गोवा सार्वजनिक जुगार दुरुस्ती विधेयक मंजूर! शिक्षेत वाढ

आता तरी मटका चालवणाऱ्यांवर अंकुश बसेल?

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : राज्यातील वाढत्या मटका जुगारवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने गोवा सार्वजनिक जुगार (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ मंजूर करून कारावसात तसेच दंडात वाढ करण्यात आली आहे. याबाबत शुक्रवारी ३० रोजी विधानसभेच्या अधिवशेनात वरील दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात मटका जुगार व्यवसाय सुरु आहेत. या व्यतिरिक्त कोरोनाच्या काळात इतर व्यवसाय बंद असताना राज्यात मात्र सरार्सपणे मटका जुगार सुरु असल्याचे पोलिसांच्या कारवाईवरून स्पष्ट होत आहे.

काय दुरुस्ती केली?

राज्यात मटका जुगारावर अंकूश मिळविण्यासाठी प्रथम गोवा, दमण व दिव सार्वजनिक जुगार कायदा १९७६ अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यानंतर ३० मे १९८७ रोजी गोवा घटकराज्य झाले. असे असताना मागील कित्येक वर्षे कायदा बदल करून दमण व दिव वेगळे केले नव्हते. राज्य सरकारने अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडत बदल करून दमण आणि दिव वगळण्यात आले आहे.

शिक्षेत वाढ

मंजूर करण्यात आलेल्या दुरुस्ती विधेयक नुसार, मटका जुगार चालविण्याऱ्या जागेच्या किंवा घरमालकालाच्या शिक्षेस वाढ केली आहे. त्यानुसार, गोवा दमण व दीव सार्वजनिक जुगार कायदा १९७६ च्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत प्रत्येक कलमासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षाचा कारावास आणि सात हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे. त्यानुसार कलम ३ अंतर्गत प्रत्येक कलमासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षाचा कारावास आणि सात हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे. तर पहिला गुन्ह्यासाठी कमीतकमी दोन महिने कारावास आणि तीन हजार रुपये दंड, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी कमीतकमी सहा महिने आणि पाच हजार रुपये दंड तर तिसऱ्या आणि त्या पुढील गुन्ह्यासाठी कमीतकमी एक वर्ष कारावास आणि सात हजार रुपये दंडाची शिक्षेची तरतूद आहे.

crime 800 450

तर कलम ४ अंतर्गत पहिला गुन्ह्यासाठी कमीतकमी तीन महिने कारावास आणि चार हजार रुपये दंड, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी कमीतकमी सहा महिने आणि ५,५०० रुपये दंड तर तिसऱ्या आणि त्या पुढील गुन्ह्यासाठी कमीतकमी एक वर्ष कारावास आणि सात हजार रुपये दंडाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त कलम ११ अंतर्गतच्या उपकलम अंतर्गत जास्तीत जास्त सहा महिन्याचा कारावास आणि सात हजार रुपये दंडाची शिक्षा केली आहे. त्यानुसार उपकलमात (ए) अंतर्गत पहिला गुन्ह्यासाठी कमीतकमी १० दिवस कारावास आणि तीन हजार रुपये दंड, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी कमीतकमी २० दिवस आणि ४ हजार रुपये दंड तर तिसऱ्या आणि त्या पुढील गुन्ह्यासाठी कमीतकमी ३० दिवस कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त उपकलमात (बी) आणि (सी) अंतर्गत दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!