अट्टल गुन्हेगारांच्या यादीत मनोज परब? तडिपारची कारवाई अटळ? पण का?

14 जणांच्या यादीत मनोज परबांचंही नाव

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं चर्चेत राहिलेल्या रिव्हॉल्यूशरी गोवन्स या संघटनेच्या मनोज परबांना तडिपार करण्याचं षडयंत्र रचलं जातंय की काय अशी शंका घेतली जात होती. मात्र अखेर या शंकेवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. राज्यात राजकीय नेत्यांची आणि पक्षांची झोप उडवणाऱ्या आरजी सुप्रीमो मनोज परब यांचं नाव एका वादग्रस्त यादीत नोंदवलं जाण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप केला जातोय. ही यादी आहे तडिपार करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची. 14 जणांच्या मनोज परबांचंही नाव येणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जातेय.

काय आहे कारण?

मनोज परब यांना उत्तर गोवा तडिपार का केलं जाऊ नये, अशी नोटिस पाठवण्यात आली आहे. त्यावर 25 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. दंडाधिकाऱ्यांकडे केल्या जाणाऱ्या या सुनावणीत जर दोघेही जण आपआपली बाजू मांडतील. यात जर नोटिशीवर शिक्कामोर्तब झालं, तर 14 अट्टल गुन्हेगारांच्या यादीत मनोज परब यांच्याही नावाच समावेश होणार, हे नक्की. दरम्यान, ही नोटिस म्हणजे भाजप सरकारचं कटकारस्थान असल्याचा आरोप मनोज परब यांनी गोवनवार्ता लाईव्हशी बोलताना केला होता.

मनोज परब यांच्यावर पाच गुन्हे दाखल आहेत तर एक चॅप्टर केसही त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरजीला रोखण्यासाठी मनोज परब यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न भाजपच्या ज्येष्ठांकडून केले जात असल्याचा आरोप केला जातोय. तशा स्वरुपाच्या बातम्याही समोर ये आहेत. गोंयकारपण.कॉमने सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या बातमीत थेट भाजपचा यात हात असल्याची शंका उपस्थित केली आहे.

14 जणांच्या यादीत कोणकोण?

१ इमरान बेपारी
२ करीम बेपारी
३ अरबाझ बेपारी
४ रफीक बेन्क्यूपूर
५ रितेश नागवेकर
६ मर्सिलिनो डायस
७ थॉमस फर्नांडिस
८ झेनिटो कादोझो
९ विनोद नाईक
१० एलेक्स रॉनी डिसोझा
११ दीपक आरोंदेकर
१२सॅम्युअल डिसोझा
१३ संतोश काणकोणकर
१४ मनोज परब

दरम्यान, संशयित आरोप स्वप्निप परब, गणेश पंजाल, राहुल यादोळी आणि जावेद बेपारी यांना दोन वर्षांसाठी तडिपार करण्यात आलंय. वरील यातीली इम्रान बेपारी हा सध्या तुरुंगात आहे. अन्वर शेख उर्फ कुख्यात गुंड टायगरवर केलेल्या हल्ल्याप्रकरणी त्यांना ताब्यात घेण्यात आलंय. तसंच त्याच्यावर इतरही अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे.

भावना भडकवल्या म्हणून तडिपार?

14 जणांच्या यादीत अट्टल गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची नावं आहे. याच यादीत मनोज परब यांचंही नाव असल्यानं अनेकांनी भुवया उंचावल्यात. अनेकदा मनोज परब यांच्या सभांना परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. भावना भडकवणारी भाषणं करण्याचा ठपका ठेवून त्यांना परवानग्या नाकारण्यात आल्यात.

अनेकदा प्रशासकीय पातळीवरुन त्यांच्यावर कारवाईचा बडगाही उगारण्यात आलेला आहे. रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्सचा संभाव्य धोका लक्षात घेता, आताच राजकीय पक्षांनी आरजीची फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे की काय, असा तर्क जाणकार लावत आहेत.

हायकोर्टाचे परबांना दिलासे

करोना कालावधीत मार्गदर्शक तत्त्वाचं उल्लंघन केल्याचा आरोप रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सचे मनोज परब याच्यासह इतर दोघांवर होता. याप्रकरणी वाळपईतील उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सचे मनोज परब याच्यासह इतर दोघांवर कारवाई केली होती. फौजदारी दंड संहितेच्या कलमांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल केली आहे.

RG | Politics | का नाकारली जाते आरजीच्या सभेला परवानगी?

आरजी प्रमुख मनोज परब यांच्याविरोधात मेळावलीतील आयआयटीविरोधी आंदोलनात सहभाग घेण्यावरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, त्यांना कोर्टाकडून अटकपूर्व जामीनही देण्यात आला होता. अशातच मनोज परब यांना देण्यात आलेला अटकपूर्व जामीन रद्द केला जावा, अशी विनंती क्राईम ब्रांचनं कोर्टाकडे केली होती. मात्र पणजी सत्र न्यायालयानं क्राईम ब्रांचची ही मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे हा क्राईम ब्रांचसाठी मोठा धक्का मानला जातो आहे. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात शेळ मेळावलीमध्ये आंदोलन पेटलं होतं. या आंदोलनावेळी पोलिसा आणि आंदोलकांमध्ये धुमश्चक्रीही पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर अनेकांना गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मेळावलीत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवरुन राष्ट्रीय आयोगानं गोवा सरकारला सुनावलंय.

Revolutionary मुलाखत | आरजीचे मनोज परब यांच्यासोबत महासंवाद with Kisho Naik Gaonkar

इतकंच नाही गोवा सरकारसह पोलिस महासंचालक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे पेडणेतील दादाचीवाडी-धारगळमध्ये मनोज परबांनी जाहीर सभा घेतली होती. या सभेवरुनही त्यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या सभेत शांतता भंग केल्याप्रकरणी मनोज परब यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. ही नोटीसही मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठानं रद्दबातल केली आहे. मनोज परब यांच्यावर द्वेष पसरवणारं भाषण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. भाषण करुन चिथावल्याप्रकरणी नोटीस पाठवणाऱ्या पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मनोज परबांना नोटीस पाठवली होती. मात्र ही नोटीस हायकोर्टानं रद्दबातल ठरवल्यानं एकूण प्रशासनाची नाचक्की झाल्याची टीका रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्सकडून करण्यात येते आहे.

कोण लावतंय आरजीची ‘फिल्डिंग’?

आरजी संघटना आपल्या राजकीय पक्षाची घोषणा करणार आहे. यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी सभेसाठी त्यांनी मागीतलेली परवानही सरकार या ना त्या कारणावरून नाकारत आहे. ही संघटना कायदा सुव्यवस्था बिघडवणारी आहे, असा ठपका ठेवून संघटनेचा राजकीय इरादा धुळीस मिळवण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. या संघटनेला राज्यभरातील तरूणाईचा मिळत असलेला पाठींबा पाहता सर्वंच प्रस्थापीत राजकीय पक्षांना ही संघटना धोकादायक वाटत असल्यानेच न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवून त्यांच्या राजकीय इराद्यांना लगाम घालण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, असं जाणकार सांगतात.

हेही वाचा –

‘सर्व 40 जागा लढवणार! मनोज परब यांचा विधानसभा लढवण्याचा निर्धार

परप्रांतियांना सदस्यत्व देणार नाही : परब

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!