मुख्यमंत्र्याचं चुकलं, पण म्हणून तुम्ही बरोबर कसे ?

भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विरोधकही अपयशी

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजी : गोवा विधानसभेत गोंयकारांना त्यांच्या जमिनी आणि घरांची मालकी मिळवून देण्यासाठी भूमिपुत्र अधिकारिता विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकावरून राज्यभरात मोठा गदारोळ माजलाय. 30 वर्षे गोव्यात वास्तव्यास असलेल्यांना या विधेयकात भूमिपुत्राचा दर्जा मिळणार आहे. विरोधकांच्या हाती सरकारविरोधात आयतेच कोलीत सापडल्याने ते आक्रमक बनलेत. आदिवासी समाज भूमिपुत्र शब्दावरून खवळलाय. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अखेर हा शब्द वगळून गोवा भूमि अधिकारिणी विधेयक असं नामकरण करण्याची घोषणा केलीए. एकीकडे भाजपनं ह्याच विधेयकावरून आगामी विधानसभा निवडणूकीची रणनिती आखलीए तर विरोधकांनी ह्याच विधेयकावरून सरकारला निशाण्यावर घेतलंय.

टीकेपुढे झुकणार?

प्रारंभी गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर आणि त्यांच्यानंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर यांनी गोंयकारांच्या जमीन मालकीचा विषय हाताळला. भाऊसाहेबांनी कृषी कुळ वहिवाटदार कायदा आणला तर शशिकला काकोडकरांनी मुंडकार सरंक्षण कायदा आणून गरीब, कष्टकरी आणि बहुजन समाजाला मोठा दिलासा दिला. यानंतर भाऊंचे वारसदार आले. विरोधकही सत्तेवर आले. पण कुणीही जमीन मालकीच्या विषयाला हात लावण्याचे धाडस केले नाही. बहुजन समाजाचे कार्ड वापरून सत्तेतही आले. पण लोकांना जमिनीचे हक्क देण्याचे सोडून स्वतः नव भाटकार बनले. या एकूणच परिस्थितीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जमीन मालकी आणि घरांच्या मालकीचा विषय एरणीवर आणला ही खूप मोठी गोष्ट आहे. जमिन मालकीचा विषय उपस्थित केल्यानंतर रणकंदन माजणे ही परंपराच आहे. भाऊ आणि शशिकला काकोडकर यांनाही टीकेला सोमोरं जावं लागलं होतं. या टीकेला पुरून उरत केवळ बहुजनांचं हीत जपण्याचे शौर्य त्यांनी दाखवलं तेच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत करणार आहेत का?

हेही वाचा – कडक सॅल्युट! ‘त्या’ वाहतूक पोलिसाच्या संयमाचं रहस्य जाणून घ्या

मुख्यमंत्र्यांनी कथन केली कारणे

हे विधेयक आणण्यामागे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी काही महत्वाची कारणे कथन केलीएत. सहा लाख घरांपैकी 50 टक्के घरांना मालकीच नाहीए. अनेक तालुक्यात लोकांची घरे असलेल्या एक चौदाच्या उताऱ्यांवर रेव्हन्यू लॅड किंवा सरकारी जमीन म्हणून उल्लेख आहे. एक चौदाचे उतारे अपडेट केलेले नाहीत. कुणाचे आजोबा, पणजोबांची नावे एक चौदाच्या उताऱ्यावर आहेत आणि त्यांना आपला वारसा हक्क सिद्ध करण्यात अनेक अडचणी येताहेत. पिढीजात घर दुरूस्ती करता येत नाही आणि नवे घर बांधता येत नाही, अशी परिस्थिती सर्वसामान्य गोंयकारांची बनलीए. घरावर कर्ज मिळत नाही. घरांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळत नाही.

अर्धेअधिक गोंयकार हे मुलभूत निवाऱ्यापासूनच वंचित आहेत, हेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. एकीकडे खाजगी जमिनींतील अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने कायदा तयार केलाए. पहिल्यांदा या कायद्याची शंभर टक्के कार्यवाही होण्याची गरज आहे. जोपर्यंत कार्यवाही पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सरकारी, कोमुनिदाद, आल्वारा अथा अन्य जागेतील बांधकामासंबंधी सरकारने सावध भूमीका घेणे योग्य ठरेल, असे मत अनेक जाणकारांनी व्यक्त केलीए.

खरंच विरोधकांना नैतिक अधिकार आहे?

भाऊसाहेब बांदोडकर आणि शशिकला काकोडकर यांच्यानंतर पहिल्यांदाच जमिन मालकीचा विषय मुख्य प्रकाशझोतात आलाए. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा विषय उपस्थित करण्याचं धाडस दाखवलंय. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदावर येऊन केवळ दोन वर्षे झालीएत. दीड वर्ष हे कोविड व्यवस्थापनात वाया गेल्याने त्यांना खऱ्या अर्थाने सरकारी योजना आणि धोरणे राबवण्याची संधी मिळालेली नाही. आता त्यांनी हा विषय उपस्थित केल्यानंतर सगळेच राजकीय विरोधक त्यांच्या अंगावर धावून आलेत. परंतु मुळात गोवा मुक्तीपासून हा विषय का रेंगाळतोय आणि मध्यंतरीच्या सरकारांनी हा विषय सोडविण्यासाठी काय केले, या प्रश्नांची उत्तरे मात्र कुणाकडेच असल्याचे दिसत नाही.

हेही वाचा – गोव्यात ‘घाटी’ हा शब्द शिवी असल्यासारखा वापरला जातो, त्यानिमित्त…

मुख्यमंत्री आणि त्यांचा कार्यकाळ

राज्यात आत्तापर्यंत अनेक मुख्यमंत्री झाले. म्हणजे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी तब्बल 15 वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषवलं तर सर्वांत कमी म्हणजे केवळ १८ दिवसांसाठी चर्चिल आलेमाव हे मुख्यमंत्री राहीले. या मुख्यमंत्र्यांच्या एकूणच कार्यकाळांकडे खालील यादीच्या माध्यमाने नजर टाकुयात.

प्रतापसिंग राणे- 15 वर्षे 355 दिवस
भाऊसाहेब बांदोडकर- 9 वर्षे 058 दिवस
मनोहर पर्रीकर-8 वर्षे 349 दिवस
शशिकला काकोडकर-5 वर्षे 258 दिवस
दिगंबर कामत- 4 वर्षे 274 दिवस
प्रमोद सावंत-2 वर्षे 138 दिवस
लक्ष्मीकांत पार्सेकर- 2 वर्षे 123 दिवस
रवी नाईक- 2 वर्षे 113 दिवस
डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा- 1 वर्षे 4 दिवस
फ्रान्सिस्को सार्दिन- 334 दिवस
लुईझिन फालेरो- 245 दिवस
डॉ.लुईस प्रोत बार्बोझा- 244 दिवस
चर्चिल आलेमाव- 18 दिवस

मुख्यमंत्रीपदानंतर राज्यात कुठल्या पक्षाने किती काळ सत्ता भोगली याचीही यादी यानिमित्ताने पाहुयात जेणेकरून आपल्याला या विषयाचे योग्य पद्धतीनं विश्लेषण करणं सोपं होईल.

हेही वाचा – पतीपत्नी जोडीनं निवडणुकीला उभे राहिले, जोडीनं पडले, ‘या’ पालिकेतला इंटरेस्टिंग निकाल

काँग्रेस-24 वर्षे 261 दिवस
मगो- 14 वर्षे 86 दिवस
भाजप- 13 वर्षे 241 दिवस
पुलोआ- जेमतेम एक वर्ष
राष्ट्रपती राजवट- 1 वर्षे 91 दिवस

काँग्रेसने जाब द्यावा

काँग्रेस पक्षानं भूमीपुत्र विधेयकाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची घोषणा केलीए. राज्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत हे 2007 ते 2012 पर्यंत 4 वर्षे 274 दिवस राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी भूमीपुत्र विधेयकाला विरोध करण्यापूर्वी गोंयकारांना जमिनींचे हक्क आणि ते राहत असलेल्या घरांची मालकी देण्यासाठी काय केले. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी अध्यक्ष गिरीष चोडणकर हे तर मुख्यमंत्र्यांच्या साखळी निवासस्थानी म्हणे भूमीपुत्रांचा मोर्चा नेणार आहेत. राज्यावर सर्वाधिक काळ म्हणजे 24 वर्षे 261 दिवस हे काँग्रेस पक्षाचं सरकार होतं. स्वतःला बहुजन समाजाचे नेते म्हणवणारे गिरीश चोडणकर यांनी खरा भूमीपुत्र त्यांच्या जमिनी आणि घरांच्या मालकीपासून का वंचित राहीला याचे उत्तर द्यायला हवे.

भूमीपुत्र मोर्चा साखळीतच न्यावा पण तो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या घरी नव्हे तर काँग्रेस सरकारचे सर्वाधिक काळ नेतृत्व केलेले प्रतापसिंग राणे यांच्या साखळी कुळण येथे न्यावा. गेली 50 वर्षे ते गोवा विधानसभेत सत्तरी तालुक्याचे प्रतिनिधीत्व करताहेत. राज्यात सर्वाधिक काळ म्हणजे 15 वर्षे 355 दिवस त्यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषविलंय. मग सत्तरीवासियांना त्यांचा न्याय्य हक्क का मिळाला नाही, याचा जाब चोडणकर त्यांच्याकडून घेणार आहेत काय. माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक वगळता काँग्रेसच्या कुठल्या मुख्यमंत्र्यानी लोकांना जमिनींचे आणि घरांचे अधिकार देण्याचे प्रयत्न केले ते देखील या नव्या पिढीलाही कळु द्या.

हेही वाचा – रिकार्डो भाजपात जाणार की एनसीपीत?

सगळ्यांनीच केली निराशा

भाऊंची जागा भाईंनी घेतली. मनोहर पर्रीकर सत्तेत आले. गोंयकारांना खूप स्वप्न दाखवली. पायाभूत सुविधा उभारल्या. सामाजिक योजना राबवल्या पण गोंयकारांच्या जिव्हाळ्याच्या जमीन मालकीच्या प्रश्नाला हात घातला नाही. त्यांच्याच पणजी मतदारसंघातील देऊळवाडा, बॉक द वॉक, सांतइनेज भागात नीज गोंयकार कुठल्या परिस्थितीत राहतात हे पाहायला हवं. मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर अनेकवेळा सत्तेत होते. पीडब्लूडी वगळता त्यांनी या विषयात कितपत रस दाखवला नाही. रोहन खवंटे हे तर महसूलमंत्री होते. त्यांनी पुढाकार का घेतला नाही. गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई हे दोन वर्षे या विषयावर का गप्प होते.

हेहा पाहा – Video | महासंवाद With किशोर | गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी महासंवाद

आता डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निदान हे विधेयक मांडण्याचे धाडस केलं त्यात इतका हंगामा करायची गरजच काय. या विधेयकाची वैधता, कायदेशीरणा निश्चित होणार आहेच, पण इथल्या नीज गोंयकारांना गोवा मुक्तीच्या या साठाव्या वर्षी तरी जमिन आणि घरांची मालकी मिळावी ही इच्छा मुख्यमंत्र्यांचे प्रकट केली तर त्यांनी गुन्हा तो काय केला. भाजप सरकारचं भूमीपुत्र अधिकारिता विधेयक जर खरोखरच गोंयकारांना न्याय मिळवून देऊ शकत नाही तर मग विरोधकांनी गोंयकारांना न्याय मिळवून देणारं पर्यायी विधेयक जनतेसमोर ठेवावं. खरंच गोंयकारांची चिंता विरोधकांना असेल तर होऊन जाऊ द्या दोन्ही विधेयकांत स्पर्धा. कुणाचं विधेयक श्रेष्ठ हा निर्णय जनताच आपल्या मतदानातून देईल आणि हा विषय एकदाचा कायमस्वरूपी संपेल.

पाहा व्हिडीओ –

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!