प्रकाश जावडेकरांचा गोव्यातील शेतकऱ्यांना ‘हा’ सल्ला…

विश्वनाथ नेने | प्रतिनिधी

पणजी : केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Jawdekar) 3 दिवसांच्या गोवा भेटीवर आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये नव्या कृषी कायद्यांविषयी माहिती आणि जागृती करणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांनी स्थानिक विभागीय कृषी कार्यालयात जाऊन प्रधानमंत्री किसान योजनेत आपल नाव समाविष्ट आहे का, याची खात्री करुन घ्यावी. कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब सोडून इतर कोणत्याही राज्यात आंदोलनं सुरू नाहीत. राजकीय अजेंड्याने शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊ नये, असे आवाहन मंत्री जावडेकर यांनी केलं आहे.

मये मतदारसंघातील चोडण गावात जावडेकरांनी शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधला. यावेळी गोव्याचे कृषी मंत्री चंद्रकात कवळेकर (Chandrakant Kavlekar), मयेचे आमदार प्रवीण झांट्ये (Pravin Zantye), भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे (Sadanand Shet Tanavde) व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री जावडेकर म्हणाले, प्रधानमंत्री किसान योजने अंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्याला तीन टप्पात 6 हजार रुपये मिळतात. हे 6 हजार रुपये 10 वर्षांसाठी दिले जातात. काँग्रेसने कर्जमाफीच्या निमित्ताने 53 हजार कोटी रुपये खर्च केले. मात्र मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रधानमंत्री किसान योजने अंतर्गत 7 लाख कोटी रुपयांचे वाटप करणार आहे. काँग्रेसच्या काळात युरिया खाताची मोठ्या प्रमाणांत चोरी व्हायची, शेतकऱ्यापर्यंत ते खत पोचत नव्हते. चोरी करुन युरियाचा वापर केमिकल फॅक्टरींमध्ये व्हायचा. मोदी सरकाराने सर्वप्रथम खताला निम कोटिंग सुरू केलं. निम कोटिंगमुळे युरियाची चोरी थांबली. निम कोटिंगचा उत्पन्न वाढीसाठीसुद्धा मोठ्या प्रमाणांत उपयोग झाला आहे. आज 22 कोटी शेतकऱ्यांच्या शेताचं माती परीक्षण झालंय. या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीची संपूर्ण माहिती देणारं कार्ड मिळाल आहे. अटलजींच्या काळात किसान क्रेडिट कार्ड सुरू झालं. देशभर 15 लाख कोटी रुपयांच कर्ज शेतकऱ्यांना मिळालं आहे. काँग्रेसच्या काळात तो आकडा 7 लाख कोटी होता. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांच उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रधानमंत्री मोदींचा मानस आहे. त्यासाठीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी कायद्यांमध्ये बदल केल्याचं केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी सांगितलं.

पंजाबमध्ये या कृषी कायद्यांविरोधात मोठ्याप्रमाणांत जन आंदोलने सुरू आहेत. या कायद्यांच्या निषेधार्थ एनडीएचा सगळ्यात जुना घटक पक्ष अकाली दलने पाठिंबा काढून घेतलाय. हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. हे कृषी कायदे एपीएमसी संस्थांचं अस्तित्व संपविणार असल्याचा दावा पंजाबमधील आंदोलक शेतकरी करत आहेत.

गोवा काँग्रेसही कृषी कायद्यांविरोधात…
केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात गोवा प्रदेश कॉंग्रेसनेही आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. कृषी कायद्यांना विरोध करत मोदी सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय. गोवा काँग्रेसने या कायद्यांविरोधात पणजीत मशाल रॅली काढून निषेध नोंदवला आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.