कडून चिंता

दरम्यान, बंदर प्राधिकरण विधेयक संसदेत आल्यानंतर राज्यातील ‘गोंयचो आवाज’ या संघटनेनेही चिंता व्यक्त केली होती. संघटनेने ३१ जुलै २०२० रोजी राष्ट्रपती, केंद्रीय जहाजोद्योगमंत्री, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून विधेयकाचं कायद्यात रुपांतरण झाल्यास त्याचा किनारी भागांत राहणाऱ्या गोमंतकीयांना फटका बसू शकतो अशी भीती व्यक्त केली होती. शिवाय विधेयकात दुरुस्त्याही सूचवल्या होत्या.

हेही वाचाः कोळसा खाणी लिलावापासून प्रमुख स्टील कंपन्यांना दूरच

कायदा आणि त्याचे गोव्यावर होणारे परिणाम

कायद्यातील तरतुदीनुसार बंदराचं व्यवस्थापन मंडळांकडून केलं जाईल. या मंडळांना बंदराच्या मालकीच्या जागेत बंदर विस्तार आणि विकास करण्याचे अधिकार आहेत. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य सरकारचे नियम लागू होणार नाहीत.

बंदरांना नद्यांच्या दुतर्फा आवश्यक जमीन संपादनाचेही अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील नदी किनारी वास्तव्य करणाऱ्या गोमंतकीयांसमोर भविष्यात संकट उभं राहू शकतं.

बंदरांचा विकास आणि देशाच्या व्यापार उद्योगाला चालना देण्यासाठी जे प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत, त्याचे अधिकार बंदर मंडळांकडे असणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकार आडकाठी आणू शकणार नाही.

केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने १६ नोव्हेंबर १९६३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत एमपीटीचे कार्यक्षेत्र निश्चित केलं आहे. यात कुठ्ठाळी जेटी ते राजभवनचा संपूर्ण पट्टा, दोनापावला, मुरगाव तालुक्याची पूर्ण किनारपट्टी ते आरोशी किनारा आणि बेतूल समुद्राच्या दोन्ही बाजूंच्या भागाचा समावेश होतो. या व्यतिरिक्त सरकारने ९ जुलै २००१ रोजी वास्कोतील १६,२९,७२९ चौरस मीटर जमीन एमपीटीला दिली आहे. आता कायद्यानुसार या जागेत कोणतेही काम करण्यास एमपीटीला मोकळीक असणार आहे. त्यामुळे जमिनीच्या सभोवतालच्या परिसरात राहणारे नागरिक संकटात सापडू शकतात.

‘मरिना’चा मार्ग मोकळा

नावशी येथील नियोजित मरिना प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केल्यानंतर सरकारने हा प्रस्ताव रद्द केला आहे. पण आता बंदर प्राधिकरण कायद्यामुळे मरिना प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कायद्यानुसार या प्रकल्पाला स्थानिक विरोध करू शकणार नाहीत तसेच या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेण्याचीही गरज लागणार नाही.

कोळसा हाताळणी वाढणार?

कायद्यानुसार बंदरांचं व्यवस्थापन पाहण्याची जबाबदारी मंडळाकडे आली आहे. त्यामुळे तेथील व्यवहारांवर मर्यादा घालण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसेल. एमपीटीवरील कोळसा हाताळणी कमी करण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. पण, अधिकार मंडळांकडे गेल्याने भविष्यात कोळसा हाताळणी कमी होण्याऐवजी वाढू शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे.

हेही वाचा –

अत्यंत महत्त्वाचं! मेजर पोर्ट बिलची गोव्याला मेजर डोकेदुखी

FB Live | आमदार अपात्र झालेच तर काय आणिमेजर पोर्ट बिलचा काय परिणाम?

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!